UPSC EXAM QUIZ 19.10.2024

Explanation:

• नई दिल्ली में पांचवीं वैश्विक मानक संगोष्ठी (GSS–24) का आयोजन किया गया।
• यह संगोष्ठी एशिया-प्रशांत क्षेत्र में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) द्वारा आयोजित की गई, और इसकी मेजबानी भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने की।

पांचवीं वैश्विक मानक संगोष्ठी का विषय

• GSS-24 का विषय था: “अगली डिजिटल लहर का चार्टिंग: उभरती प्रौद्योगिकियां, नवाचार और अंतर्राष्ट्रीय मानक (Charting the Next Digital Wave: Emerging Technologies, Innovation, and International Standards)”।

अंतर्राष्ट्रीय मानकों का महत्व: संगोष्ठी में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के महत्व पर प्रकाश डालने वाले पांच प्रमुख पहलू निम्नलिखित थे:

• वैश्विक व्यापार को सुविधाजनक बनाना: अंतर्राष्ट्रीय मानक वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देते हैं और व्यापारिक बाधाओं को कम करते हैं।
• उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करना: मानक उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं और उनके अधिकारों का सम्मान करते हैं।
• दक्षता और लागत प्रभावशीलता को बढ़ाना: मानक प्रक्रियाओं को मानकीकरण करके दक्षता में सुधार लाते हैं और लागत को कम करते हैं।
• पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देना: मानक स्थायी विकास को सुनिश्चित करते हैं और पर्यावरण संरक्षण में सहायता करते हैं।
• वैश्विक सहयोग को सक्षम बनाना: अंतर्राष्ट्रीय मानक देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देते हैं और साझेदारी को मजबूत करते हैं।

Explanation:

• संयुक्त राष्ट्र महिला रिपोर्ट ने वैश्विक स्तर पर सामाजिक सुरक्षा में लैंगिक असमानताओं को उजागर किया है, जिसके कारण अरबों महिलाएँ और लड़कियाँ गरीबी के दायरे में आ रही हैं।
• अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस के अवसर पर जारी की गई इस रिपोर्ट में बताया गया है कि दो अरब से अधिक महिलाएँ और लड़कियाँ किसी भी प्रकार के सामाजिक संरक्षण—जैसे नकद लाभ, बेरोज़गारी बीमा, पेंशन, या स्वास्थ्य सेवा—से वंचित हैं।

संयुक्त राष्ट्र महिला रिपोर्ट की प्रमुख बातें

• लैंगिक असमानता: “विकास में महिलाओं की भूमिका पर विश्व सर्वेक्षण” रिपोर्ट के अनुसार, 2015 से अब तक हुई प्रगति के बावजूद, कई विकासशील क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा कवरेज में लैंगिक अंतर बढ़ गया है। यह दर्शाता है कि पुरुषों को हाल की उपलब्धियों से अधिक लाभ मिला है, जबकि महिलाओं और लड़कियों को पीछे छोड़ दिया गया है।
• मातृत्व लाभ की कमी: रिपोर्ट में पाया गया है कि 63 प्रतिशत से अधिक महिलाएँ अभी भी मातृत्व लाभ के बिना बच्चे को जन्म देती हैं। उप-सहारा अफ्रीका में, यह दर 94 प्रतिशत तक पहुँच गई है। मातृत्व अवकाश के दौरान वित्तीय सहायता की कमी महिलाओं की आर्थिक स्थिरता और उनके बच्चों की भलाई पर गंभीर प्रभाव डालती है।

Explanation:

• शिक्षा मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के भोपाल में दो दिवसीय राज्यों के लिये शिक्षण-अधिगम और परिणाम सुदृढ़ीकरण (Strengthening Teaching-Learning and Results for States (STARS/स्टार्स) ज्ञान साझा कार्यशाला का आयोजन किया।
• कार्यशाला का उद्देश्य छात्रों को भविष्य के कार्यबल की चुनौतियों के लिये तैयार करता है, जो स्कूल-टू-वर्क परिवर्तन एवं मूल्यांकन प्रणाली को मज़बूत करने पर केंद्रित था।

स्कूल-टू-वर्क परिवर्तन

• इसके तहत स्कूल-टू-वर्क बदलाव में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (NCF) और राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (NCRF) जैसे नीतिगत संरचना की भूमिका पर चर्चा की गई है, जिसमे कौशल विकास शिक्षा का एकीकरण, बहु-विषयक शिक्षा और अनुकूलन क्षमता को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

Explanation:

• केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर नियमों में संशोधनों को अधिसूचित किया है।
• सीबीडीटी ने वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए एकत्रित टीसीएस और काटे गए टीडीएस के लिए क्रेडिट का दावा करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए इन संशोधनों को अधिसूचित किया है।
• माता-पिता के हाथों नाबालिगों के लिए टीसीएस क्रेडिट का दावा करने में सक्षम बनाने के लिए भी संशोधनों को अधिसूचित किया गया है।
• आयकर अधिनियम के नियमों को वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्रोत पर एकत्र या काटे गए किसी भी कर के लिए कर कटौती की अनुमति देने के लिए संशोधित किया गया है।
• इसके अतिरिक्त, जब नाबालिग करदाता की आय उसके माता-पिता की आय के साथ मिलती है, तो कानून अब करदाता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति, जैसे कि बच्चे के माता-पिता को टीसीएस का क्रेडिट देने की अनुमति देता है।
• फॉर्म नंबर 12बीएए को कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले विवरणों के निर्धारित विवरण के रूप में पेश किया गया है।

Explanation:

• सरकार और मेटा द्वारा ‘घोटालों से बचाओ’ अभियान शुरू किया गया है।
• ऑनलाइन घोटालों से निपटने के लिए सरकार और मेटा ने “घोटालों से बचाओ” अभियान शुरू किया है।
• मेटा की यह पहल इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY), गृह मंत्रालय (MHA), सूचना और प्रसारण मंत्रालय (MIB) और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के सहयोग से शुरू की गई है।
• इसका मुख्य उद्देश्य घोटालों और साइबर धोखाधड़ी के बढ़ते खतरे से निपटना है।
• यह ऑनलाइन घोटालों के बढ़ते मामलों को संबोधित करने और साइबर सुरक्षा को बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का हिस्सा है।
• 2023 में 1.1 मिलियन से अधिक साइबर धोखाधड़ी के मामले सामने आए हैं।
• यह अभियान एक राष्ट्रीय आंदोलन हो सकता है जो भारतीय नागरिकों को इन खतरों से खुद को बचाने के लिए उपकरण और ज्ञान से सशक्त बना सकता है।