झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में प्रोजेक्ट भवन में नगाड़ा बजाकर ‘वन अधिकार अधिनियम-2005’ के तहत वन क्षेत्र में रहने वालों को ज़मीन का पट्टा देने के लिये ‘अबुआ बीर दिशोम अभियान’की शुरुआत की।
विदित हो कि झारखंड में 30% वन क्षेत्र है। वहीं, अन्य राज्यों में कम वन क्षेत्र हैं, लेकिन वन अधिकार पट्टा देने में वह काफी आगे हैं।
झारखंड में पहली बार भूमिहीनों को वन पट्टा देने के लिये व्यापक अभियान चलेगा। जंगल में निवास करने वाले, जंगलों, जानवरों और वनस्पति की रक्षा करने वालों को अधिकार मिलेगा तथा 29 दिसंबर को सरकार की चौथी वर्षगांठ पर आदिवासी और वन पर आश्रित रहनेवालों को वनाधिकार पट्टा मुहैया कराया जाएगा।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री तथा अतिथियों ने ‘अबुआ बीर दिशोम अभियान’की प्रचार सामग्री, ऐप और वेबसाइट का भी लोकार्पण किया।
