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- भारत ने कानून के नियम सूचकांक 2024 में 79वां स्थान हासिल किया।
- विश्व न्याय परियोजना (WJP) द्वारा कानून के नियम सूचकांक 2024 जारी किया गया है।
- डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और जर्मनी इस सूचकांक में शीर्ष पांच देश हैं।
- कानून के शासन सूचकांक आठ संकेतकों के आधार पर देशों को रैंकिंग देता है।
- सरकारी शक्तियों पर प्रतिबंध संकेतक पर भारत ने 142 देशों में 60वां स्थान हासिल किया।
- खुली सरकार के संकेतक पर, भारत 142 देशों में 44वें स्थान पर है।
- भारत ने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा (102/142), लोगों की व्यवस्था और सुरक्षा (98/142) और आपराधिक न्याय की दक्षता (82/142) में खराब प्रदर्शन किया है।
- भ्रष्टाचार संकेतक की अनुपस्थिति में भारत 142 में से 97वें स्थान पर है, नियामक प्रवर्तन में 78वें और नागरिक न्याय वितरण में 107वें स्थान पर है।
- दक्षिण एशियाई देशों में, भारत नेपाल (69) और श्रीलंका (75) के बाद तीसरे स्थान पर है।
- वेनेजुएला को कानून के शासन सूचकांक 2024 में सबसे निचला स्थान मिला।
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