ALL EXAM QUIZ 25.01.2024

Explanation:

• सरकारी शिक्षा प्रणाली को बदलने के लिए हिमाचल प्रदेश द्वारा 'माई स्कूल-माई प्राइड' अभियान शुरू किया गया।
• राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)-2020 के अनुरूप कदम उठाते हुए 'अपना विद्यालय' कार्यक्रम के तहत 'माई स्कूल-माई प्राइड' अभियान शुरू किया गया।
• इसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में क्रांति लाना है।
• यह पहल स्कूलों को गोद लेने और छात्रों के विकास के विभिन्न पहलुओं में योगदान करने के लिए व्यक्तियों और संगठनों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करेगी।
• कार्यक्रम के तहत, हितधारकों से कैरियर परामर्श प्रदान करने, उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने, परीक्षाओं के लिए छात्रों को प्रशिक्षित करने और सामुदायिक सहायता सेवाओं में संलग्न होने का आग्रह किया जाएगा।
• इस पहल में बुनियादी ढांचे के विकास, कार्यक्रम प्रायोजन, छात्रवृत्ति और मध्याह्न भोजन (एमडीएम) कार्यक्रम के लिए मौद्रिक योगदान भी शामिल है।
• गणमान्य व्यक्तियों, संसद सदस्यों, विधायकों और सरकारी अधिकारियों को संरक्षक के रूप में कम से कम एक सरकारी स्कूल को अपनाने, सुधार का सुझाव देने और छात्रों की प्रगति के बारे में सूचित रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
• समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए) अपना विद्यालय कार्यक्रम को समर्पित एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च करेगा, जो गतिविधियों की पारदर्शिता, जवाबदेही और वास्तविक समय की निगरानी सुनिश्चित करेगा।

Explanation:

• केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की जिसका शीर्षक: वन्य जीवन (संरक्षण) लाइसेंसिंग (विचार के लिए अतिरिक्त मामले) नियम, 2024 है।
• इसने कुछ प्रजातियों के व्यापार के लिए लाइसेंस प्रदान किए हैं, जो पहले प्रतिबंधित थे।
• सरकार ने सांप के जहर, बंदी जानवरों, ट्रॉफी जानवरों और भरवां (स्टफ) जानवरों से जुड़े हितधारकों को लाइसेंस देने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए।
• वन्यजीव व्यापार नियमों में नये संशोधन 1983 के बाद पहली बार किये गये हैं।
• 1983 के वन्यजीव व्यापार नियमों के अनुसार, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची I या अनुसूची II के भाग II के तहत वर्गीकृत जंगली जानवरों के व्यापार के लिए लाइसेंस जारी करना प्रतिबंधित था।
• नए नियमों के अनुसार, अधिनियम की अनुसूची I में निर्दिष्ट किसी भी जंगली जानवर के लिए कोई लाइसेंस नहीं दिया जाएगा।
• नई अधिसूचना में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि अनुसूची II प्रजातियों के लिए लाइसेंसिंग प्रतिबंध क्यों हटाया गया है।
• अधिकृत अधिकारियों को व्यवसाय के लिए सुविधाओं, उपकरणों और परिसर की व्यवहार्यता के संदर्भ में व्यवसाय को संभालने के लिए आवेदक की क्षमता पर विचार करना होगा।
• इससे पहले, सरकार ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया और जंगली जानवरों की चार अनुसूचियों को दो में मिला दिया। अनुसूचियों की कुल संख्या छह से घटकर चार हो गई है।

Explanation:

• दलजीत सिंह चौधरी सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के नए महानिदेशक बने।
• वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी दलजीत सिंह चौधरी को सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) का महानिदेशक नियुक्त किया गया है।
• वह उत्तर प्रदेश कैडर के 1990 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी है।
• वह वर्तमान में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के विशेष महानिदेशक के रूप में कार्यरत थे।
• उनकी नियुक्ति को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 30 नवंबर, 2025 तक के लिए मंजूरी दी है।
• यह पद रश्मी शुक्ला के उनके कैडर राज्य महाराष्ट्र में प्रत्यावर्तन के बाद खाली था।

सशस्त्र सीमा बल

• यह गृह मंत्रालय के नियंत्रण में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में से एक है।
• इसका गठन 1963 में हुआ था।
• इसका आदर्श वाक्य "सेवा, सुरक्षा और भाईचारा" है।
• यह नेपाल-भूटान सीमा की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है।

Explanation:

