0 UPSC HINDI QUIZ 10.10.2023 Daily Quiz 1 / 5 Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः भारत और ईरान, चाबहार बंदरगाह पर परिचालन के लिये 5 वर्ष के समझौते को अंतिम रूप देने में एक महत्त्वपूर्ण प्रगति की दिशा में अग्रसर हैं, जिसके तहत प्रमुख समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त दोनों देश ईरान के क्षय हो रहे मुद्रा भंडार जिससे विशेषकर फार्मास्यूटिकल्स, अनाज और चाय जैसी वस्तुओं के व्यापार में बाधा उत्पन्न हुई है, के मुद्दे के समाधान पर विचार कर रहे हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल 1 केवल 2 1 व 2, दोनों दोनों कथन असत्य है। Explanation: भारत और ईरान, चाबहार बंदरगाह पर परिचालन के लिये 10 वर्ष के समझौते को अंतिम रूप देने में एक महत्त्वपूर्ण प्रगति की दिशा में अग्रसर हैं, जिसके तहत प्रमुख समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त दोनों देश ईरान के क्षय हो रहे मुद्रा भंडार जिससे विशेषकर फार्मास्यूटिकल्स, अनाज और चाय जैसी वस्तुओं के व्यापार में बाधा उत्पन्न हुई है, के मुद्दे के समाधान पर विचार कर रहे हैं। भारत के लिये चाबहार बंदरगाह का महत्त्व चाबहार ईरान का एकमात्र समुद्री बंदरगाह है। यह सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में मकरान तट पर स्थित है। चाबहार में दो मुख्य बंदरगाह हैं- ‘शाहिद कलंतरी’ और ‘शाहिद बेहेश्ती’। शाहिद कलंतरी बंदरगाह का विकास 1980 के दशक में किया गया था। ईरान ने भारत को शाहिद बेहिश्ती बंदरगाह विकसित करने की परियोजना की पेशकश की थी जिसकी भारत द्वारा सराहना की गई। 2 / 5 Q2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः आरबीआई ने अपने मसौदा मास्टर निर्देशों में प्रस्ताव दिया है कि ऋणदाताओं को किसी खाते के एनपीए में बदलने के छह महीने के भीतर डिफॉल्ट करने वाले उधारकर्ताओं को 'जानबूझकर डिफॉल्टर' के रूप में लेबल करना चाहिए। नई व्यवस्था के तहत ऋणदाता को निर्दिष्ट छह माह की समय सीमा के अंतर्गत विलफुल डिफॉल्टर उधारकर्ताओं की पहचान करनी होगी। जबकि पूर्व की प्रणाली में ऐसी कोई समय बाधा नहीं थी।ऋणदाताओं को NPA बनने के 6 माह के भीतर 35 लाख रुपये से अधिक के खातों के लिये विलफुल डिफाॅल्ट का आकलन करना होगा। उपर्युक्त दिया गया कौन सा कथन सही हैं ? 1 और 2 सही हैं 1 और 3 सही हैं 2 और 3 सही हैं 2 और 3 सही हैं Explanation: आरबीआई ने अपने मसौदा मास्टर निर्देशों में प्रस्ताव दिया है कि ऋणदाताओं को किसी खाते के एनपीए में बदलने के छह महीने के भीतर डिफॉल्ट करने वाले उधारकर्ताओं को 'जानबूझकर डिफॉल्टर' के रूप में लेबल करना चाहिए। नई व्यवस्था के तहत ऋणदाता को निर्दिष्ट छह माह की समय सीमा के अंतर्गत विलफुल डिफॉल्टर उधारकर्ताओं की पहचान करनी होगी, जबकि पूर्व की प्रणाली में ऐसी कोई समय बाधा नहीं थी।ऋणदाताओं को NPA बनने के 6 माह के भीतर 25 लाख रुपये से अधिक के खातों के लिये विलफुल डिफाॅल्ट का आकलन करना होगा। ऋणदाताओं द्वारा गठित एक पहचान समिति विलफुल डिफाॅल्ट के साक्ष्यों की समीक्षा करती है।नीतियों में विलफुल डिफॉल्टर के लिये गैर-भेदभावपूर्ण फोटो प्रकाशन की आवश्यकता होती है और विलफुल डिफॉल्टर (LWD) की सूची से हटाने के बाद 1 वर्ष तक उन्हें कोई क्रेडिट नहीं दिया जाता है; इसके अतिरिक्त LWD हटाने के बाद 5 वर्षों तक नए उद्यमों हेतु किसी क्रेडिट की अनुमति नहीं है।मुख्य देनदारों के खिलाफ कठोर उपाय लागू किये बिना गारंटरों का पता लगाया जा सकता है तथा अन्य या ARC को क्रेडिट हस्तांतरित करने से पहले विलफुल डिफॉल्ट की जाँच आवश्यक है। 3 / 5 Q3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य जाति आधारित जनगणना कराने की घोषणा की। जनगणना गतिविधियाँ भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के अनुसार संघ सूची के अंतर्गत आती हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल 1 केवल 2 1 व 2, दोनों दोनों कथन असत्य है। Explanation: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य जाति आधारित जनगणना कराने की घोषणा की। जनगणना गतिविधियाँ भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार संघ सूची के अंतर्गत आती हैं। शकीय जनगणना गतिविधियों की देखरेख भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा की जाती है। भारत में पहली जनगणना 1872 में आयोजित की गई थी, और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी, जो 1948 के जनगणना अधिनियम द्वारा शासित थी। राजस्थान में जाति आधारित जनगणना के कारण सामाजिक सुरक्षा: विभिन्न जातियों के भीतर कमजोर वर्गों की