भारत की हरित हाइड्रोजन पहलों का समर्थन करने के लिए विश्व बैंक द्वारा 1.5 बिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी गई है।
भारत को अपने कम कार्बन ऊर्जा विकास में तेजी लाने में मदद करने के लिए, विश्व बैंक द्वारा 1.5 बिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी गई है।
इस धनराशि का उपयोग हरित हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोलाइजर के लिए बाजार को बढ़ावा देने तथा नवीकरणीय ऊर्जा की पहुंच बढ़ाने के लिए किया जाएगा।
विश्व बैंक ने जून 2023 में 1.5 बिलियन डॉलर के पहले कम कार्बन ऊर्जा कार्यक्रम विकास नीति संचालन को मंजूरी दी थी।
इसने हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं में अक्षय ऊर्जा के लिए ट्रांसमिशन शुल्क की छूट का समर्थन किया।
इसने सालाना 50 गीगावॉट अक्षय ऊर्जा निविदाएं शुरू करने का मार्ग भी प्रशस्त किया और राष्ट्रीय कार्बन क्रेडिट बाजार के लिए कानूनी ढांचा बनाने में सहायता की।
दूसरा कम कार्बन ऊर्जा कार्यक्रम विकास नीति संचालन, हरित हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोलाइजर के उत्पादन को बढ़ावा देगा, जो हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण तकनीक है।
सरकार ने 2030 तक 500 गीगावाट स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है।
इलेक्ट्रोलाइज़र और ग्रीन हाइड्रोजन के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन भी शुरू किया गया।
