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- केरल के वित्त मंत्री केएन बालगोपाल ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राज्य का बजट पेश किया।
- राज्य सरकार अगले तीन वर्षों में 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश लाएगी।
- सरकार ने केरल के बजट में रबर के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 170 रुपये से बढ़ाकर 180 रुपये करने का प्रस्ताव रखा।
- वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए स्थानीय स्वशासन विभाग को 8,000 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे।
- सरकार ने विझिंजम बंदरगाह परियोजना की क्षमता का दोहन करने के लिए चीनी-मॉडल विशेष विकास क्षेत्र (एसडीजेड) का प्रस्ताव रखा।
- सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई ‘सुनिश्चित’ पेंशन प्रणाली भी शुरू की जाएगी।
- राज्य सरकार के कर राजस्व में वृद्धि का रुझान 2024-25 में भी जारी रहेगा।
- केरल का कर राजस्व ₹7,845.21 करोड़ और गैर-कर राजस्व ₹1,503.41 करोड़ रहने का अनुमान है।
- 2024-25 के बजट में राजस्व प्राप्तियाँ ₹1,38,655.16 करोड़ थीं।
- राजकोषीय घाटा ₹44,528.96 करोड़ (जीएसडीपी का 3.4%) अनुमानित है और राजस्व घाटा ₹24,846.05 करोड़ था।
- 2024-25 में 25 नए निजी औद्योगिक पार्कों को मंजूरी दी जाएगी।
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