वैश्विक मृदा सम्मेलन 2024 नई दिल्ली में आयोजित किया गया

वैश्विक मृदा सम्मेलन 2024 नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसमें खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन शमन और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिये मृदा स्वास्थ्य के महत्त्व पर प्रकाश डाला गया।

वैश्विक मृदा सम्मेलन 2024

• भारतीय मृदा विज्ञान सोसायटी (ISSS) द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मृदा विज्ञान संघ (IUSS) के सहयोग से आयोजित GSC 2024 का उद्देश्य सतत् मृदा/संसाधन प्रबंधन में चुनौतियों का समाधान करना है।
• इस कार्यक्रम का उद्देश्य इस बात पर वैश्विक संवाद को बढ़ावा देना था कि किस प्रकार मृदा की देखभाल विभिन्न क्षेत्रों में स्थिरता को बढ़ावा दे सकती है।
• विषय: खाद्य सुरक्षा से परे मिट्टी की देखभाल: जलवायु शमन परिवर्तन और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएँ।
• GSC 2024 की मुख्य विशेषताएँ: मृदा स्वास्थ्य को एक गंभीर मुद्दा माना गया, जिसमें मृदा क्षरण से उत्पादकता प्रभावित हो रही है और वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिये खतरा पैदा हो रहा है। भारत की लगभग 30% मृदा कटाव, लवणता, प्रदूषण और कार्बनिक कार्बन की हानि के कारण क्षतिग्रस्त हो चुकी है।सम्मेलन में मृदा क्षरण से निपटने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व पर जोर दिया गया, जो संयुक्त राष्ट्र के सतत् विकास लक्ष्य 15 (SDG 15) के अनुरूप है।SDG 15 का उद्देश्य स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के सतत् उपयोग को संरक्षित करना, पुनर्स्थापित करना और बढ़ावा देना, वनों का स्थायी प्रबंधन करना, मरुस्थलीकरण से निपटना, भूमि क्षरण को रोकना और जैवविविधता की हानि को रोकना है।

ISSS की स्थापना वर्ष 1934 में कलकत्ता में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत की गई थी। सोसायटी मृदा विज्ञान ज्ञान को बढ़ावा देने के लिये सेमिनार और सम्मेलन आयोजित करती है। IUSS एक गैर-लाभकारी, गैर-सरकारी वैज्ञानिक संस्था है। यह अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान परिषद (ISC) का हिस्सा है। IUSS मृदा विज्ञान अनुसंधान और इसके अनुप्रयोगों को बढ़ावा देता है तथा वैज्ञानिकों के बीच वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देता है।

भारत में मृदा स्वास्थ्य के संबंध में चिंताएँ

• मृदा क्षरण : भारत की एक तिहाई से अधिक मृदा असंवहनीय कृषि पद्धतियों और अप्रभावी मृदा प्रबंधन पद्धतियों के कारण क्षरण के खतरे में है।
• मृदा अपरदन और उर्वरता की हानि : भारत में प्रति वर्ष प्रति हेक्टेयर 15.35 टन मृदा नष्ट हो जाती है, जिससे फसल उत्पादकता कम हो जाती है और 13.4 मिलियन टन वर्षा आधारित फसलों का नुकसान होता है।
• इससे महत्त्वपूर्ण आर्थिक क्षति होती है, साथ ही बाढ़, सूखे में वृद्धि होती है तथा जलाशय क्षमता में 1-2% वार्षिक कमी आती है।
• मृदा लवणता: लवणता जल अंतःस्यंदन, पोषक तत्त्व अवशोषण और मृदा वातन को कम करके मृदा के स्वास्थ्य को हानि पहुँचाती है, जिससे फसल उत्पादकता में कमी आती है।यह मृदा संरचना को बाधित करता है, लवण-सहिष्णु जीवों को बढ़ावा देता है, तथा मृदा क्षरण को तीव्र करता है, जिससे अंततः भूमि बंजर हो जाती है।
• कार्बनिक तत्त्वों और पोषक तत्व स्तर में कमी: एक प्रमुख चिंता का विषय यह है कि भारतीय मृदा में कार्बनिक तत्व असामान्य रूप से कम (लगभग 0.54%) है, जो आवश्यक पोषक तत्वों की कमी को दर्शाता है, जो मृदा की उर्वरता और कृषि उत्पादकता को प्रभावित करता है।भारत की 70% से अधिक मृदा या तो अम्लीय या क्षारीय है, जो प्राकृतिक पोषक चक्र को बाधित करती है। इसके अतिरिक्त, भारतीय मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे आवश्यक पोषक तत्वों की प्राय: कमी रहती है, जिससे स्वास्थ्य संकट में और भी वृद्धि होती है।
• मरुस्थलीकरण: यह कार्बनिक पदार्थ, पोषक तत्त्व और नमी को कम करके मृदा को क्षरण की ओर ले जाता है। इसके परिणामस्वरूप मृदा की उर्वरता कम हो जाती है, जिससे कृषि उत्पादकता कम हो जाती है।मरुस्थलीकरण से मृदा-क्षरण में तीव्रता आती है, जैवविविधता में कमी आती है तथा भूमि कृषि के लिये अनुपयुक्त हो जाती है,जिससे खाद्य सुरक्षा पर संकट उत्पन्न होता है।
• उपजाऊ भूमि का उपयोग : उपजाऊ कृषि भूमि का एक बड़ा भाग गैर-कृषि उद्देश्यों के लिये उपयोग किया जा रहा है, जिससे बहुमूल्य मृदा संसाधनों की हानि हो रही है।

मृदा संरक्षण के लिये भारत की पहल

• मृदा स्वास्थ्य कार्ड (SHC) योजना
• प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
• शून्य बजट प्राकृतिक कृषि
• प्राकृतिक कृषि मिशन

भारत में मृदा के बारे में मुख्य तथ्य

• मृदा का वर्गीकरण: भारत की विविध विशेषताओं, भू-आकृति, जलवायु क्षेत्रों और वनस्पति प्रकारों ने विभिन्न प्रकार की मृदाओं के विकास में योगदान दिया है।
• ऐतिहासिक रूप से, भारतीय मृदा को दो मुख्य समूहों में वर्गीकृत किया गया है: उर्वर (उपजाऊ) और ऊसर (अनुर्वर)। वर्ष 1956 में स्थापित भारतीय मृदा सर्वेक्षण तथा राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो ने गठन, रंग, संरचना और स्थान को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग (USDA) मृदा वर्गीकरण के आधार पर भारतीय मृदाओं का वर्गीकरण किया गया है।