UPSC QUIZ 16.12.2023

Explanation:

• राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) ने मिसिसिपी रिवर सिटीज़ एंड टाउन्स इनिशिएटिव (MRCTI) के साथ सामान्य प्रयोजन के एक ज्ञापन (MoCP) पर हस्ताक्षर किये हैं।
• MRCTI संयुक्त राज्य अमेरिका में मिसिसिपी नदी के किनारे स्थित 124 शहरों/कस्बों का प्रतिनिधित्व करता है।
• NMCG ने रिवर सिटीज़ अलायंस (RCA) की ओर से MoCP पर हस्ताक्षर किये हैं। हस्ताक्षर समारोह COP28 के भाग के रूप में दुबई में हुआ।

मिसिसिपी रिवर सिटीज़ एंड टाउन्स इनिशिएटिव

• MRCTI को वर्ष 2012 में मिसिसिपी नदी के लिये एक प्रभावशाली समाधान प्रदान करने के लिये शुरू किया गया था, जिससे वाशिंगटन, डीसी में प्रभावी नदी संरक्षण, इसकी बहाली तथा प्रबंधन की मांग में महत्त्वपूर्ण रूप से वृद्धि हुई है।
• यह नदी और मानव के अस्तित्व से संबंधित है, जिसमें नदी के जल की गुणवत्ता तथा आवास बहाली, बाढ़ एवं बाढ़ के मैदान के मुद्दे, नदी-तट केंद्रित मनोरंजक गतिविधियाँ, सतत् अर्थव्यवस्था और नदी संस्कृति व इतिहास का उत्सव शामिल है।

Explanation:

• भारत, आँत संबंधी लीशमैनियासिस, जिसे आमतौर पर काला अज़ार/कालाज़ार के नाम से जाना जाता है, उसको खत्म करने की कगार पर है।
• हालिया रिपोर्ट के अनुसार, इसके मामलों और मौतों में उल्लेखनीय गिरावट के साथ देश विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित उन्मूलन लक्ष्य को पूरा करने के करीब पहुँच गया है।
• भारत का पड़ोसी राष्ट्र बांग्लादेश, सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में काला अज़ार को खत्म करने के लिये WHO द्वारा मान्यता प्राप्त पहला देश था।

काला अज़ार

• विसेरल लीशमैनियासिस को आमतौर पर काला अज़ार के रूप में जाना जाता है, यह एक धीमी गति से बढ़ने वाली स्वदेशी बीमारी है जो जीनस लीशमैनिया के प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होती है।
• इसे काला ज्वर या दमदम ज्वर भी कहते हैं।
• भारत में लीशमैनिया डोनोवानी इस बीमारी को फैलाने वाला एकमात्र परजीवी है।

विचाराधीन कोयला क्षमता

• 32 देशों में 110 गीगावाट कोयला बिजली क्षमता पर विचार किया जा रहा है, जिससे पता चलता है कि बड़ी मात्रा में कोयला परियोजनाओं पर अभी भी विचार-विमर्श किया जा रहा है।
• भारत, बांग्लादेश और इंडोनेशिया अग्रणी देश हैं, जिनमें चीन के बाहर प्रस्तावित कोयला क्षमता का 83% हिस्सा शामिल है।

Explanation:

• जल शक्ति मंत्रालय ने जल जीवन मिशन और भारतीय प्रौद्योगिकी द्वारा आर्सेनिक और धातु निष्कासन (AMRIT) की प्रगति पर प्रकाश डाला है।
• आर्सेनिक भू-पर्पटी का एक प्राकृतिक घटक है जो वायु, जल और भूमि में पूरे पर्यावरण में व्यापक रूप से वितरित है।
• यह अपने अकार्बनिक रूप में अत्यधिक विषैला होता है।पेयजल और भोजन से लंबे समय तक आर्सेनिक के संपर्क में रहने से कैंसर और त्वचा पर घाव हो सकते हैं। आर्सेनिक की लगातार विषाक्तता से ब्लैकफूट रोग (BFD) हो सकता है, जो निचले अंगों में रक्त वाहिकाओं को प्रभावित करता है।

अमृत प्रौद्योगिकी

• यह तकनीक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), मद्रास द्वारा विकसित की गई थी। इसे पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने, पानी की गुणवत्ता के मुद्दों को संबोधित करने के लिये डिज़ाइन किया गया है।
• प्रौद्योगिकी नैनो-स्केल आयरन ऑक्सी-हाइड्रॉक्साइड का उपयोग करती है, जो पानी से गुज़रने पर आर्सेनिक को प्रमुख रूप से हटा देती है।
• AMRIT घरेलू और सामुदायिक स्तर पर जल शुद्धिकरण दोनों के लिये लागू है।
• यह तकनीक जल जीवन मिशन के व्यापक लक्ष्यों के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य भारत में ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित और पीने योग्य नल का पानी उपलब्ध कराना है।

Explanation:

• मादक पदार्थ और अपराध संबंधी संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (यूएनओडीसी) ने अपने दक्षिण-पूर्व एशिया अफीम सर्वेक्षण, 2023 में स्पष्ट किया कि म्यांमार अफीम उत्पादन में विश्व का शीर्ष देश बन गया।
• म्यांमार (गोल्डन ट्रैंगल का हिस्सा) अफगानिस्तान को पीछे छोड़कर विश्व का शीर्ष अफीम उत्पादक देश बन गया।
• तालिबान के शासन में आने के बाद अफगानिस्तान में अफीम के उत्पादन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तालिबानी प्रतिबंध के कारण अफीम की खेती में 95 फीसद की गिरावट आई है।

अफीम

• इसका वैज्ञानिक नाम lachryma papaveris है।
• इसके पौधे पैपेवर सोमनिफेरम के latex को सूखा कर इसे बनाया जाता है।
• इसके सेवन से मादकता आती है।
• इसमें 12 प्रतिशत तक मार्फीन पाई जाती है
• इसे प्रसंस्कृत करके हेरोइन नामक मादक द्रव्य (ड्रग) तैयार किया जाता है।

Explanation:

• मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) विधेयक, 2023 राज्यसभा से पारित हो गया है।
• यह विधेयक चुनाव आयोग (चुनाव आयुक्तों की सेवा की शर्तें और व्यवसाय का संचालन) अधिनियम, 1991 का स्थान लेता है।
• विधेयक मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और चुनाव आयुक्तों (ईसी) की नियुक्ति, वेतन और निष्कासन का प्रावधान करता है।
• विधेयक के प्रावधानों के अनुसार, राष्ट्रपति एक चयन समिति की सिफारिश पर सीईसी और ईसी की नियुक्ति करेंगे।
• चयन समिति में प्रधान मंत्री, एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और विपक्ष के नेता या लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता शामिल होंगे।
• कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि इस साल अगस्त में लाए गए पहले विधेयक में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था।
• बिल में सीईसी और ईसी की सुरक्षा को लेकर एक धारा जोड़ी गई है।
• अगर मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त ड्यूटी के दौरान आदेश देते हैं तो कोर्ट उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता।
• बिल पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया।