पंद्रह राज्यों के लिए आपदा न्यूनीकरण और क्षमता निर्माण परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार ने ₹1,115 करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृत की है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति ने इस निधि को मंजूरी दी है।
समिति ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए 139-139 करोड़ रुपये और पूर्वोत्तर के आठ राज्यों के लिए 378 करोड़ रुपये मंजूर किए।
कर्नाटक और केरल को 72-72 करोड़ रुपये, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल को 50-50 करोड़ रुपये और महाराष्ट्र को 100 करोड़ रुपये मिले।
सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 115 करोड़ रुपये से अधिक के कुल परिव्यय वाली एक अन्य नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण परियोजना को भी उच्च स्तरीय समिति ने मंजूरी दी है।
समिति ने पहले सात शहरों में शहरी बाढ़ जोखिम न्यूनीकरण परियोजनाओं के लिए ₹3075.65 करोड़ की मंजूरी दी थी।
समिति ने पहले चार राज्यों में ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (जीएलओएफ) जोखिम नियंत्रण परियोजनाओं के लिए ₹150 करोड़ की मंजूरी दी थी।
