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- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में एक साथ चुनाव कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
- पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति ने ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
- इस विधेयक को संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने की संभावना है।
- पैनल ने कहा कि एक साथ चुनाव कराने से संसाधनों की बचत होगी, विकास और सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा मिलेगा और लोकतांत्रिक ढांचे की नींव मजबूत होगी।
- पैनल ने भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा एक समान मतदाता सूची और मतदाता पहचान पत्र तैयार करने की भी सिफारिश की।
- पैनल ने 18 संवैधानिक संशोधनों की सिफारिश की और इनमें से अधिकांश को राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं है।
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