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- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी बोर्ड ने 50% कोटा वृद्धि को मंजूरी दे दी है।
- कार्यकारी बोर्ड ने सदस्यों को उनके वर्तमान कोटा के अनुपात में आवंटित कोटा में 50% की वृद्धि करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
- बोर्ड ऑफ गवर्नर्स अब प्रस्ताव पर विचार और मतदान करेगा।
- प्रस्ताव बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा विचार और मतदान के बाद ही प्रभावी होगा।
- यह प्रस्ताव 2023 की वार्षिक बैठकों में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा और वित्तीय समिति के मार्गदर्शन के बाद आया है।
- वर्तमान में, भारत के पास 13,114.4 मिलियन का विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) कोटा है। इसका मतलब है कि भारत की हिस्सेदारी 2.75% है।
- भारत आईएमएफ में आठवां सबसे बड़ा कोटा धारक देश है।
- कोटा के आधार पर भारत के पास 132,063 वोट हैं। यह 2.63% की हिस्सेदारी दर्शाता है।
- यदि कोटे में बढ़ोतरी प्रभावी कर दी गई तो ये सब बढ़ जाएंगे।
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