4 ALL EXAM HINDI QUIZ 22.02.2025 Daily Quiz 1 / 10 Q1. भारत की पहली समर्पित जीसीसी नीति किस राज्य द्वारा जारी की गई है? कर्नाटक केरल महाराष्ट्र मध्य प्रदेश Explanation: भारत की पहली समर्पित जीसीसी नीति मध्य प्रदेश द्वारा जारी की गई है। मध्य प्रदेश समर्पित वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसी) नीति शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया। मध्य प्रदेश जीसीसी नीति 2025 पूंजीगत व्यय, पेरोल, अपस्किलिंग और अनुसंधान के लिए प्रोत्साहन का एक संयोजन है। इसके कार्यान्वयन के लिए एक नामित नोडल एजेंसी जिम्मेदार होगी। यह नीति आईटी, वित्त, इंजीनियरिंग, मानव संसाधन और उभरती प्रौद्योगिकियों जैसे क्षेत्रों को लक्षित करती है। इस नीति का लक्ष्य 50 से अधिक जीसीसी को आकर्षित करना और 37,000 से अधिक नौकरियां पैदा करना है। मध्य प्रदेश आईटी/आईटीईएस, उन्नत विश्लेषण, अनुसंधान एवं विकास और डिजिटल परिवर्तन के लिए उत्कृष्टता केंद्र के रूप में कार्य करेगा। मध्य प्रदेश के द्विवार्षिक वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन से पहले इस नीति का अनावरण किया गया है। यह नीति टियर-2 शहरों में जीसीसी विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहली समर्पित रूपरेखा है। 2 / 10 Q2. कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और किसके द्वारा ‘उद्यमिता के लिए एआई’ माइक्रो-लर्निंग मॉड्यूल लॉन्च किया गया है? इंटेल इंडिया माइक्रोसॉफ्ट इंडिया एप्पल इंडिया गूगल इंडिया Explanation: एक लाख युवा अन्वेषकों को सशक्त बनाने के लिए केंद्र द्वारा एआई कार्यक्रम शुरू किया गया है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और इंटेल इंडिया द्वारा ‘उद्यमिता के लिए एआई’ माइक्रो-लर्निंग मॉड्यूल लॉन्च किया गया है। कार्यक्रम का उद्देश्य युवा भारतीय उद्यमियों के बीच उद्यमशीलता की सोच को प्रोत्साहित करना और एआई अवधारणाओं को स्पष्ट करना है। 2025 तक, इसका लक्ष्य एक लाख युवाओं को तकनीकी रूप से उन्नत अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक कौशल से लैस करना है। कार्यक्रम युवाओं को एआई के बारे में सिखाएगा और व्यावसायिक संभावनाओं की पहचान करने के लिए उभरती हुई तकनीक का उपयोग कैसे करें। इसमें रचनात्मक समस्या-समाधान, उद्यमशीलता की रणनीति और व्यवसाय विकास के लिए एआई शामिल हैं। शहरी और ग्रामीण दोनों शिक्षार्थी कार्यक्रम का उपयोग कर सकते हैं। मॉड्यूल खत्म करने के बाद, प्रतिभागियों को इंटेल, एमएसडीई, एनएसडीसी और स्किल इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से प्रमाणित किया जाएगा। 3 / 10 Q3. किसको मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? भवानी कुमार उपासना सिंह ज्ञानेश कुमार जीतेन्द्र रॉय Explanation: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को नया मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) नियुक्त किया है। उनका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक रहेगा। वे भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। 18 फरवरी 2025 को मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का कार्यकाल समाप्त हो गया। सीईसी ज्ञानेश कुमार पूर्व आईएएस अधिकारी हैं। वे केरल कैडर के 1988 बैच के अधिकारी हैं। संसदीय कार्य मंत्रालय में वे सचिव के पद पर थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉ. विवेक जोशी को नवनियुक्त चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है। वे हरियाणा कैडर के 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। 4 / 10 Q4. सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता किस शहर में आयोजित की जाएगी ? कानपूर लखनऊ पटना नई दिल्ली Explanation: सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता 24-25 फरवरी 2025 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित की जाएगी। