UPSC EXAM QUIZ 18.10.2024

Explanation:

• भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता 201.45 गीगावाट तक पहुँच गई है, जो देश की कुल स्थापित क्षमता का 46.3 प्रतिशत है।
• यह उपलब्धि टिकाऊ ऊर्जा के प्रति देश की प्रतिबद्धता और हरित भविष्य की दिशा में इसकी प्रगति को दर्शाती है।
• केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार, यह उपलब्धि देश के प्राकृतिक संसाधनों के व्यापक उपयोग और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में किए जा रहे वर्षों के समर्पित प्रयासों का परिणाम है।

अक्षय ऊर्जा

• अक्षय ऊर्जा वह ऊर्जा है जो प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त होती है और जो बार-बार पुनः उत्पन्न की जा सकती है।
• यह ऊर्जा स्रोत पर्यावरण के लिए अनुकूल होते हैं और परंपरागत जीवाश्म ईंधनों जैसे कोयला, तेल और गैस की तुलना में कम प्रदूषण फैलाते हैं।
• अक्षय ऊर्जा के स्रोत प्राकृतिक प्रक्रियाओं से जुड़े होते हैं, जिनमें सूर्य, हवा, जल और जैविक पदार्थ शामिल हैं।

Explanation:

• राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अल्जीरिया में राजनीति विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया।
• राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 13-19 अक्टूबर 2024 तक अफ्रीकी देशों अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी के तीन देशों के दौरे पर हैं।
• वह पहले अल्जीरिया, फिर मॉरिटानिया और अपने दौरे के आखिरी चरण में मलावी का दौरा करेंगी।राष्ट्रपति मुर्मू इन तीन अफ्रीकी देशों की यात्रा करने वाले पहली भारतीय राष्ट्रपति हैं।
• अपनी अफ्रीकी यात्रा के दौरान, राष्ट्रपति के साथ केन्द्रीय राज्य मंत्री सुकनता मजूमदार और संसद सदस्य, मुकेश कुमार दलाल और अतुल गर्ग भी हैं।
• भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने भी 15 अक्टूबर को अल्जीयर्स में डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की।

भारत अल्जीरिया संबंध

• अल्जीरिया को फ्रांस से आजादी मिलने के बाद जुलाई 1962 में भारत और अल्जीरिया के बीच राजनयिक संबंध स्थापित हुए।
• 2023-24 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 17733.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। 2023-24 में अल्जीरिया को भारत का निर्यात 848.16 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, और अल्जीरिया से आयात 885.54 मिलियन अमेरिकी डॉलर था।
• भारत मुख्य रूप से अल्जीरिया को चावल, फार्मास्युटिकल उत्पाद, पॉलीथीन टेरेफ्थेलेट, ग्रेनाइट, बोनलेस मांस आदि का निर्यात करता था, जबकि अल्जीरिया से पेट्रोलियम तेल, एलएनजी, प्राकृतिक कैल्शियम फॉस्फेट, संतृप्त मेथनॉल और यूरिया का आयात करता था।

Explanation:

• ओडिशा ने 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है।केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी.आर. पाटिल ने नई दिल्ली के श्रम शक्ति भवन में 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के विजेताओं की घोषणा की।
• इस पुरस्कार का उद्देश्य भारत में जल संरक्षण और जल प्रबंधन में उत्कृष्ट योगदान करने वाले व्यक्तियों और संगठनों को पहचान दिलाना और प्रेरित करना है।
• जल शक्ति मंत्रालय के तहत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग (डीओडब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर) द्वारा 09 श्रेणियों में 38 विजेताओं की घोषणा की गई है, जिसमें संयुक्त विजेता भी शामिल हैं।यह पुरस्कार वितरण समारोह 22 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया जाएगा।

Explanation:

• राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग (NeGD) ने UMANG ऐप को भारत के डिजिटल वॉलेट डिजिलॉकर के साथ एकीकृत किया है । यह सहयोग नागरिकों की सरकारी सेवाओं तक पहुँच को बढ़ाता है, जिससे उपयोगकर्त्ता एकीकृत प्लेटफार्म के माध्यम से कई सेवाओं को आसानी से प्रबंधित कर सकते हैं।
• वर्ष 2009 में, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के तहत एक स्वतंत्र व्यापार प्रभाग के रूप में NeGD का निर्माण किया गया था।
• इसे विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों द्वारा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिये एक सुविधाकर्त्ता और उत्प्रेरक के रूप में बनाया गया था।
• उमंग मोबाइल ऐप एक ऑल-इन-वन, एकीकृत, सुरक्षित, मल्टी-चैनल, बहुभाषी, मल्टी-सर्विस मोबाइल ऐप है। यह संघ और राज्यों के विभिन्न संगठनों की उच्च-प्रभाव वाली सेवाओं तक पहुँच प्रदान करता है।
• डिजिलॉकर भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा डिजिटल इंडिया पहल के तहत प्रदान की गई एक डिजिटलीकरण सेवा है ।
• यह ड्राइवर लाइसेंस, वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र और शैक्षणिक अंकतालिकाओं सहित विभिन्न दस्तावेजों के डिजिटल संस्करणों तक पहुँच की अनुमति देता है।

Explanation:

• राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) ने औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश, 2013 के अंतर्गत आठ औषधियों के ग्यारह अनुसूचित फॉर्मूलेशनों के अधिकतम मूल्यों में 50% की वृद्धि को मंजूरी दी है।
• ये दवाएँ अस्थमा ,ग्लूकोमा ,थैलेसीमिया ,क्षय रोग और मानसिक स्वास्थ्य विकारों जैसी स्थितियों के उपचार के लिये निर्धारित हैं।

राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण

• एनपीपीए का गठन वर्ष 1997 में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल्स विभाग (DoP) के एक संबद्ध कार्यालय के रूप में किया गया था।
• एक स्वतंत्र नियामक जो दवाओं की कीमतें निर्धारित करता है और उनकी उपलब्धता और पहुँच सुनिश्चित करता है।
• इसे औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश, 2013 और औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम,1940 से प्राधिकार प्राप्त है।
• एनपीपीए दवाइयों की कीमतों की जानकारी और सार्वजनिक शिकायतें दर्ज करने के लिये 'फार्मा सही दाम' और 'फार्मा जन समाधान' प्लेटफॉर्म का प्रबंधन करता है।
• फार्मा निर्माताओं से ऑनलाइन सूचना एकत्र करने के लिये एकीकृत फार्मास्युटिकल डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली 2.0 (IPDMS) को क्रियान्वित किया जा रहा है।