UPSC EXAM QUIZ 16.09.2024

Explanation:

• नेचर जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन यह बताता है कि वैश्विक स्तर पर प्लास्टिक प्रदूषण में भारत का योगदान सबसे अधिक है। इस अध्ययन के अनुसार, विश्वभर में उत्पन्न कुल प्लास्टिक अपशिष्ट का लगभग 20 प्रतिशत (या एक-पाँचवाँ हिस्सा) भारत में उत्पन्न होता है।
• भारत हर साल लगभग 5.8 मिलियन टन (इलेक्ट्रिक) प्लास्टिक जलाता हैऔर 3.5 प्लास्टिक प्लास्टिक को पर्यावरण (भूमि, वायु, जल) के रूप में छोड़ा जाता है।
• कुल मिलाकर, भारत वर्षगाँठ दुनिया में 9.3 डीआईवाई प्लास्टिक प्लास्टिक में योगदान देता है, जो इस सूची में अन्य देशों - नाइजीरिया (3.5 डीआईवाई), इंडोनेशिया (3.4 डीआईवाई) और चीन (2.8 डीआईवाई) की तुलना में काफी अधिक है ।

भारत में उच्च प्लास्टिक प्रदूषण के मुख्य कारण

भारत में उच्च प्लास्टिक प्रदूषण के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं –

• खुले में प्लास्टिक अपशिष्ट का दहन : भारत में हर साल लगभग 5.8 मिलियन टन प्लास्टिक अपशिष्ट/ कचरा को खुले में जलाया जाता है, जिससे प्रदूषण और विषैले पदार्थ उत्सर्जित होते हैं, जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों ही दृष्टिकोण से हानिकारक हैं।
• तेजी से बढ़ती जनसंख्या और शहरीकरण : भारत में जनसंख्या और शहरीकरण के तेज विकास के कारण प्लास्टिक की खपत और अपशिष्ट उत्पादन में भी बढ़ोतरी हो रही है। इससे प्लास्टिक उत्पादों और पैकेजिंग की मांग में वृद्धि हो रही है, जिससे प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है।

Explanation:

• केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तहत वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग ने सभी 22 आधिकारिक भारतीय भाषाओं में तकनीकी शब्दों तक पहुँच प्रदान करने के लिये एक विशिष्ट वेबसाइट 'shabd.education.gov.in' लॉन्च की।
• यह पोर्टल वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दों के लिये एक केंद्रीय कोष के रूप में कार्य करता है, जिसमें सर्च योग्य 22,00,000 शब्दों के साथ 322 शब्दावलियाँ उपलब्ध हैं तथा इसे 450 शब्दावलियों तक विस्तारित करने की योजना है।
• उपयोगकर्त्ता भाषा, विषय या शब्दकोश के आधार पर शब्दों की खोज कर सकते हैं तथा मौजूदा शब्दों पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं।
• यह पहल चिकित्सा एवं इंजीनियरिंग क्षेत्रों सहित भारतीय भाषाओं में तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के व्यापक प्रयास के अनुरूप है।वर्ष 1961 में स्थापित CSTT, वैज्ञानिक शब्दावली के विकास पर केंद्रित है और नियमित रूप से पाठ्यपुस्तकें, मोनोग्राफ एवं विज्ञान गरिमा सिंधु तथा ज्ञान गरिमा सिंधु जैसी पत्रिकाओं का प्रकाशन करता है।
• तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये भारत में प्रमुख पहलों में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE), प्रधानमंत्री अनुसंधान फेलोशिप (PMRF), प्रभावशाली अनुसंधान नवाचार और प्रौद्योगिकी (IMPRINT), भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था के लिये ट्रांस-डिसिप्लिनरी रिसर्च स्कीम (STRIDE), विज्ञान में परिवर्तनकारी और उन्नत अनुसंधान योजना (STARS) आदि शामिल हैं, जिन्हें उच्च शिक्षण संस्थानों में तकनीकी शिक्षा एवं अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिये शिक्षा मंत्रालय में कार्यान्वित किया गया है।

