सरकार एक सितंबर से छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ‘मेरा बिल मेरा अधिकार’ प्रोत्साहन योजना जारी करेगी।इस योजना के तहत मोबाइल एप पर बिल ‘अपलोड’ करके लोग 10,000 रुपए से लेकर एक करोड़ रुपए तक का नकद इनाम जीत सकते हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य लोगों को हर बार खरीदारी करते समय बिल मांगने के लिए प्रेरित करना है। इसे असम, गुजरात, हरियाणा, पुदुचेरी, दमन व दीव और दादरा व नगर हवेली में शुरू किया जाएगा।सी.बी.आइ.सी ने सोशल मीडिया मंच एक्स (पूर्व नाम ट्विटर) पर यह जानकारी दी। उसने कहा कि जीएसटी वाला बिल ‘ अपलोड’ करने से लोगों को नकद इनाम मिल सकता है। ‘मेरा बिल मेरा अधिकार’ ऐप आइ.ओ.एस और एंड्राइड दोनों मंच पर उपलब्ध होगा। ऐप पर अपलोड किए गए ‘इनवाइस’ में विक्रेता का जीएसटीआइएन, इनवाइस नंबर, भुगतान की गई राशि और कर राशि की जानकारी होनी चाहिए।एक व्यक्ति एक महीने में अधिकतम 25 बिल ‘अपलोड’ कर सकता है, जिसका न्यूनतम मूल्य 200 रुपए होना चाहिए।
योजना का उद्देश्य
- केंद्र सरकार द्वारा मेरा बिल मेरा अधिकार योजना को शुरू करने का खास उद्देश्य टैक्स चोरी को रोकना है ताकि लोग इस स्कीम में भाग लेकर खरीदी गई वस्तुओं के लिए दुकानदार या व्यापारी से जीएसटी बिल मांग सकें।
- जब वह इस बिल को मांगने लगेंगे तो इससे उन कारोबारी पर अंकुश लगाया जा सकेगा जोकि बिना जीएसटी बिल (GST Bill) दिए टैक्स बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं।
- इस योजना के जरिये आम लोगों को मोबाइल ऐप पर जीएसटी चालान/बिल अपलोड करने पर सरकार की ओर से इनाम दिया जायेगा। इससे लोगों में दुकानदार से बिल लेने की आदत भी बन जाएगी ।