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई)-भारतीय नियोक्ता संघ (ईएफआई) के सहयोग से इसकी मेजबानी करेगा। भारत सामाजिक न्याय के लिए वैश्विक गठबंधन के तहत पहली ‘क्षेत्रीय वार्ता’ का नेतृत्व कर रहा है। इस वार्ता के हिस्से के रूप में, एशिया प्रशांत क्षेत्र के 80 से अधिक गठबंधन भागीदार एक साथ आएंगे। आईएलओ के महानिदेशक गिल्बर्ट एफ. हुंगबो मुख्य वक्ता होंगे। सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता कर्मचारी राज्य बीमा निगम के 74वें स्थापना दिवस को भी चिह्नित करेगी। सामाजिक न्याय के लिए वैश्विक गठबंधन को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) द्वारा 2023 में लॉन्च किया गया था। इसमें भागीदारी स्वैच्छिक है। इसमें भागीदारी सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों के संगठनों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, उद्यमों, गैर-सरकारी संगठनों और शैक्षणिक संस्थाओं के लिए खुली है। 5 / 10 Q5. ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कितने लाख करोड़ रुपये का राज्य बजट पेश किया? 1.90 लाख करोड़ रुपये 2.90 लाख करोड़ रुपये 0.90 लाख करोड़ रुपये 3.90 लाख करोड़ रुपये Explanation: ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 2.90 लाख करोड़ रुपये का राज्य बजट पेश किया है। बजट में कृषि और सिंचाई पर ध्यान केंद्रित किया गया है। कृषि और संबद्ध क्षेत्र के लिए 37,838 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यह पिछले साल के बजट की तुलना में लगभग 12 प्रतिशत की वृद्धि है। ओडिशा का लगभग 48% कार्यबल कृषि पर निर्भर है। 80% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। ‘सीएम किसान योजना’ को 2,020 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। ‘श्री अन्न अभियान’ को बाजरा के प्रचार के लिए 600 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। बजट में 16 नई पहलों की घोषणा की गई है। इनमें 30 करोड़ रुपये की श्री जगन्नाथ दर्शन योजना भी शामिल है। 6 / 10 Q6. भारत की प्रीमियम संगोला और भगवा अनार की पहली वाणिज्यिक परीक्षण खेप समुद्र के रास्ते किस देश में भेजी गई? कनाडा ऑस्ट्रेलिया यूनाइटेड किंगडम संयुक्त राज्य अमेरिका Explanation: एपीडा द्वारा ऑस्ट्रेलिया को पहली बार भारतीय अनार की समुद्री खेप भेजी गई। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) ने एग्रोस्टार और केबी एक्सपोर्ट्स के सहयोग से समुद्र के रास्ते ऑस्ट्रेलिया को प्रीमियम सांगोला और भगवा अनार की भारत की पहली वाणिज्यिक परीक्षण खेप सफलतापूर्वक पूरी की। ऑस्ट्रेलिया को भारतीय अनार के निर्यात के लिए बाज़ार पहुंच प्राप्त करने के बाद फरवरी 2024 में ऑस्ट्रेलिया को अनार के निर्यात के लिए एक कार्ययोजना और मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) पर हस्ताक्षर किए गए। एपीडा और राष्ट्रीय पौध संरक्षण संगठन (एनपीपीओ) द्वारा सफल बाज़ार पहुँच सुविधा के बाद जुलाई 2024 में पहली हवाई खेप भेजी गई। पहली समुद्री माल ढुलाई शिपमेंट 6 दिसंबर, 2024 को भारत से रवाना हुई और 13 जनवरी, 2025 को सिडनी पहुंची, जिसमें महाराष्ट्र के सोलापुर क्षेत्र से प्राप्त 5.7 मीट्रिक टन (एमटी) अनार थे। इन्हें 1 1,900 बक्से में पैक किया गया था, प्रत्येक में 3 किलोग्राम प्रीमियम फल थे। भगवा किस्म के 1,872 बक्से (6.56 टन) ले जाने वाला एक और वाणिज्यिक समुद्री शिपमेंट 6 जनवरी, 2025 को ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन पहुंचा। भारत का कृषि निर्यात परिदृश्य अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है, जिसमें ताजे फलों का निर्यात साल-दर-साल 29 प्रतिशत बढ़ रहा है। अकेले अनार में 20 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है, जो इस सेगमेंट की अपार संभावनाओं को दर्शाता है। एपीडा भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है जो कृषि और प्रसंस्करण खाद्य निर्यात को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 7 / 10 Q7. कौन सा देश 2027 में पहले ओलंपिक ईस्पोर्ट्स गेम्स की मेजबानी करेगा? संयुक्त राज्य अमेरिका जापान सऊदी अरब फ्रांस Explanation: अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने कहा कि पहला ओलंपिक ईस्पोर्ट्स गेम्स दो साल बाद सऊदी अरब के रियाद में आयोजित किया जाएगा, जो पिछले साल देश के साथ किए गए 12 साल के समझौते का हिस्सा है। आईओसी कई वर्षों से ईस्पोर्ट्स पर विचार कर रही है और गेमिंग में शामिल युवा पीढ़ी के लिए अवसरों का पता लगाने के लिए एक समर्पित आयोग का गठन कर रही है। अपने पारंपरिक दर्शकों के धीरे-धीरे बूढ़े होने के साथ, शासी निकाय संभावित ओलंपिक प्रशंसकों की युवा पीढ़ी से जुड़ने का प्रयास कर रहा है। 