Sun. Apr 12th, 2026
  • पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई स्वामित्व योजना को 2023 में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार (स्वर्ण) से सम्मानित किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य नवाचारी तकनीकों का प्रयोग करके नागरिक-केंद्रित सेवाएँ प्रदान करना है।
  • यह सम्मान भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और सार्वजनिक शिकायतों विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा आयोजित की गई मध्य प्रदेश के इंदौर में 26वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन (एनसीजी) के दौरान प्रस्तुत किया गया था।

ई-गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन का महत्व

  • दो-दिन की राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन (एनसीजी) का आयोजन संचालन सुधार और सार्वजनिक शिकायतों विभाग (डीएआरपीजी) और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (मीटीवाईटी) ने मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित किया था।
  • इस आयोजन का थीम “Viksit Bharat, Empowering Citizens,” था और इसका उद्देश्य उच्चतम स्तर की तकनीकों, प्रभावी ई-गवर्नेंस रणनीतियों और विभिन्न हितधारकों के बीच ज्ञान साझा करने का था।
  • इंदौर, मध्य प्रदेश में ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस सम्मेलन ने नवाचारी तकनीकों पर आलोचना करने और ई-गवर्नेंस पहलुओं को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण मंच का कार्य किया।

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