केंद्र सरकार ने समलैंगिक समुदाय के मुद्दों पर एक पैनल का गठन किया।
सरकार ने समलैंगिक समुदाय से संबंधित विभिन्न मुद्दों की जांच के लिए कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक समिति अधिसूचित की।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा अक्टूबर में केंद्र सरकार को समलैंगिक समुदाय के मुद्दों पर गौर करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त पैनल गठित करने के लिए कहने के बाद समिति का गठन किया गया है।
छह सदस्यीय समिति में गृह मंत्रालय; महिला एवं बाल विकास मंत्रालय; स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय; सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और कानून मंत्रालय के सचिव शामिल होंगे ।
यह समिति उन अधिकारों का निर्णय करेगी जो समलैंगिक जोड़ों को संघों में उपलब्ध होंगे।
यह उठाए जाने वाले कदमों की भी जांच करेगा ताकि समलैंगिक समुदाय को हिंसा, उत्पीड़न या जबरदस्ती के किसी खतरे का सामना न करना पड़े।
2023 में, सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने समान-लिंग वाले जोड़ों के लिए शादी के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने से इनकार कर दिया था।
