UPSC HINDI QUIZ 13.08.2025

EXPLANATION

• हाल ही में जारी Global AI City Index 2025 में भारत के कई शहरों ने उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। यह इंडेक्स दुनिया के प्रमुख शहरों का मूल्यांकन AI अनुसंधान, नवाचार, स्टार्टअप इकोसिस्टम, सरकारी नीतियों, और AI प्रतिभा उपलब्धता के आधार पर करता है।
• इस बार की रैंकिंग में बेंगलुरु ने भारत के AI सेक्टर की ताकत को साबित करते हुए टॉप 10 में प्रवेश किया है। यह उपलब्धि शहर की मजबूत स्टार्टअप संस्कृति, आईटी सेक्टर के अनुभव और वैश्विक निवेश के चलते संभव हुई है।
• हैदराबाद ने भी स्वास्थ्य-तकनीक और AI-आधारित सार्वजनिक सेवाओं के क्षेत्र में तेजी से विकास किया है, जिससे उसकी रैंकिंग में रिकॉर्ड उछाल आया। वहीं, दिल्ली NCR में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त AI नीति प्रयासों और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश ने AI इकोसिस्टम को मजबूत किया है।
• पुणे और चेन्नई जैसे शहरों ने मैन्युफैक्चरिंग व ऑटोमेशन में AI के इस्तेमाल से अपनी पहचान बनाई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारत में AI सिर्फ आईटी हब तक सीमित नहीं है, बल्कि उद्योगों के विभिन्न क्षेत्रों में गहराई तक प्रवेश कर चुका है।

EXPLANATION

• नीति आयोग ने 2025 में भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स (India Electric Mobility Index – IEMI) का पहला संस्करण लॉन्च किया है।
• इसका उद्देश्य भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) द्वारा अपने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लक्ष्यों की प्राप्ति में हुई प्रगति को ट्रैक करना और उसका तुलनात्मक विश्लेषण (Benchmarking) करना है।

भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स (IEMI)

• IEMI अपनी तरह का पहला उपकरण है जिसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लक्ष्यों को प्राप्त करने में की गई प्रगति को व्यापक रूप से ट्रैक करने और बेंचमार्क करने के लिए विकसित किया गया है।
• यह सूचकांक भारतीय राज्यों के बीच तुलनात्मक विश्लेषण प्रदान करता है और राज्यों को अपने प्रयासों को बेंचमार्क करने, कमियों की पहचान करने और एक-दूसरे की सफलताओं से सीखने में सक्षम बनाता है।
• इस सूचकांक का उद्देश्य सूचित निर्णय लेने में सहायता करना, राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और सर्वोत्तम अभ्यासों को साझा करना है।
• भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स (IEMI) तीन मुख्य विषयों के अंतर्गत 16 संकेतकों के आधार पर 100 के पैमाने पर सभी भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ट्रैक, मूल्यांकन और स्कोर प्रदान करता है।

EXPLANATION

• भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने 2027 में अपने पहले प्रक्षेपण यान Mk III (LVM3) को प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा है, जो अर्ध-क्रायोजेनिक प्रणोदन चरण से लैस होगा।
• LVM3 अपने कोर स्टेज को रिफाइंड केरोसिन और लिक्विड ऑक्सीजन पर चलने वाले स्टेज से बदलेगा। ऐसा इसरो पहली बार करेगा।
• इस बदलाव से उच्च कक्षाओं के लिए इसका पेलोड 4,200 किलोग्राम से बढ़कर 5,200 किलोग्राम हो जाएगा और लागत में लगभग 25% की कमी आएगी।
• इस इंजन के पीछे लगा नया SE2000 इंजन 200 टन का थ्रस्ट उत्पन्न करता है और भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं की दिशा में एक बड़ा कदम है।

प्रक्षेपण यान Mk III (LVM3)

• प्रक्षेपण यान Mk III को पहले जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (GSLV) मार्क-III के नाम से जाना जाता था।

