UPSC EXAM QUIZ 10.08.2024

Explanation:

• जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाए जाने की पाँचवीं वर्षगाँठ मनाई गई। 5 अगस्त, 2019 को भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया था।

अनुच्छेद 370

• भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था।
• इसका मसौदा भारतीय संविधान सभा के सदस्य एन. गोपालस्वामी अयंगर द्वारा तैयार किया गया था और इसे वर्ष 1949 में एक 'अस्थायी उपबंध' के रूप में जोड़ा गया था।
• अनुच्छेद 370 जम्मू-कश्मीर को विशेष अधिकार देता था। इसने राज्य को अपना संविधान एवं ध्वज रखने के साथ ही रक्षा, विदेशी मामले एवं संचार को छोड़कर अधिकांश मामलों में स्वायत्तता रखने की अनुमति दी।
• इसके तहत भारतीय संसद जम्मू-कश्मीर के मामले में सिर्फ तीन क्षेत्रों- रक्षा, विदेश मामले और संचार के लिये कानून बना सकती थी।

Explanation:

• शोधकर्ताओं ने थोरियम-229 नाभिक उत्तेजना के लिये एक लेज़र विकसित करके और इसे एक ऑप्टिकल क्लॉक से जोड़कर परमाणु घड़ियों में महत्त्वपूर्ण प्रगति की है।
• समय ज्ञात करने के लिये सूर्य और चंद्रमा की स्थिति के आधार पर गणना करने से लेकर परमाणुओं और उनके नाभिकों का उपयोग करने तक विश्व का विकास होता आया है।

समय मापने वाले उपकरण इतिहास में कैसे विकसित हुए

ऐतिहासिक समय मापने वाले उपकरण

• सनक्लॉक: प्राचीन उपकरण जो सूर्य के प्रकाश की छाया डालकर समय बताते थे।
• वाटर क्लॉक: बर्तन में धीरे-धीरे पानी भरकर समय मापा जाता था।
• ऑवरग्लास: समय मापने के लिये पानी की जगह रेत का प्रयोग किया जाता था।

यांत्रिक घड़ियों का विकास

• प्रारंभिक मैकेनिकल क्लॉक: उन्नत वाटर क्लॉक में अतिरिक्त टैंक, गियर और पुली शामिल थे।
• एस्ट्रारियम (मध्यकालीन एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक): आकाशीय हलचलों को ट्रैक करने के लिये एक परिष्कृत उपकरण।
• पेंडुलम क्लॉक: स्प्रिंग से चलने वाली घड़ियों में वज़न की जगह कुंडलित स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है।

Explanation:

• भारत सरकार ने वर्ष 2024 में पहली बार राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार (RVP) विजेताओं की घोषणा की, जो वैज्ञानिक उपलब्धियों को मान्यता देने के लिये देश के दृष्टिकोण में एक महत्त्वपूर्ण बदलाव का संकेत है।
• ये पुरस्कार 23 अगस्त को प्रदान किये जाएंगे, जो कि पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है, जिसमें चंद्रयान-3 के चंद्रमा पर उतरने की उपलब्धि का जश्न मनाया जाएगा।

राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के विषय में मुख्य तथ्य

• RVP पुरस्कारों का एक प्रतिष्ठित समूह है जो भारतीय मूल के वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों और नवप्रवर्तकों की महत्त्वपूर्ण उपलब्धियों को मान्यता देता है तथा उन्हें प्रोत्साहित करता है, जिसमें भारतीय मूल के व्यक्ति (PIO) भी शामिल हैं, चाहे वे भारत में या विदेश में कार्यरत हों।
• ये पुरस्कार उन व्यक्तियों को सम्मानित करते हैं जिन्होंने प्रभावशाली अनुसंधान, नवाचार या खोज के माध्यम से विशिष्ट योगदान दिया है जिससे भारतीय समुदाय या समाज को लाभ हुआ है।
• RVP पुरस्कार पहली बार वर्ष 2024 में प्रदान किया जा रहा है। इसे अधिक समावेशी और अद्यतन मान्यता प्रणाली प्रदान करने हेतु शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार सहित मौजूदा विज्ञान पुरस्कारों को प्रतिस्थापित करने के लिये स्थापित किया गया था।

Explanation:

• केंद्र सरकार द्वारा वित्त विधेयक, 2024 में संशोधन पेश किया गया है।
• इस संशोधन के साथ, 23 जुलाई, 2024 से पहले संपत्ति अर्जित करने वाले व्यक्ति इंडेक्सेशन के बिना 12.5% दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर दर और इंडेक्सेशन के साथ 20% दर के बीच चयन करने में सक्षम होंगे।
• करदाता इस निर्णय का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए कर सकते हैं कि 23 जुलाई, 2024 से पहले अधिग्रहित किसी भी भूमि या भवन को बेचते समय उनके लिए कौन सा कदम सबसे अच्छा है।
• नई योजना करदाता को इंडेक्सेशन के बिना 12.5% की दर से करों की गणना करने की अनुमति देती है, जबकि पुरानी योजना इंडेक्सेशन के साथ 20% की दर की अनुमति देती थी।
• मुद्रास्फीति के जवाब में परिसंपत्ति अधिग्रहण की कीमतों को समायोजित करके इंडेक्सेशन कर योग्य लाभ को कम करता है।
• हालांकि, इस लाभ को समाप्त करने से विक्रेताओं के कर दायित्व अधिक हो सकते हैं।
• केंद्रीय बजट 2024 के भाषण में, इंडेक्सेशन लाभ के बिना एलटीसीजी कर की दर को 20% से घटाकर 12.5% कर दिया गया था।

Explanation:

• राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (National Council of Educational Research and Training- NCERT) ने वर्ष 2024 में जारी होने वाली कक्षा 3 और 6 की कई पाठ्यपुस्तकों से संविधान की प्रस्तावना को हटा दिया है।
• NCERT ने स्पष्ट किया है कि संगठन अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार समग्र विकास के लिये प्रस्तावना, मौलिक कर्तव्यों, मौलिक अधिकारों और राष्ट्रगान सहित भारतीय संविधान के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

संविधान की प्रस्तावना संविधान में निहित मूल संवैधानिक मूल्यों का प्रतिबिंब है। यह इस बात पर प्रकाश डालती है कि:

• भारत एक संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनेगा जो लोगों के लिये न्याय, समानता और स्वतंत्रता हेतु प्रतिबद्ध होगा।
• इसका उद्देश्य राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिये भाईचारे को बढ़ावा देना है।
• संविधान के अधिकार का स्रोत भारत के लोगों के पास है।
• इसे 26 नवंबर, 1949 को अपनाया गया था।
• केशवानंद भारती केस, 1973 और केंद्र सरकार बनाम भारतीय जीवन बीमा निगम, 1995 में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है।
• प्रस्तावना मौलिक अधिकार प्रदान नहीं करती है और यह न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है।