Explanation:

• लोकपाल ने लोक सेवकों द्वारा किये गए भ्रष्टाचार संबंधी अपराधों की प्रारंभिक जाँच करने के लिये एक जाँच शाखा का गठन किया है।
• लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 में लोक सेवकों के अभियोजन के उद्देश्य से ‘अभियोजन निदेशक’ की अध्यक्षता में एक अभियोजन शाखा के गठन का भी प्रावधान है, जिसका गठन अभी तक नहीं किया गया है।

लोकपाल की जाँच शाखा की मुख्य विशेषताएँ

• कानूनी समर्थन: लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 11 लोकपाल को एक जाँच शाखा स्थापित करने का अधिकार प्रदान करती है। यह शाखा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम- 1988 के अंतर्गत निर्दिष्ट लोक सेवकों और पदाधिकारियों द्वारा कथित रूप से किये गए अपराधों की प्रारंभिक जाँच करने के लिये उत्तरदायी है।
• संगठनात्मक संरचना: लोकपाल अध्यक्ष के अधीन एक जाँच निदेशक होगा। निदेशक को तीन पुलिस अधीक्षक (SP): SP (सामान्य), SP (आर्थिक और बैंकिंग) तथा SP (साइबर) द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। प्रत्येक पुलिस अधीक्षक को जाँच अधिकारी और अन्य कर्मचारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।

Explanation:

• तमिलनाडु सरकार ने अमेरिकी मशीनरी निर्माता कैटरपिलर के साथ समझौता किया।
• अमेरिकी मशीनरी निर्माता कैटरपिलर तमिलनाडु में अपने उपकरण विनिर्माण संयंत्र को स्थापित करेगी।
• युवाओं के लिए कौशल विकास प्रदान करने और एमएसएमई और स्टार्टअप को समर्थन देने के लिए ऑटोडेस्क के साथ एक समझौता ज्ञापन पर मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की अमेरिका यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए।
• तिरुचिरापल्ली में जेबिल द्वारा 2,000 करोड़ रुपये के निवेश से 5000 नौकरियां पैदा होंगी और एक नया इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर भी स्थापित होगा।
• एक विनिर्माण इकाई के विकास के लिए ट्रिलिएंट के साथ 2,000 करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
• नोकिया, पेपाल, यील्ड इंजीनियरिंग सर्विसेज, माइक्रोचिप, इनफिनक्स हेल्थकेयर और एप्लाइड मैटेरियल्स के साथ समझौतों को भी अंतिम रूप दिया गया।
• राज्य में 900 करोड़ रुपये के निवेश से 4,100 रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

Explanation:

• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12,461 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ जलविद्युत परियोजनाओं (एचईपी) को बजटीय सहायता की संशोधित योजना को मंजूरी दी।
• वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2031-32 तक चलने वाली इस योजना का उद्देश्य भारत में बुनियादी ढांचे को बढ़ाना और जलविद्युत के विकास का समर्थन करना है।
• यह योजना अतिरिक्त लागतों को कवर करने के लिए अपने दायरे को व्यापक बनाकर दूरस्थ स्थानों और अपर्याप्त बुनियादी ढांचे जैसी प्रमुख चुनौतियों का समाधान करती है।
• इसमें ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण, पूलिंग सबस्टेशनों, रोपवे, रेलवे साइडिंग के उन्नयन और संचार बुनियादी ढांचे के विकास के लिए वित्तपोषण शामिल है।
• यह योजना अगले आठ वर्षों में लगभग 31,350 मेगावाट की संचयी उत्पादन क्षमता वाली जल विद्युत परियोजनाओं को सहायता प्रदान करेगी।
• 200 मेगावाट तक की परियोजनाओं के लिए बजटीय सहायता सीमा को संशोधित कर 1 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट कर दिया गया है और 200 मेगावाट से अधिक की परियोजनाओं के लिए 200 करोड़ रुपये प्लस 0.75 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट कर दिया गया है।
• इसे असाधारण मामलों में 1.5 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट तक बढ़ाए जाने की संभावना है।