LVM3 को तीन-चरणीय यान के रूप में अभिविन्यास (Configure) किया गया है

• सॉलिड बूस्टर: S200 सॉलिड मोटर दुनिया के सबसे बड़े ठोस बूस्टर में से एक है, जिसमें 204 टन ठोस प्रणोदक है।
• लिक्विड मोटर: लिक्विड L110 चरण 115 टन द्रव प्रणोदक के साथ एक जुड़वे (ट्विन) द्रव इंजन विन्यास का उपयोग करता है।
• क्रायोजेनिक ऊपरी चरण: यह 28 टन प्रणोदक भार के साथ पूरी तरह से स्वदेशी उच्च प्रणोद क्रायोजेनिक इंजन (CE20) के साथ कॉन्फ़िगर किया गया है।

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने ग्राहक लेनदेन के लिए आधार-आधारित चेहरा प्रमाणीकरण सुविधा शुरू की है, जिससे डिजिटल बैंकिंग अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक बनने की उम्मीद है।

आधार-आधारित चेहरा प्रमाणीकरण सुविधा

• यह सुविधा ग्राहकों को चेहरे की पहचान का उपयोग करके बैंकिंग लेनदेन करने में सक्षम बनाती है, जिससे फिंगरप्रिंट या ओटीपी जैसे भौतिक बायोमेट्रिक इनपुट की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।
• चेहरा प्रमाणीकरण सुविधा को यूआईडीएआई (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) के ढांचे के तहत विकसित किया गया था।

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की फेस ऑथेंटिकेशन सुविधा के प्रमुख लाभ

• बुजुर्गों, दिव्यांगों और घिसे हुए फिंगरप्रिंट वाले व्यक्तियों के लिए समावेशी बैंकिंग।
• ओटीपी या फिंगरप्रिंट सेंसर पर निर्भरता के बिना सुरक्षित आधार प्रमाणीकरण।
• सुगम ग्राहक अनुभव के लिए तेज़ और संपर्क रहित लेनदेन।
• स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थितियों के दौरान सुरक्षित बैंकिंग, जहाँ शारीरिक संपर्क जोखिम भरा हो सकता है।
• खाता खोलने, शेष राशि की जानकारी, धन हस्तांतरण और उपयोगिता भुगतान सहित सभी बैंकिंग सेवाओं के लिए सहायता।

EXPLANATION

• 9 अगस्त को, भारत के चुनाव आयोग ने पात्रता मानदंडों को पूरा न करने के कारण 334 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (आरयूपीपी) को सूची से हटा दिया।
• इन दलों ने पिछले छह वर्षों में न तो एक भी चुनाव लड़ा था और न ही उनके पास वैध पंजीकृत पते थे।
• इस कार्रवाई से भारत में आरयूपीपी की कुल संख्या 2,854 से घटकर 2,520 हो गई।
• सूची से हटाये गये पक्ष अब जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29बी और धारा 29सी के तहत लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे।
• वे आयकर अधिनियम और चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के तहत दिए गए प्रावधानों को भी खो देंगे।
• चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि पीड़ित दल आदेश के 30 दिनों के भीतर अपील दायर कर सकते हैं।
• यह कार्रवाई निष्क्रिय संस्थाओं को चुनावी प्रणाली से मुक्त करने के आयोग के निरंतर प्रयासों का हिस्सा है।
• यह प्रक्रिया जून 2025 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों द्वारा सत्यापन के साथ शुरू हुई।
• वर्तमान में, छह राष्ट्रीय दल, 67 राज्य स्तरीय दल और 2,854 आरयूपीपी चुनाव आयोग के साथ पंजीकृत हैं।
• 2022 से, चुनाव आयोग ने 284 चूककर्ता और नियमों का पालन न करने वाले आरयूपीपी को सूची से हटा दिया है और 253 आरयूपीपी को निष्क्रिय घोषित कर दिया है, जो निष्क्रिय दलों द्वारा व्याप्त राजनीतिक स्थान को खाली करने के उसके प्रयासों का एक हिस्सा है।
• चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार, कोई भी दल जो लगातार छह वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ता है, उसे पंजीकृत सूची से हटा दिया जाता है।.