Skip to content
- बिहार सरकार द्वारा न्यायिक सेवाओं और राज्य संचालित लॉ कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की गई है।
- यह घोषणा सरकार द्वारा 2 अक्टूबर को बिहार के जाति सर्वेक्षण के आंकड़ों का पहला सेट जारी करने के ठीक एक दिन बाद आई है।
- मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया।
- राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य न्यायिक सेवा, 1951 के दिशानिर्देश में संशोधन को मंजूरी दी है।
- राज्य कैबिनेट ने राज्य में 100 पशु अस्पतालों के निर्माण को भी मंजूरी दी।
- राज्य मंत्रिमंडल ने उपभोक्ता मामले विभाग से संबंधित मामलों को संभालने के लिए 30 क्लर्क पदों को जोड़ने की मंजूरी दी।
error: Content is protected !!
