Sat. Aug 1st, 2026

Category: पेपर- II

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण तथा कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने संयुक्त रूप से इंडिया आर्गेनिक और आर्गेनिक इंडिया लोगो के स्थान पर “यूनिफाइड इंडिया आर्गेनिक” लोगो विकसित किया

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) तथा कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) ने संयुक्त रूप…

2025 के लिये नवीनतम QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई

हाल ही में 2025 के लिये नवीनतम QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई, जिसमें भारतीय विश्वविद्यालयों की वैश्विक स्थिति…

भारत ने सेवा व्यापार मुद्दे पर विश्व व्यापार संगठन के नियमों के तहत ऑस्ट्रेलिया के साथ मध्यस्थता का अनुरोध किया

भारत ने सेवा क्षेत्र से संबंधित एक मुद्दे को सुलझाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विश्व व्यापार संगठन के नियमों…

कोयला गैसीकरण परियोजनाओं के लिये सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के प्रतिभागियों से प्रस्तावों का अनुरोध

कोयला मंत्रालय ने 8,500 करोड़ रुपए की वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) योजना के हिस्से के रूप में कोयला गैसीकरण परियोजनाओं…

काजा शिखर सम्मेलन

कावांगो-ज़ाम्बेजी ट्रांस-फ्रंटियर संरक्षण क्षेत्र के लिये वर्ष 2024 का राष्ट्राध्यक्ष शिखर सम्मेलन, लिविंगस्टोन, ज़ाम्बिया में हुआ, जहाँ सदस्य राज्यों ने…

नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म द्वारा हाल ही में जारी ‘वुमन इन लीडरशिप इन कॉर्पोरेट इंडिया’ शीर्षक रिपोर्ट में भारतीय कॉर्पोरेट जगत में नेतृत्व पदों पर महिलाओं का निरंतर कम प्रतिनिधित्व दर्शाया गया

नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म द्वारा हाल ही में जारी ‘वुमन इन लीडरशिप इन कॉर्पोरेट इंडिया’ शीर्षक रिपोर्ट में भारतीय कॉर्पोरेट जगत में…

वर्ष 2024 में उत्तरी राज्यों पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में कपास की बुवाई का रकबा 25% कम रहने की उम्मीद

भारतीय कपास महासंघ के अनुसार, वर्ष 2024 में उत्तरी राज्यों पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में कपास की बुवाई का रकबा…

तमिलनाडु सरकार ने पुलिकट पक्षी अभयारण्य के कुछ इको-सेंसिटिव ज़ोन (ESZ) हिस्सों को गैर-अधिसूचित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी

तमिलनाडु सरकार ने पुलिकट पक्षी अभयारण्य के कुछ इको-सेंसिटिव ज़ोन (ESZ) हिस्सों को गैर-अधिसूचित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी…

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा ओबीसी श्रेणी के अंतर्गत मुसलमानों सहित कई समुदायों को प्रदान किए गए आरक्षण को रद्द कर दिया

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा ओबीसी श्रेणी के अंतर्गत मुसलमानों सहित कई समुदायों को प्रदान किए गए…

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