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- शहरी क्षेत्रों में नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए ‘महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक, 2024’ विधानसभा में पेश किया गया।
- महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में विधेयक पेश किया।
- यह विधेयक सरकार और पुलिस तंत्र को गैरकानूनी गतिविधियों से निपटने की शक्ति देता है।
- इस विधेयक में तीन से सात साल की जेल की सजा और 3 से 5 लाख रुपये के जुर्माने का भी प्रस्ताव है।
- सरकार के अनुसार, मौजूदा कानून “अप्रभावी” हैं और नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए “अपर्याप्त” हैं।
- महाराष्ट्र में विपक्ष ने विधेयक का विरोध किया है।
- छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा ने भी किसी भी गैरकानूनी गतिविधि को रोकने के लिए इसी तरह के कानून बनाए हैं।
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