सुप्रीम कोर्ट ने औद्योगिक शराब को विनियमित करने के राज्यों के अधिकार को बरकरार रखा।
9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 8:1 के बहुमत से औद्योगिक शराब को विनियमित करने के राज्यों के अधिकार को बरकरार रखा।
प्रविष्टि 8 राज्यों को मादक शराब के उत्पादन, निर्माण, कब्जे, परिवहन, खरीद और बिक्री को विनियमित करने की शक्ति देती है।
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने कहा कि संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्टि 8 में ‘मादक शराब’ शब्द के दायरे में औद्योगिक शराब भी शामिल होगी।
सूची II की प्रविष्टि 8 में पीने योग्य शराब से परे प्रविष्टि के दायरे को बढ़ाने का प्रयास किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रविष्टि 8 राज्य सूची में उद्योग-आधारित और उत्पाद-आधारित दोनों प्रविष्टि थी।
सीजेआई ने कहा कि प्रविष्टि 8 में ‘मादक शराब’ शब्द की यथासंभव व्यापक परिभाषा होनी चाहिए।
कई राज्यों ने केंद्र की इस स्थिति को चुनौती दी थी कि औद्योगिक शराब पर उसका विशेष नियंत्रण है।