पहचान करने के लिए जनगणना को आवश्यक माना जाता है, जिसका उद्देश्य उनके लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। योजनाएँ: यह सरकारी योजनाओं को बेहतर ढंग से लक्षित करने में मदद कर सकता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि लाभ उन लोगों तक पहुँचे जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। दोहराव को रोकना: जनगणना उन जातियों के भीतर विशिष्ट वर्गों की पहचान करने में भी सहायता कर सकती है जिन्हें अर्थशास्त्र, सामाजिक कल्याण और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सरकारी समर्थन की आवश्यकता होती है, जिससे कई लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों के दोहराव को कम किया जा सकता है। 4 / 5 Q4. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः बांग्लादेश में रूसी दूतावास ने आधिकारिक तौर पर रूस से रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र (आरएनपीपी) को यूरेनियम का पहला बैच वितरित किया। रूपपुर संयंत्र चालू होने के बाद बांग्लादेश परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने वाला विश्व स्तर पर 33वां देश बनने की राह पर है। एक औपचारिक "स्नातक समारोह" में रूसी कान्ट्रैक्टर, रोसाटोम से रेडियोधर्मी ईंधन को आरएनपीपी अधिकारियों को सौंपने का उल्लेख किया गया। उपर्युक्त दिया गया कौन सा कथन सही हैं ? 1 और 2 सही हैं 1 और 3 सही हैं 2 और 3 सही हैं उपर्युक्त सभी सही हैं Explanation: बांग्लादेश में रूसी दूतावास ने आधिकारिक तौर पर रूस से रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र (आरएनपीपी) को यूरेनियम का पहला बैच वितरित किया। रूपपुर संयंत्र चालू होने के बाद बांग्लादेश परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने वाला विश्व स्तर पर 33वां देश बनने की राह पर है। एक औपचारिक "स्नातक समारोह" में रूसी कान्ट्रैक्टर, रोसाटोम से रेडियोधर्मी ईंधन को आरएनपीपी अधिकारियों को सौंपने का उल्लेख किया गया। बांग्लादेश की प्रधान मंत्री शेख हसीना और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने क्रमशः गणभवन और क्रेमलिन में आयोजित समारोह में वस्तुतः भाग लिया। रोसाटॉम के महानिदेशक अलेक्सी लिकचेव ने ईंधन प्रस्तुत किया, और समारोह की अध्यक्षता विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री वास्तुकार येफेश उस्मान ने की। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के महानिदेशक राफेल मारियानो ग्रॉसी ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाग लिया। यूरेनियम शिपमेंट और परिवहन रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की पहली इकाई के लिए परमाणु ईंधन बनाने वाले यूरेनियम का दूसरा बैच 5 अक्टूबर को ढाका शाहजलाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक विशेष विमान के माध्यम से ढाका पहुंची। यूरेनियम का प्रारंभिक बैच 28 सितंबर को बांग्लादेश पहुंचा और अगले दिन सड़क मार्ग से इसे सुरक्षित रूप से परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थल तक पहुंचाया गया। 5 / 5 Q5. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः मध्य प्रदेश सरकार ने वन विभाग को छोड़कर महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी की रिक्तियों में 35% आरक्षण की अधिकारिक घोषणा की। इस नीति को लागू करने के लिए मध्य प्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष प्रावधान) नियम, 1997 में संशोधन पेश किया गया। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल 1 केवल 2 1 व 2, दोनों दोनों कथन असत्य है। Explanation: मध्य प्रदेश सरकार ने वन विभाग को छोड़कर महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी की रिक्तियों में 35% आरक्षण की अधिकारिक घोषणा की। इस नीति को लागू करने के लिए मध्य प्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष प्रावधान) नियम, 1997 में संशोधन पेश किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि पुलिस और अन्य सरकारी नौकरियों में 35% रिक्तियां महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी, और 50% शिक्षण पद भी महिलाओं के लिए निर्धारित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार ने महिलाओं के लिए एक कल्याणकारी योजना "लाडली बहना योजना" के तहत वित्तीय सहायता हस्तांतरित करने की घोषणा की है, जो प्रत्येक लाभार्थी को प्रति माह ₹1,250 प्रदान करती है। Your score is LinkedIn Facebook Twitter VKontakte Post navigation ALL EXAM QUIZ 09.10.2023 UPSC QUIZ 11.10.2023
