सरकार ने इस सत्र में पेश करने के लिए 15 बिल सूचीबद्ध किए हैं, जिनमें एक वक्फ कानून में संशोधन और पांच नए बिल शामिल हैं।
समुद्री संधियों के तहत भारत के दायित्व का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मर्चेंट शिपिंग बिल भी पेश किया जाएगा।
तटीय नौवहन विधेयक और भारतीय बंदरगाह विधेयक भी संसद में पेश किया जाएगा।
सत्र में 26 दिनों में 19 बैठकें होंगी।
संसद का यह शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर को समाप्त होगा।
इस सत्र के दौरान सरकार द्वारा समुद्री माल ढुलाई विधेयक, रेलवे (संशोधन) विधेयक, बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक और तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक भी पेश किया जाएगा।
