केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उन सभी एफसीआरए-पंजीकृत एनजीओ की वैधता 30 जून तक बढ़ा दी, जिनके लाइसेंस 31 मार्च को समाप्त हो रहे हैं।
इस फैसले से उन लोगों को राहत मिली जिनके नवीनीकरण आवेदन अभी भी लंबित हैं।
मंत्रालय ने उन सभी एनजीओ को 30 जून तक का समय दिया है जिनकी पांच साल की वैधता अवधि 1 अप्रैल, 2024 से 30 जून, 2024 के बीच समाप्त हो रही है, ताकि वे अपनी वैधता समाप्त होने से पहले नवीनीकरण के लिए आवेदन कर सकें।
कानून के अनुसार, विदेशी योगदान प्राप्त करने वाले सभी गैर सरकारी संगठनों को विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहिए।
17 जुलाई 2023 तक, देश में 16,301 एनजीओ थे जिनके पास वैध एफसीआरए लाइसेंस था।
कानून का उल्लंघन करने पर केंद्र सरकार ने पिछले पांच वर्षों में 6,600 से अधिक एनजीओ के एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिए हैं।
कुल मिलाकर, पिछले दशक में 20,693 एनजीओ के एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं।
पिछले साल संसद में बताए गए आंकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2019-2020 से 2021-2022 में 13,520 एफसीआरए-पंजीकृत संघों या एनजीओ को 55741.51 करोड़ रुपये का विदेशी योगदान प्राप्त हुआ।
