1 UPSC EXAM HINDI QUIZ 14.09.2024 Daily Quiz 1 / 5 Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः 1. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने नई रूफटॉप सोलर योजना के नवीकरणीय ऊर्जा सेवा कंपनी (आरईएससीओ) मॉडल और उपयोगिता-आधारित मांग एकत्रीकरण मॉडल के तहत केंद्रीय वित्तीय सहायता और भुगतान सुरक्षा तंत्र के लिए मसौदा मानदंड जारी किए हैं। 2. आरईएससीओ मॉडल के तहत एक नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी कम से कम पांच साल तक उपभोक्ता के लिए रूफटॉप सोलर सिस्टम खरीदेगी , स्थापित करेगी और उसका रखरखाव करेगी। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल 1 केवल 2 1 व 2, दोनों दोनों कथन असत्य है। Explanation: नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने नई रूफटॉप सोलर योजना के नवीकरणीय ऊर्जा सेवा कंपनी (आरईएससीओ) मॉडल और उपयोगिता-आधारित मांग एकत्रीकरण मॉडल के तहत केंद्रीय वित्तीय सहायता और भुगतान सुरक्षा तंत्र के लिए मसौदा मानदंड जारी किए हैं। आरईएससीओ मॉडल के तहत एक नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी कम से कम पांच साल तक उपभोक्ता के लिए रूफटॉप सोलर सिस्टम खरीदेगी , स्थापित करेगी और उसका रखरखाव करेगी। इस प्रणाली में, उपभोक्ता को इंस्टॉलर को अग्रिम भुगतान नहीं करना पड़ता है। अग्रिम वित्त की सुविधा नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी द्वारा दी जाती है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का परिव्यय 75,021 करोड़ रुपये है और इसे वित्त वर्ष 27 तक लागू किया जाना है। प्रारूप दिशानिर्देशों के मुख्य तथ्य क्या मॉडल: प्रारूप दिशानिर्देश अक्षय ऊर्जा सेवा कंपनी (RESCO) मॉडल और रूफटॉप सोलर पैनल- 'PM सूर्य घर-मुफ्त बिजली योजना' के यूटिलिटी लेड एसेट (ULA) मॉडल के तहत जारी किये गए हैं। अक्षय ऊर्जा सेवा कंपनी (RESCO) मॉडल: RESCO उपभोक्ता की रूफटॉप सोलर पैनल का विकास और स्वामित्व कम-से-कम पाँच वर्षों के लिये वैधता बनाए रखती है। RESCO आवश्यकतानुसार संयंत्र के रखरखाव के लिये आवश्यक सभी परिचालन व्यय भी करती है।ग्राहक उत्पादित बिजली के लिये RESCO को भुगतान करते हैं और अपने बिजली बिल पर नेट मीटरिंग का लाभ प्राप्त करते हैं। ग्रिड को उत्पादित बिजली की बिक्री करने के लिये RESCO और वितरण कंपनी (Discom) के बीच विद्युत क्रय समझौता (PPA) किया जा सकता है। उपयोगिता आधारित परिसंपत्ति (ULA) मॉडल: इस मॉडल में परियोजना के दौरान रूफटॉप इनस्टॉल्ड सोलर पैनल का स्वामित्व कम-से-कम पाँच वर्षों की परियोजना अवधि के लिये राज्य वितरण कंपनी डिस्कॉम (Discom) के पास रहता है, तदोपरांत स्वामित्व घर को अंतरित कर दिया जाता है। 2 / 5 Q2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः 1. प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा प्रकाशित एक कार्य-पत्र में कहा गया है कि वर्ष 1947 के बाद पहली बार भारत में खाद्य पर औसत घरेलू व्यय आधे से भी कम रह गया है। 2. प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद यह एक गैर-संवैधानिक, गैर-वैधानिक, स्वतंत्र निकाय है, जिसका गठन भारत सरकार, विशेष रूप से प्रधानमंत्री को आर्थिक मुद्दों पर सलाह देने के लिये किया गया है। 3. यह परिषद तटस्थ दृष्टिकोण से भारत सरकार के समक्ष प्रमुख आर्थिक मुद्दों को उजागर करने का कार्य करती है। उपर्युक्त दिया गया कौन सा कथन सही हैं ? 1 और 2 सही हैं 1 और 3 सही हैं 3 और 3 सही हैं उपर्युक्त सभी सही हैं Explanation: प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा प्रकाशित एक कार्य-पत्र में कहा गया है कि वर्ष 1947 के बाद पहली बार भारत में खाद्य पर औसत घरेलू व्यय आधे से भी कम रह गया है। 'भारत के खाद्य उपभोग में परिवर्तन एवं नीतिगत निहितार्थ: घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2022-23 और 2011-12 का व्यापक विश्लेषण' शीर्षक वाले इस कार्य-पत्र में भारत के खाद्य उपभोग पैटर्न में हो रहे परिवर्तनों का विश्लेषण किया गया है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद यह एक गैर-संवैधानिक, गैर-वैधानिक, स्वतंत्र निकाय है, जिसका गठन भारत सरकार, विशेष रूप से प्रधानमंत्री को आर्थिक मुद्दों पर सलाह देने के लिये किया गया है। यह परिषद तटस्थ दृष्टिकोण से भारत सरकार के समक्ष प्रमुख आर्थिक मुद्दों को उजागर करने का कार्य करती है। यह मुद्रास्फीति, माइक्रोफाइनेंस और औद्योगिक उत्पादन जैसे आर्थिक मुद्दों पर प्रधानमंत्री को सलाह देती है। प्रशासनिक, संभार-तंत्र, योजना और बजटीय उद्देश्यों के लिये नीति आयोग EAC-PM के लिये नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। 3 / 5 Q3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः 1. दिल्ली सरकार ने प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइज़िग इंडिया योजना को लागू करने के लिये केंद्र सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर करने का निर्णय किया है। 2. शिक्षा मंत्रालय ने PM-SHRI योजना में भाग लेने में अनिच्छा के कारण दिल्ली, पंजाब और पश्चिम बंगाल को समग्र शिक्षा अभियान (SSA) के तहत धनराशि देना बंद कर दिया था। