UPSC EXAM QUIZ 21.02.2025

Explanation:

• शोध के अनुसार, पिछले 20 वर्षों में पृथ्वी के आंतरिक कोर (Inner Core) के आकार में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ हो सकता है।
• वैज्ञानिकों का मानना है कि भूकंपीय तरंगों (Seismic Waves) के विश्लेषण के आधार पर यह बदलाव पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र (Magnetic Field) को प्रभावित कर सकता है।
• शोधकर्ताओं ने भूकंप से उत्पन्न होने वाली भूकंपीय तरंगों का अध्ययन किया , जो पृथ्वी की आंतरिक परतों से होकर सतह पर लौटती हैं।
• ये तरंगें पृथ्वी के अंदरूनी भाग को देखने में वैज्ञानिकों की सहायता कर सकती हैं।टीम ने अंटार्कटिका के साउथ सैंडविच द्वीप समूह के पास 1991 से 2024 के बीच दर्ज किए गए 121 आवर्ती भूकंपों के भूकंपीय डेटा का विश्लेषण किया, जिससे भूकंपीय तरंगों के व्यवहार में सूक्ष्म परिवर्तनों का पता लगाने का अवसर मिला।
• एक डेटासेट ने असामान्य भूकंपीय तरंग गुणों का खुलासा किया, जिससे शोधकर्ताओं को आंतरिक कोर के भीतर होने वाली अतिरिक्त भौतिक प्रक्रियाओं के संकेत का पता चला।

Explanation:

• केंद्र सरकार ने 18 फरवरी को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की नौवीं वर्षगांठ मनाई । PMFBY ने पिछले नौ वर्षों में 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 23.22 करोड़ से अधिक किसानों को 1.75 लाख करोड़ रुपये का भुगतान किया है।
• जनवरी 2025 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ₹69,515.71 करोड़ के कुल बजट के साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को 2025-26 तक जारी रखने की मंज़ूरी दी।

योजना की प्रमुख उपलब्धियां

• इसकी शुरूआत के बाद से, सरकार ने पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए कई हस्तक्षेप किए हैं, जिसके परिणामस्वरूप 2023-24 में किसानों की रिकॉर्ड उच्च भागीदारी रही है।
• 2023-24 में गैर-ऋणी किसानों का कवरेज कुल कवरेज का 55% हो गया, जबकि कुल बीमित राशि 17.29 लाख करोड़ रुपये है।
• इस योजना के तहत 17,29,395 करोड़ रुपये की बीमा राशि के लिए 42.21 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में 63.19 करोड़ किसान आवेदकों का बीमा किया गया है।
• इस योजना के अंतर्गत पिछले वर्ष की तुलना में 2023-24 में किसान नामांकन में 25% की वृद्धि देखी गई, जो इसकी बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है।
• 2023-24 में कवर किया गया सकल फसल क्षेत्र (GSA) 604 लाख हेक्टेयर था, जबकि 2022-23 में यह 501 लाख हेक्टेयर था।

Explanation:

• केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय ने उन्नत रसायन सेल (ACC) बैटरी भंडारण पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजना के तहत रिलायंस न्यू एनर्जी बैटरी लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
• यह समझौता एक प्रतिस्पर्धी वैश्विक निविदा प्रक्रिया के बाद रिलायंस न्यू एनर्जी बैटरी लिमिटेड को 10 गीगावाट घंटा एसीसी क्षमता प्रदान करता है और इसे भारत की 18,100 करोड़ रुपये की PLI ACC योजना के तहत प्रोत्साहन प्राप्त करने योग्य बनाता है।रिलायंस न्यू एनर्जी बैटरी लिमिटेड रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सहायक कंपनी है।
• भारत सरकार की इस पहल ने भारतीय सेल निर्माताओं को सेल विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम किया है।
• PLI लाभार्थी के अलावा, 10+ कंपनियों ने पहले ही 100+ GWh अतिरिक्त क्षमता स्थापित करना शुरू कर दिया है।
• वित्तीय वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट में घरेलू बैटरी निर्माण का समर्थन करने के लिए उपाय पेश किए गए, जिनमें ईवी बैटरी उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले 35 अतिरिक्त पूंजीगत वस्तुओं पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) में छूट शामिल है।