2021 में, आईओसी ने ओलंपिक ईस्पोर्ट्स गेम्स की मेजबानी के लिए पिछले साल सऊदी अरब के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले, ओलंपिक वर्चुअल सीरीज़, ईस्पोर्ट्स में एक पायलट उद्यम विकसित किया था। ईस्पोर्ट्स ओलंपिक के पहले संस्करण में कौन से खेल शामिल किए जाएँगे, यह निर्धारित करने के लिए छह सदस्यीय समिति बनाई गई है। सऊदी अरब 2034 फ़ुटबॉल विश्व कप की मेज़बानी करेगा। 8 / 10 Q8. स्टैंडर्ड चार्टर्ड इंडिया के नए सीईओ कौन होंगे? पी डी सिंह हरि शंकर सिंह राजीव कुमार योगेश कुमार सिंह Explanation: पी डी सिंह स्टैंडर्ड चार्टर्ड इंडिया के नए सीईओ होंगे। स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने भारत के लिए पीडी सिंह को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) नियुक्त करने की घोषणा की है। वह जरीन दारूवाला की जगह लेंगे, जो 31 मार्च को सेवानिवृत्त होंगे। उनकी नियुक्ति 1 अप्रैल से प्रभावी होगी। वह भारत में जेपी मॉर्गन चेस बैंक के सीईओ थे, जहां उन्होंने बैंक की कॉर्पोरेट बैंकिंग फ्रेंचाइजी को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्टैंडर्ड चार्टर्ड एक ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय बैंक है जो धन प्रबंधन, कॉर्पोरेट और निवेश बैंकिंग और ट्रेजरी सेवाओं में परिचालन करता है। इसका सबसे बड़ा शेयरधारक सिंगापुर सरकार के स्वामित्व वाली टेमासेक होल्डिंग्स है। जोस विनल्स स्टैंडर्ड चार्टर्ड के समूह अध्यक्ष हैं। 9 / 10 Q9. सरकार जमा बीमा सीमा को __________ से बढ़ाने की योजना बना रही है। 10 लाख 15 लाख 3 लाख 5 लाख Explanation: वित्त मंत्रालय जमा बीमा के लिए ₹5 लाख की मौजूदा सीमा को बढ़ाने पर विचार कर रहा है। बैंक ग्राहकों द्वारा जमा किए गए पैसे का बीमा डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट, 1961 के तहत डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) द्वारा किया जाता है। 2020 में जमा बीमा सीमा ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख किया गया था। 1993 में 1 लाख तय किया गया था। जब कोई बैंक किसी अनिश्चितता के कारण विफल हो जाता है, तो डीआईसीजीसी जमाकर्ताओं के पैसे को सुरक्षित करने के लिए एक रक्षक के रूप में कार्य करता है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा तरलता की कमी के कारण मुंबई स्थित न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक पर अंकुश लगाने के बाद सरकार जमा बीमा सीमा बढ़ाने की योजना बना रही है। 10 / 10 Q10. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को मानकीकृत करने के लिए डिजिटल ब्रांड पहचान मैनुअल किसने लॉन्च किया है? अमित शाह अश्विनी वैष्णव जितेंद्र सिंह जितिन प्रसाद Explanation: ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को मानकीकृत करने के लिए सरकार द्वारा डिजिटल ब्रांड पहचान मैनुअल लॉन्च किया गया है। इससे सरकारी वेबसाइटों और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एकरूपता आएगी। मैनुअल को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने लॉन्च किया। इसे सरकार की डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सामंजस्यपूर्ण दृश्य पहचान स्थापित करने की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य सरल नागरिक इंटरैक्शन की सुविधा देकर डिजिटल सामंजस्य सुनिश्चित करना है। मैनुअल भारतीय सरकार के विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म को संरेखित करने का खाका प्रदान करता है। Your score is LinkedIn Facebook Twitter VKontakte Post navigation UPSC EXAM QUIZ 21.02.2025 UPSC EXAM QUIZ 22.02.2025