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल 1 केवल 2 1 व 2, दोनों दोनों कथन असत्य है। Explanation: दिल्ली सरकार ने प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइज़िग इंडिया योजना को लागू करने के लिये केंद्र सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर करने का निर्णय किया है। शिक्षा मंत्रालय ने PM-SHRI योजना में भाग लेने में अनिच्छा के कारण दिल्ली, पंजाब और पश्चिम बंगाल को समग्र शिक्षा अभियान (SSA) के तहत धनराशि देना बंद कर दिया था। समग्र शिक्षा अभियान समग्र शिक्षा अभियान (SSA) स्कूली शिक्षा के लिये एक एकीकृत योजना है, जो प्री-स्कूल से कक्षा 12 तक विस्तारित है, जिसका उद्देश्य स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना है। इसमें सर्व शिक्षा अभियान (SSA), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) और शिक्षक शिक्षा (TE) की 3 योजनाओं को शामिल किया गया है। इस योजना का मुख्य ज़ोर दो ‘T ’— Teacher (शिक्षक) और Technology (प्रौद्योगिकी) पर केंद्रित होकर स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने पर है। 4 / 5 Q4. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः 1. जलविद्युत को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने 12,461 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी है। 2. 11 सितंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12,461 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ जलविद्युत परियोजनाओं (एचईपी) को बजटीय सहायता की संशोधित योजना को मंजूरी दी। 3. वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2031-32 तक चलने वाली इस योजना का उद्देश्य भारत में बुनियादी ढांचे को बढ़ाना और जलविद्युत के विकास का समर्थन करना है। उपर्युक्त दिया गया कौन सा कथन सही हैं ? 1 और 2 सही हैं 1 और 3 सही हैं 2 और 3 सही हैं उपर्युक्त सभी सही हैं Explanation: जलविद्युत को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने 12,461 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी है। 11 सितंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12,461 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ जलविद्युत परियोजनाओं (एचईपी) को बजटीय सहायता की संशोधित योजना को मंजूरी दी। वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2031-32 तक चलने वाली इस योजना का उद्देश्य भारत में बुनियादी ढांचे को बढ़ाना और जलविद्युत के विकास का समर्थन करना है। यह योजना अतिरिक्त लागतों को कवर करने के लिए अपने दायरे को व्यापक बनाकर दूरस्थ स्थानों और अपर्याप्त बुनियादी ढांचे जैसी प्रमुख चुनौतियों का समाधान करती है। इसमें ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण, पूलिंग सबस्टेशनों, रोपवे, रेलवे साइडिंग के उन्नयन और संचार बुनियादी ढांचे के विकास के लिए वित्तपोषण शामिल है। यह योजना अगले आठ वर्षों में लगभग 31,350 मेगावाट की संचयी उत्पादन क्षमता वाली जल विद्युत परियोजनाओं को सहायता प्रदान करेगी। 200 मेगावाट तक की परियोजनाओं के लिए बजटीय सहायता सीमा को संशोधित कर 1 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट कर दिया गया है और 200 मेगावाट से अधिक की परियोजनाओं के लिए 200 करोड़ रुपये प्लस 0.75 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट कर दिया गया है। इसे असाधारण मामलों में 1.5 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट तक बढ़ाए जाने की संभावना है। 5 / 5 Q5. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः 1. सरकार ने सजावटी मत्स्य पालन क्षेत्र की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 'रंगीन मछली' ऐप लॉन्च किया। 2. ऐप को सजावटी मत्स्य पालन क्षेत्र की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल 1 केवल 2 1 व 2, दोनों दोनों कथन असत्य है। Explanation: केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह ने भुवनेश्वर स्थित आईसीएआर-केंद्रीय मीठे पानी के जलीय कृषि संस्थान (आईसीएआर-सीआईएफए) में "रंगीन मछली" मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इसे आईसीएआर-सीआईएफए ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के सहयोग से विकसित किया है। ऐप को सजावटी मत्स्य पालन क्षेत्र की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह शौक़ीन लोगों, एक्वेरियम शॉप मालिकों और मछली पालकों को महत्वपूर्ण ज्ञान संसाधन प्रदान करेगा। सजावटी मत्स्य पालन क्षेत्र में रोज़गार पैदा करने और अर्थव्यवस्था में योगदान देने की अपार संभावनाएँ हैं। "रंगीन मछली" ऐप आठ भाषाओं में बहुभाषी जानकारी प्रदान करता है। "एक्वेरियम शॉप ढूँढें" टूल, जो उपयोगकर्ताओं को आस-पास की एक्वेरियम शॉप का पता लगाने की अनुमति देता है, इस ऐप की सबसे अनूठी विशेषता है। Your score is LinkedIn Facebook Twitter VKontakte Post navigation ALL EXAM QUIZ 14.09.2024 UPSC EXAM QUIZ 16.09.2024
