1 UPSC HINDI QUIZ 16.10.2023 Daily Quiz 1 / 5 Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः सरकार ने बजट 2023-24 में प्रधानमंत्री विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) विकास मिशन की घोषणा की है। मिशन के तहत अगले तीन वर्षों में की जाने वाली गतिविधियों के लिए अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना से 25,000 करोड़ रुपये की उपलब्धता की परिकल्पना की गई है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल 1 केवल 2 1 व 2, दोनों दोनों कथन असत्य है। Explanation: सरकार ने बजट 2023-24 में प्रधानमंत्री विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) विकास मिशन की घोषणा की है। मिशन का उद्देश्य पीवीटीजी परिवारों और बस्तियों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, सड़क तक बेहतर पहुंच जैसी बुनियादी सुविधाओं से संतृप्त करके विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों (पीवीटीजी) की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार करना है। मिशन के तहत अगले तीन वर्षों में की जाने वाली गतिविधियों के लिए अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना से 15,000 करोड़ रुपये की उपलब्धता की परिकल्पना की गई है। पीवीटीजी कौन हैं 1973 में ढेबर आयोग ने आदिम जनजातीय समूह (पीटीजी) को एक अलग श्रेणी के रूप में बनाया, जो जनजातीय समूहों के बीच कम विकसित हैं। 2006 में, भारत सरकार ने पीटीजी का नाम बदलकर विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) कर दिया। पीवीटीजी में कुछ बुनियादी विशेषताएं हैं - वे ज्यादातर समरूप हैं, एक छोटी आबादी के साथ, अपेक्षाकृत शारीरिक रूप से अलग-थलग, सामाजिक संस्थान एक सरल सांचे में ढले हुए, लिखित भाषा का अभाव, अपेक्षाकृत सरल तकनीक और परिवर्तन की धीमी दर आदि। 1975 में, भारत सरकार ने सबसे कमजोर जनजातीय समूहों को पीवीटीजी नामक एक अलग श्रेणी के रूप में पहचानने की पहल की और 52 ऐसे समूहों की घोषणा की, जबकि 1993 में इस श्रेणी में अतिरिक्त 23 समूह जोड़े गए, जिससे 705 में से कुल 75 पीवीटीजी हो गए। अनुसूचित जनजातियाँ, देश में 17 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) में फैली हुई हैं (2011 की जनगणना)। 2 / 5 Q2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः भारत निर्वाचन आयोग ने घरेलू प्रवासी मतदान से संबंधित मुद्दों के समाधान हेतु रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (R-EVM) का प्रस्ताव रखा। इसका लक्ष्य वर्ष 2019 के आम चुनाव में 47.4% की मतदान दर में सुधार करना है। लोकनीति- CSDS द्वारा सितंबर 2023 में एक सर्वेक्षण आयोजित किया गया था। उपर्युक्त दिया गया कौन सा कथन सही हैं ? 1 और 2 सही हैं 1 और 3 सही हैं 2 और 3 सही हैं उपर्युक्त सभी सही हैं Explanation: भारत निर्वाचन आयोग ने घरेलू प्रवासी मतदान से संबंधित मुद्दों के समाधान हेतु रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (R-EVM) का प्रस्ताव रखा। इसका लक्ष्य वर्ष 2019 के आम चुनाव में 67.4% की मतदान दर में सुधार करना है। लोकनीति- CSDS द्वारा सितंबर 2023 में एक सर्वेक्षण आयोजित किया गया था, जिसमें दिल्ली की झुग्गियों में रहने वाले 1,017 प्रवासियों को शामिल किया गया था, जिसमें 63% पुरुष एवं 37% महिलाएँ थीं, जिसका उद्देश्य यह समझना था कि क्या प्रस्तावित R-EVM प्रणाली राजनीतिक दलों द्वारा उठाई गईं कानूनी तथा तार्किक चिंताओं को दरकिनार करते हुए अपने इच्छित उपयोगकर्त्ताओं के बीच विश्वास का एक व्यवहार्य स्तर प्राप्त करेगी। 3 / 5 Q3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः अंतर्राष्ट्रीय E-अपशिष्ट दिवस (11 अक्तूबर) के अवसर पर ब्रुसेल्स स्थित अपशिष्ट विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण फोरम ने अदृश्य E-अपशिष्ट वस्तुओं की वार्षिक मात्रा की गणना करने के लिये संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान को नियुक्त किया। अदृश्य ई-कचरा इलेक्ट्रॉनिक कचरे को संदर्भित करता है जो अक्सर अपनी प्रकृति या उपस्थिति के कारण किसी का ध्यान नहीं जाता है, जिससे उपभोक्ता इसकी पुनर्चक्रण क्षमता को नजरअंदाज कर देते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल 1 केवल 2 1 व 2, दोनों दोनों कथन असत्य है। Explanation: अंतर्राष्ट्रीय E-अपशिष्ट दिवस (14 अक्तूबर) के अवसर पर ब्रुसेल्स स्थित अपशिष्ट विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (WEEE) फोरम ने अदृश्य E-अपशिष्ट वस्तुओं की वार्षिक मात्रा की गणना करने के लिये संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (UNITAR) को नियुक्त किया। अदृश्य ई-कचरा इलेक्ट्रॉनिक कचरे को संदर्भित करता है जो अक्सर अपनी प्रकृति या उपस्थिति के कारण किसी का ध्यान नहीं जाता है, जिससे उपभोक्ता इसकी पुनर्चक्रण क्षमता को नजरअंदाज कर देते हैं। अदृश्य E-अपशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट को संदर्भित करता है, जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है, साथ ही इसके उपभोक्ता इसकी पुनर्चक्रण योग्य क्षमता को नज़रअंदाज कर देते हैं। इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले कई इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएँ, जैसे- केबल, ई-खिलौने, ई-सिगरेट, ई-बाइक, विद्युत उपकरण, स्मोक डिटेक्टर, USB स्टिक, पहनने योग्य स्वास्थ्य उपकरण और स्मार्ट होम गैजेट आदि हैं। 4 / 5 Q4. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय सड़क और बुनियादी ढाँचा कोष के तहत सेतु बंधन योजना के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश में सात प्रमुख पुल परियोजनाओं को मंज़ूरी दी है। 118.50 करोड़ रुपए की कुल लागत वाली ये परियोजनाएँ वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कार्यान्वयन के लिये निर्धारित हैं। केंद्रीय सड़क और बुनियादी ढाँचा कोष (जिसे पहले सेंट्रल रोड फंड के नाम से जाना जाता था) की स्थापना वर्ष 2000 में केंद्रीय सड़क कोष अधिनियम, 2000 के तहत की गई थी। उपर्युक्त दिया गया कौन सा कथन सही हैं ? 1 और 2 सही हैं 1 और 3 सही हैं 2 और 3 सही हैं उपर्युक्त सभी सही हैं Explanation: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय सड़क और बुनियादी ढाँचा कोष के तहत सेतु बंधन योजना के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश में सात प्रमुख पुल परियोजनाओं को मंज़ूरी दी है।118.50 करोड़ रुपए की कुल लागत वाली ये परियोजनाएँ वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कार्यान्वयन के लिये निर्धारित हैं। केंद्रीय सड़क और बुनियादी ढाँचा कोष केंद्रीय सड़क और बुनियादी ढाँचा कोष (जिसे पहले सेंट्रल रोड फंड के नाम से जाना जाता था) की स्थापना वर्ष 2000 में केंद्रीय सड़क कोष अधिनियम, 2000 के तहत की गई थी। इस फंड में पेट्रोल और डीज़ल पर उत्पाद शुल्क के साथ लगाया गया उपकर शामिल है। CRIF वित्त मंत्रालय के नियंत्रण के अधीन है। पहले यह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन था। 5 / 5 Q5. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः असम ने अपनी गरीबी उन्मूलन योजना का उन्नत संस्करण ओरुनोडोई 2.0 पेश किया । नई योजना अतिरिक्त लाभार्थियों को ओरुनोडोई कार्ड के वितरण के साथ शुरू की गई थी, जो समाज के वंचित वर्गों को सशक्त बनाने में एक महत्वपूर्ण कदम है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल 1 केवल 2 1 व 2, दोनों दोनों कथन असत्य है। Explanation: असम ने अपनी गरीबी उन्मूलन योजना का उन्नत संस्करण ओरुनोडोई 2.0 पेश किया । नई योजना अतिरिक्त लाभार्थियों को ओरुनोडोई कार्ड के वितरण के साथ शुरू की गई थी, जो समाज के वंचित वर्गों को सशक्त बनाने में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने व्यक्तिगत रूप से नए लाभार्थियों को ओरुनोडोई कार्ड की वितरण प्रक्रिया शुरू की। यह कार्यक्रम कोकराझार में हुआ और इसमें कुछ नए नामांकित लाभार्थियों को कार्ड की प्रस्तुति शामिल थी। ओरुनोडोई 2.0 का लक्ष्य गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की पहुंच का विस्तार करना है। इस कार्यक्रम में लगभग 7.30 लाख नए लाभार्थियों को शामिल किया जाएगा, जिससे कुल लाभार्थियों की संख्या 26 लाख हो जाएगी। अकेले कोकराझार जिले में, 21 हजार नए लाभार्थियों को ओरुनोडोई 2.0 में जोड़ा जाएगा। Your score is LinkedIn Facebook Twitter VKontakte Post navigation UPSC QUIZ 14.10.2023 UPSC HINDI QUIZ 17.10.2023