Explanation:

• केरल सरकार द्वारा एक्सपायर हो चुकी दवाओं के संग्रह और निपटान पर पहली परियोजना शुरू की जा रही है।
• देश में पहली बार राज्य औषधि नियंत्रण विभाग घरों से एक्सपायरी और अप्रयुक्त दवाओं को वैज्ञानिक तरीके से एकत्रित करने और उनका निपटान करने के लिए एक परियोजना शुरू कर रहा है।
• 22 फरवरी को, स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज कोझीकोड में 'एनप्राउड' (अप्रयुक्त दवाओं को हटाने के लिए नया कार्यक्रम) नामक परियोजना का उद्घाटन करेंगी।
• परियोजना के हिस्से के रूप में, अधिकारी घरों से अप्रयुक्त दवाओं को इकट्ठा करेंगे या निर्दिष्ट स्थानों पर उनके निपटान के लिए सुविधाएं प्रदान करेंगे।
• यह पहली बार है जब देश में सरकारी स्तर पर इस तरह की परियोजना शुरू की गई है और इसे लागू किया गया है।
• यह परियोजना कोझीकोड निगम और कोझीकोड जिले के उल्लियेरी पंचायत में पहली बार लागू की जा रही है।
• सरकार इसे पूरे राज्य में लागू करने की योजना बना रही है।
• वीना जॉर्ज ने कहा कि एक्सपायर हो चुकी और अप्रयुक्त दवाओं को लापरवाही से मिट्टी और जल निकायों में नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि इससे रोगाणुरोधी प्रतिरोध, स्वास्थ्य समस्याएं और पर्यावरण प्रदूषण होता है।
• इस प्रकार एकत्र की गई दवाओं को केरल एनवायरो इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (केईआईएल) अपशिष्ट उपचार संयंत्र में वैज्ञानिक रूप से संसाधित किया जाएगा, जिसे केंद्रीय और राज्य पर्यावरण विभागों द्वारा अनुमोदित किया गया है।

Explanation:

• राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने 2025-26 के लिए राज्य का बजट पेश किया।
• बजट में रोजगार सृजन, जलापूर्ति बढ़ाने और बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
• राज्य सरकार का लक्ष्य 2030 तक राजस्थान को 350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है।
• राजस्थान की जीडीपी के 2025-26 में 19.89 लाख करोड़ रुपये से अधिक होने की संभावना है।
• इस बजट के तहत, सरकार ने 5 लाख नए घरेलू बिजली कनेक्शन और 5,000 बिजली कनेक्शन विशेष रूप से कृषि उपयोग के लिए देने की घोषणा की।
• पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और मुख्यमंत्री मुफ्त बिजली योजना के तहत, जिन लोगों ने अपने घरों में सोलर पैनल लगाए हैं, उन्हें 150 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी।
• सरकारी विभागों और राज्य उपक्रमों के लिए 1.25 लाख पदों की भर्ती पूरी की जाएगी।
• राज्य सरकार 60,000 करोड़ रुपये की लागत से नौ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण करेगी।
• राज्य में एक लाख से अधिक घरों में गैस पाइपलाइन भी बिछाई जाएगी।
• प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अगले दो वर्षों में 1,600 बस्तियों को पक्की सड़कों से जोड़ा जाएगा।
• घरों में नए पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए 400 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
• सरकार ने जयपुर मेट्रो के एक नए चरण की घोषणा की है और यातायात के प्रवाह को आसान बनाने के लिए बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (बीआरटीएस) को हटा दिया जाएगा।