• डॉ. एस जयशंकर ने 22 जनवरी 2024 को अपने नाइजीरियाई समकक्ष यूसुफ तुग्गर के साथ छठी भारत-नाइजीरिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह-अध्यक्षता की।
• विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर 21 जनवरी 2024 को नाइजीरिया के लागोस पहुंचे।
• वह 21-23 जनवरी 2024 तक नाइजीरिया की आधिकारिक यात्रा पर हैं।
• डॉ. एस जयशंकर ने पश्चिम अफ्रीका में भारतीय राजदूतों की एक बैठक की अध्यक्षता की।
• उन्होंने लागोस में भारतीय समुदाय को भी संबोधित किया। उन्होंने उनसे भारत की कोविड प्रतिक्रिया, आर्थिक सुधार, जीवनयापन में आसानी, अंतरिक्ष उपलब्धियों और प्रवासी चिंताओं के बारे में बात की।
• उन्होंने लागोस में ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी (ओएफबीजेपी) के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की।
• वह नाइजीरिया-भारत व्यापार परिषद बैठक के तीसरे संस्करण का भी उद्घाटन करेंगे
• भारत नाइजीरिया का प्रमुख निवेशक है। दोनों राष्ट्रमंडल और गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य हैं। 2018-19 में, भारत-नाइजीरिया व्यापार 13.89 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था।

Explanation:

• भारतीय मैराथन धावक मान सिंह ने एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीता।
• उन्होंने हांगकांग में दो घंटे 14 मिनट और 19 सेकंड के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय के साथ पदक जीता।
• उन्होंने पुरुषों की स्पर्धा में चीन के हुआंग योंगझेंग को 65 सेकंड के समय अंतर से हराया। किर्गिस्तान के तियापकीन इल्या तीसरे स्थान पर रहे।
• मान सिंह दूसरे भारतीय हैं, जिन्हें एशियाई मैराथन चैंपियन का ताज पहनाया गया है।
• 2017 में, टी गोपी को 2:15:48 के समय के साथ चीन के डोंगगुआन में शीर्ष सम्मान मिला था।
• मान सिंह का पिछला व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ 2:16:58 था। उन्होंने ये रिकॉर्ड मुंबई मैराथन 2023 में बनाया।
• मान सिंह को एशियाई खेल 2023 में भारतीय दल में शामिल किया गया था।
• वह मैराथन स्पर्धा में 2:16:59 के समय के साथ आठवें स्थान पर रहे।
• महिलाओं की स्पर्धा में भारत की अश्विनी जाधव 2:56:42 के समय के साथ आठवें स्थान पर रहीं।
• महिलाओं की स्पर्धा में ज्योति गावटे 3:06:20 के समय के साथ 11वें स्थान पर रहीं।
• पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए महिला मैराथन के लिए दो घंटे 26 मिनट और 50 सेकंड का प्रवेश मानक है।
• पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए पुरुषों की मैराथन के लिए दो घंटे 8 मिनट और 10 सेकंड का प्रवेश मानक है।
• शिवनाथ सिंह ने 1978 में जालंधर में 2:12:00 के समय के साथ पुरुषों की मैराथन में भारत का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था।

Explanation:

• भारत मत्स्य प्रबंधन पर एफएओ सीओएफआई उप-समिति का पहला उपाध्यक्ष बना।
• भारत मत्स्य प्रबंधन पर एफएओ सीओएफआई उप-समिति में वैश्विक दक्षिण देशों का प्रतिनिधित्व करेगा।
• मत्स्य पालन प्रबंधन पर उप-समिति राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर मत्स्य प्रबंधन के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच है।
• उप-समिति का मुख्य कार्य मत्स्य पालन प्रशासन और प्रबंधन पर आवश्यक तकनीकी और नीति मार्गदर्शन प्रदान करना है। यह मत्स्य पालन प्रबंधन से संबंधित वैश्विक मुद्दों की भी पहचान करता है।
• मत्स्य पालन पर एफएओ समिति (सीओएफआई) के 35वें सत्र के दौरान, इस उप-समिति की स्थापना 5 से 9 सितंबर, 2022 तक रोम में की गई थी।
• इससे मत्स्य पालन शासन और प्रबंधन से संबंधित वैश्विक आख्यानों को एक संतुलन और परिप्रेक्ष्य मिलेगा।
• 57 वर्षों में पहली बार, भारत 'कैप्चर फिशरीज' पर एफएओ मत्स्य पालन ब्यूरो के सदस्य के रूप में कार्य करेगा।
• 28 मिलियन से अधिक अंतर्देशीय और समुद्री मछुआरों के साथ भारत मछली पकड़ने वाले अग्रणी देशों में से एक है।

Explanation:

• इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड ने भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस ए वैक्सीन, हैविश्योर लॉन्च किया।
• भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस ए वैक्सीन, हैविश्योर, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड (आईआईएल) द्वारा लॉन्च किया गया है।
• इस टीके की सिफारिश उन व्यक्तियों के लिए की गई है, जिन्हें हेपेटाइटिस ए के जोखिम का खतरा है या वे उच्च हेपेटाइटिस ए प्रसार वाले क्षेत्रों की यात्रा करते हैं।
• यह दो खुराक वाला टीका है जिसमें पहली खुराक 1 वर्ष से अधिक उम्र में दी जाती है और दूसरी खुराक पहली खुराक के कम से कम 6 महीने बाद दी जाती है।
• यह टीका हेपेटाइटिस ए रोग को रोकने में प्रभावी है और नियमित टीकाकरण में बच्चों के लिए इसकी सिफारिश की जाती है।
• हेपेटाइटिस ए के टीके का उपयोग हेपेटाइटिस ए वायरस (एचएवी) के कारण होने वाले संक्रमण को रोकने के लिए किया जाता है।
• हेपेटाइटिस ए एक अत्यधिक संक्रामक यकृत वायरल संक्रमण है। यह मुख्य रूप से दूषित भोजन या पानी के सेवन से फैलता है।

