राजस्थान सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को मंजूरी दी है।
राजस्थान सरकार ने राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 में संशोधन करके पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को मंजूरी दे दी है।
इससे महिलाओं के लिए अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद मिलेगी।
राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के पेंशन पेमेंट आर्डर (पीपीओ) में विशेष रूप से सक्षम बच्चों और भाई-बहनों और आश्रित माता-पिता के नाम जोड़ने का भी फैसला किया है।
राज्य सरकार ने राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम, 1996 के नियम 67 और 87 में संशोधन करने का भी फैसला किया है।
सरकार ने 70 से 75 वर्ष की आयु के पेंशनभोगियों को 5 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता देने की भी घोषणा की।
राज्य सरकार ने 3,150 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना के लिए भूमि भी आवंटित की।
