हरियाणा सरकार ने ओबीसी के लिए आरक्षण बढ़ाया और क्रीमी लेयर के लिए आय सीमा में वृद्धि की घोषणा की।
केंद्र सरकार की तर्ज पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 23 जून को क्रीमी लेयर के लिए वार्षिक आय सीमा 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये करने की घोषणा की।
इसके अलावा केंद्र सरकार की तरह वेतन और कृषि स्रोतों से होने वाली आय भी इस सीमा में शामिल नहीं होगी।
केंद्र सरकार की नीति के मुताबिक ग्रुप-ए और ग्रुप-बी की नौकरियों में पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण, जो फिलहाल 15% है, उसे बढ़ाकर 27% किया जाएगा।
हरियाणा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के विचार के बाद यह बढ़ी हुई सीमा राज्य सरकार की नौकरियों में लागू की जाएगी।
समूह ए और बी में पिछड़ा वर्ग के रिक्त पदों के लंबित कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा और विशेष भर्ती अभियान की योजना बनाई जा रही है।
इसके अलावा, हरियाणा सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए 12,000 रुपये से 20,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति प्रदान करके ओबीसी बच्चों की शिक्षा का समर्थन कर रही है।
