ट्राई ने राष्ट्रीय प्रसारण नीति-2024 के निर्माण के लिए इनपुट पर एक परामर्श पत्र जारी किया।
संचार मंत्रालय के अनुसार, प्रसारण उद्योग एक उभरता हुआ उद्योग है।
इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के विस्तार को समर्थन देने की अपार क्षमता है।
भारत को कंटेंट के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लक्ष्य के साथ, यह पेपर उन महत्वपूर्ण चिंताओं को संबोधित करता है जो प्रसारण उद्योग में अक्सर मौजूद रहती हैं।
इसमें सार्वजनिक सेवा प्रसारण को बढ़ावा देना, विभिन्न मीडिया और मनोरंजन क्षेत्रों की समस्याएं, पायरेसी को रोकना और कंटेंट सुरक्षा की गारंटी जैसे विषयों को भी शामिल किया गया है।
ट्राई द्वारा 30 अप्रैल तक राष्ट्रीय प्रसारण नीति-2024 के निर्माण के लिए इनपुट पर परामर्श पत्र पर हितधारकों की प्रतिक्रिया मांगी जा रही है।
ट्राई ने इस पर भी राय मांगी है कि “टीवी डार्क होम्स” को उचित मूल्य वाली टीवी सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए।
देश में लगभग 100 मिलियन “टीवी डार्क होम्स” हैं। वर्तमान में 182 मिलियन घरों में टेलीविजन हैं।
इसके अतिरिक्त, ट्राई ने प्रसारण उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने और आयातित संस्करणों पर निर्भरता कम करने के लिए सिफारिशों का अनुरोध किया है।
इसके अतिरिक्त, ऑनलाइन गेमिंग के लिए उपयोग की जाने वाली नियामक रणनीति और नीति पर भी राय मांगी गई है।
ट्राई ने पिछले साल एक प्री-कंसल्टेशन पेपर जारी किया था।
राष्ट्रीय प्रसारण नीति सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी की जाएगी।