Explanation:

• एयरबस और सीएसआईआर-आईआईपी ने सतत विमानन ईंधन पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
• एयरबस और सीएसआईआर-भारतीय पेट्रोलियम संस्थान (सीएसआईआर-आईआईपी) ने नई प्रौद्योगिकियों को विकसित करने और स्वदेशी सतत विमानन ईंधन (एसएएफ) का परीक्षण और अर्हता प्राप्त करने के लिए हाथ मिलाया है।
• यह सहयोग भारतीय एयरोस्पेस उद्योग की डीकार्बोनाइजेशन महत्वाकांक्षा को प्राप्त करने में मदद करेगा।
• यह नए एचईएफए प्रौद्योगिकी मार्ग और स्थानीय रूप से प्राप्त फीडस्टॉक् का उपयोग करके एसएएफ उत्पादन और व्यावसायीकरण का समर्थन करेगा।
• संस्थाएं एसएएफ के उत्पादन के लिए तकनीकी मूल्यांकन, अनुमोदन, बाजार पहुंच और स्थिरता मान्यता प्रयासों पर काम करेंगी।
• सभी एयरबस विमान 50% एसएएफ मिश्रण उड़ाने के लिए प्रमाणित हैं। लक्ष्य 2030 तक एसएएफ अनुकूलता हासिल करना है।
• एयरबस नई ईंधन मूल्यांकन प्रक्रिया, ईंधन परीक्षण और विमान प्रणाली ज्ञान पर मार्गदर्शन देगा।
• भारत में वैश्विक एसएएफ उत्पादन केंद्र बनने की क्षमता है।

Explanation:

• भारत और क्यूबा ने सफल डिजिटल समाधान साझा करने के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
• भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और क्यूबा गणराज्य के संचार मंत्रालय ने डिजिटल परिवर्तन के लिए जनसंख्या पैमाने पर कार्यान्वित सफल डिजिटल समाधानों को साझा करने के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
• भारत की ओर से एमईआईटीवाई के सचिव श्री एस कृष्णन और एच.ई. क्यूबा की ओर से प्रथम उप संचार मंत्री श्री विल्फ्रेडो गोंजालेज विडाल ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
• एमओयू का मुख्य उद्देश्य क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देना और सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान करना है।
• भारत डिजिटल परिवर्तन पर क्यूबा के साथ सहयोग करेगा जिससे क्यूबा में डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को सुचारू रूप से अपनाया जा सके।

Explanation:

• सरकार ने दो बिजली संयंत्र स्थापित करने के लिए ₹5,607 करोड़ के इक्विटी निवेश को मंजूरी दी।
• 18 जनवरी को, 2,260 मेगावाट (मेगावाट) के दो पिथेड थर्मल पावर प्लांट (टीपीपी) स्थापित करने के लिए आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) द्वारा कोल इंडिया (सीआईएल) की दो सहायक कंपनियों द्वारा इक्विटी निवेश के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
• सीसीईए ने दोनों बिजली संयंत्रों के लिए कुल इक्विटी निवेश ₹5,607 करोड़ और संचयी परियोजना लागत ₹21,547 करोड़ को मंजूरी दी है।
• साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स (एसईसीएल) को कोयला खनिक और मध्य प्रदेश पावर जेनरेशन कंपनी (एमपीपीजीसीएल) के बीच एक संयुक्त उद्यम के माध्यम से 660 मेगावाट टीपीपी स्थापित करने की मंजूरी दी गई है।
• दूसरी परियोजना महानदी कोलफील्ड्स (एमसीएल) द्वारा एमसीएल की सहायक कंपनी महानदी बेसिन पोवे (एमबीपीएल) के माध्यम से 2x800 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट स्थापित करना है।
• एसईसीएल और एमपीपीजीसीएल के संयुक्त उद्यम के माध्यम से मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के ग्राम चचाई में अमरकंटक थर्मल पावर स्टेशन पर प्रस्तावित 1×660 मेगावाट सुपरक्रिटिकल टीपीपी के लिए एसईसीएल द्वारा 823 करोड़ रुपये (± 20%) की इक्विटी पूंजी को मंजूरी दी गई।
• एमबीपीएल के माध्यम से 15,947 करोड़ रुपये (सटीकता ±20%) के अनुमानित परियोजना पूंजीगत व्यय के साथ ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में प्रस्तावित 2×800 मेगावाट सुपर-क्रिटिकल टीपीपी के लिए एमसीएल द्वारा 4,784 करोड़ रुपये (±20%) की इक्विटी पूंजी को मंजूरी दी गई है।