भारत ने रियाद डिजाइन कानून संधि के अंतिम अधिनियम पर हस्ताक्षर किए।
दो दशकों की बातचीत के बाद, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) के सदस्य देशों ने ऐतिहासिक डिजाइन कानून संधि (DLT) को अपनाया।
भारत ने रियाद डिजाइन कानून संधि के अंतिम अधिनियम पर हस्ताक्षर किए। इस संधि पर हस्ताक्षर करके, भारत अपनी प्रगति को आगे बढ़ाता है और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
यह संधि औद्योगिक डिजाइन संरक्षण के लिए प्रक्रियात्मक ढांचे को सुसंगत बनाने, कई अधिकार क्षेत्रों में पंजीकरण प्रक्रियाओं की दक्षता और पहुंच में सुधार करने का प्रयास करती है।
अब दुनिया भर के डिजाइनरों के लिए अपने काम को घर और विदेश दोनों जगह सुरक्षित रखना आसान, तेज और अधिक किफायती होगा।
यह संधि औद्योगिक डिजाइन पंजीकरण के लिए एक मानकीकृत ढांचा पेश करती है।
यह आवेदकों के लिए प्रक्रियात्मक जटिलताओं और प्रशासनिक बोझ को काफी कम कर देगा।
इस संधि के तहत, अब चूक के मामले में अधिकारों को बहाल करने के लिए एक तंत्र है जो यह सुनिश्चित करेगा कि आवेदक खोए हुए अवसरों को पुनः प्राप्त कर सकें।
