केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) को वित्तीय वर्ष 2026 तक विस्तारित करने का निर्णय लिया है।
तीन वर्षों में 7,500,000 नए तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) कनेक्शन आवंटित किए जाएंगे।इस विस्तार से 1650 करोड़ की लागत से पीएमयूवाई लाभार्थियों की कुल संख्या 103.5 मिलियन हो जाएगी।
इससे पीएमयूवाई लाभार्थियों की कुल संख्या बढ़कर 103.5 मिलियन हो जाएगी।
सरकार ने हाल ही में सभी बाजारों में रसोई गैस की कीमत में 200 रुपये की कटौती की है।
मई 2022 तक 90 मिलियन पीएमयूवाई लाभार्थियों को प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर पर 200 रुपये की सब्सिडी भेजी गई।
इस सब्सिडी को बाद में मार्च में एक और साल के लिए बढ़ा दिया गया, जिससे अतिरिक्त 7,680 करोड़ रुपये की लागत आई।
पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल के आंकड़ों के मुताबिक 2022 में एलपीजी की पहुंच 99.9 फीसदी तक हो गई है।
1 अप्रैल 2023 तक भारत में 314 मिलियन घरों में एलपीजी कनेक्शन थे।
वित्तीय वर्ष 23 में, तेल विपणन कंपनियों (OMCs) द्वारा 29.34 मिलियन मीट्रिक टन एलपीजी बेची गई थी।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में की थी।
योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों की महिलाओं को जमा-मुक्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना है।
