- न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत ने 25 सितंबर 2024 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 28वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।
- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनकी नियुक्ति से पहले, न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे।
- उन्होंने न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा का स्थान लिया, जो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे थे।
- न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले पहले दलित हैं।
- जस्टिस कैत हरियाणा के मूल निवासी हैं। 5 सितंबर, 2008 को उन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। बाद में, 2013 में, उन्हें स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया।
- उन्हें 12 अप्रैल, 2016 को हैदराबाद में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय में और फिर 2018 में राष्ट्रपति द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया था।
- न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत के 23 मई 2025 को सेवानिवृत्त होने की उम्मीद है, जब वह 62 वर्ष के होंगे।
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है।
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय
- 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य केअस्तित्व में आने के बाद, नागपुर उच्च न्यायालय को राज्य का उच्च न्यायालय बनाया गया था।
- नागपुर उच्च न्यायालय की एक अस्थायी पीठ इंदौर और ग्वालियर में स्थापित की गई थी।
- बाद में, 1968 में इंदौर और ग्वालियर को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ बना दिया गया।
- 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ के गठन के बाद, जबलपुर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ बन गया।
- उच्च न्यायालय की खण्डपीठें ग्वालियर एवं इंदौर में हैं।
- मुख्य न्यायाधीश सहित उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या 53 है।
- प्रथम मुख्य न्यायाधीश: न्यायमूर्ति एम.हिदायतुल्लाह