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- सरकार वित्त वर्ष 2026 में राजकोषीय घाटे को घटाकर 4.5% करेगी।
- सरकार गुणवत्तापूर्ण व्यय में सुधार और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करेगी।
- सरकार वित्त वर्ष 2026 में राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 4.5 प्रतिशत तक लाएगी।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को 2025-26 का बजट पेश करेंगी।
- राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 के तहत, केंद्र सरकार राजकोषीय समेकन के मार्ग पर चलने के लिए प्रतिबद्ध है।
- सकल कर राजस्व (जीटीआर) का अनुमान ₹38.40 लाख करोड़ लगाया गया है, जिसका निहित कर-जीडीपी अनुपात 11.8 प्रतिशत है।
- केंद्र की कुल गैर-ऋण प्राप्ति लगभग ₹32.07 लाख करोड़ होने का अनुमान है।
- राजकोषीय घाटे को जी-सिक्योरिटीज और टी-बिल्स और अन्य स्रोतों के माध्यम से वित्तपोषित करने की योजना बनाई गई थी।
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