2 ALL EXAM HINDI QUIZ 18.02.2025 Daily Quiz 1 / 11 Q1. आयुष मंत्रालय और किस विभाग ने वरिष्ठ नागरिक देखभाल को बढ़ावा देने और मादक द्रव्यों के सेवन से निपटने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग उपभोक्ता मामले विभाग पेंशन विभाग सामाजिक न्याय विभाग Explanation: आयुष मंत्रालय और सामाजिक न्याय विभाग ने वरिष्ठ नागरिक देखभाल को बढ़ावा देने और मादक द्रव्यों के सेवन से निपटने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। एमओयू का मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों की भलाई में सुधार करना और मादक द्रव्यों के सेवन की बढ़ती चिंता का समाधान करना है। यह रणनीतिक साझेदारी वृद्धावस्था स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देने और मादक द्रव्यों के सेवन से निपटने के लिए आयुष-आधारित हस्तक्षेपों को लागू करेगी। यह सहयोग वरिष्ठ नागरिक देखभाल से संबंधित चुनौतियों के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। 2 / 11 Q2. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने टेलीकॉम वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियम 2018 में संशोधन किया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने टेलीकॉम वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियम 2018 में संशोधन किया है। 2. नए संशोधन के तहत, टेलीकॉम को ऐसी कॉल प्राप्त होने के एक सप्ताह तक स्पैम के खिलाफ शिकायतें स्वीकार करनी होंगी। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल 1 केवल 2 1 व 2, दोनों दोनों कथन असत्य है। Explanation: अनचाहे वाणिज्यिक संचार के खिलाफ उपभोक्ता संरक्षण को और मजबूत करने के लिए, दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियम 2018 में संशोधन किया गया है। संशोधित नियमों का उद्देश्य उपभोक्ताओं के लिए अधिक पारदर्शी वाणिज्यिक संचार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना है। नए संशोधन के तहत, टेलीकॉम को ऐसी कॉल प्राप्त होने के एक सप्ताह तक स्पैम के खिलाफ शिकायतें स्वीकार करनी होंगी। अब, ग्राहक केवल एसएमएस भेजने वाले हेडर को देखकर व्यावसायिक संदेश के प्रकार की पहचान कर सकेंगे। P”, “-S”, “-T”, और “-G” प्रत्यय का उपयोग क्रमशः प्रचारात्मक, सेवा, लेन-देन और सरकारी संदेशों की पहचान के लिए संदेश शीर्षलेख के रूप में किया जाएगा। पेश किए गए संशोधन हितधारकों की प्रतिक्रिया और उपभोक्ता अधिकारों को सुदृढ़ करने के लिए व्यापक आंतरिक विचार-विमर्श पर आधारित हैं। यह वैध वाणिज्यिक संचार के लक्ष्य के साथ-साथ दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग को भी रोकेगा। 3 / 11 Q3. सरकार ने किस वस्तु की कीमतों को स्थिर करने के लिए एक बाजार हस्तक्षेप योजना को मंजूरी दी है? आलू अदरक टमाटर लहसुन Explanation: सरकार ने टमाटर की कीमतों को स्थिर करने के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना को मंजूरी दी है। बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) के परिवहन घटक को अब सरकार की मंजूरी के साथ लागू किया जा रहा है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और अन्य टमाटर उत्पादक राज्यों में टमाटर की कीमतों में गिरावट के कारण सरकार ने यह कदम उठाया है। केंद्रीय नोडल एजेंसियों को परिचालन लागत के लिए योजना के तहत प्रतिपूर्ति मिलेगी। प्रतिपूर्ति की गई लागत उत्पादक राज्य से अन्य उपभोक्ता राज्यों तक आलू, टमाटर और प्याज के भंडारण और परिवहन से संबंधित होगी। इन एजेंसियों में राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ शामिल हैं। 4 / 11 Q4. किस राज्य सरकार ने बजट 2025 में सड़कों के लिए ₹1,500 करोड़ के आवंटन और नई 'नदी बंधन' योजना की घोषणा की? पश्चिम बंगाल बिहार त्रिपुरा राजस्थान Explanation: पश्चिम बंगाल ने बजट 2025 में सड़कों के लिए ₹1,500 करोड़ के आवंटन और नई 'नदी बंधन' योजना की घोषणा की। 12 फरवरी को, पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य द्वारा राज्य विधानसभा में पश्चिम बंगाल बजट 2025 पेश किया गया। पश्चिम बंगाल का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) 18 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया। बजट में राजस्व घाटा 35314 करोड़ रुपये है। सरकार ने सड़क विकास के लिए पथश्री योजना के तहत ₹1,500 करोड़ का प्रस्ताव रखा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भत्ते को लेकर कानूनी लड़ाई में उलझे राज्य सरकार के कर्मचारियों के गुस्से को कम करने के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में 4% की बढ़ोतरी की घोषणा की है। नदी किनारे रहने वाले लोगों के लिए "नदी बंधन" नामक एक नई योजना की घोषणा की गई है। नदी तट कटाव को रोकने के लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने लगभग 70,000 आशा (मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता) और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए स्मार्टफोन खरीदने के लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। बुनियादी ढांचे के मोर्चे पर, सागर द्वीप को जोड़ने के लिए गंगा नदी पर 4.75 किलोमीटर लंबे पुल के निर्माण के लिए बजट में 500 करोड़ रुपये मंजूर किए गए, जहां हर साल गंगासागर मेला आयोजित होता है। लक्ष्मी भंडार योजना के लगभग 2.21 करोड़ लाभार्थी हैं, जिसके लिए 50,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जबकि स्कूल जाने वाली लड़कियों के लिए कन्याश्री प्रकल्प छात्रवृत्ति के लगभग 1 करोड़ लाभार्थी हैं, जिसके लिए 15,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। सबुज साथी योजना (स्कूल जाने वाले छात्रों को साइकिल वितरण) के तहत लाभार्थियों की संख्या 1.26 करोड़ है और इसके लिए 4,600 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। 5 / 11 Q4. किस राज्य सरकार ने बजट 2025 में सड़कों के लिए ₹1,500 करोड़ के आवंटन और नई 'नदी बंधन' योजना की घोषणा की? पश्चिम बंगाल बिहार त्रिपुरा राजस्थान Explanation: पश्चिम बंगाल ने बजट 2025 में सड़कों के लिए ₹1,500 करोड़ के आवंटन और नई 'नदी बंधन' योजना की घोषणा की। 12 फरवरी को, पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य द्वारा राज्य विधानसभा में पश्चिम बंगाल बजट 2025 पेश किया गया। पश्चिम बंगाल का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) 18 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया। बजट में राजस्व घाटा 35314 करोड़ रुपये है। सरकार ने सड़क विकास के लिए पथश्री योजना के तहत ₹1,500 करोड़ का प्रस्ताव रखा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भत्ते को लेकर कानूनी लड़ाई में उलझे राज्य सरकार के कर्मचारियों के गुस्से को कम करने के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में 4% की बढ़ोतरी की घोषणा की है। नदी किनारे रहने वाले लोगों के लिए "नदी बंधन" नामक एक नई योजना की घोषणा की गई है। नदी तट कटाव को रोकने के लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने लगभग 70,000 आशा (मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता) और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए स्मार्टफोन खरीदने के लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। बुनियादी ढांचे के मोर्चे पर, सागर द्वीप को जोड़ने के लिए गंगा नदी पर 4.75 किलोमीटर लंबे पुल के निर्माण के लिए बजट में 500 करोड़ रुपये मंजूर किए गए, जहां हर साल गंगासागर मेला आयोजित होता है। लक्ष्मी भंडार योजना के लगभग 2.21 करोड़ लाभार्थी हैं, जिसके लिए 50,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जबकि स्कूल जाने वाली लड़कियों के लिए कन्याश्री प्रकल्प छात्रवृत्ति के लगभग 1 करोड़ लाभार्थी हैं, जिसके लिए 15,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। सबुज साथी योजना (स्कूल जाने वाले छात्रों को साइकिल वितरण) के तहत लाभार्थियों की संख्या 1.26 करोड़ है और इसके लिए 4,600 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। 6 / 11 Q5. भारत में हर साल 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस किस भारतीय नेता की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? इंदिरा गांधी सरोजिनी नायडू रानी लक्ष्मीबाई कल्पना चावला Explanation: भारत में हर साल 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। यह दिन प्रसिद्ध राजनीतिक नेता, कवि और महिला अधिकारों की समर्थक सरोजिनी नायडू की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह दिन स्वतंत्रता आंदोलन और महिला सशक्तिकरण में सरोजिनी नायडू के योगदान का सम्मान करता है, साथ ही महिलाओं के संघर्षों, सपनों और उपलब्धियों को मान्यता देता है और लैंगिक समानता और नेतृत्व को बढ़ावा देता है। सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था। वह अपनी साहित्यिक रचनाओं, खासकर देशभक्ति कविताओं के लिए जानी जाती हैं। उन्हें भारत की कोकिला कहा जाता है। वह 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष थीं। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थीं। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। 7 / 11 Q6. भारत के औषधि नियामक द्वारा अनुमोदित भारत बायोटेक की गांठदार त्वचा रोग वैक्सीन का नाम क्या है? कोवैक्सिन बायोलम्पिवैक्सिन जायकोव-डी कॉर्बेवैक्स Explanation: भारत के औषधि नियामक ने भारत बायोटेक की लम्पी स्किन रोग वैक्सीन, बायोलम्पिवैक्सिन को मंजूरी दे दी। डेयरी मवेशियों और भैंसों के लिए बहुप्रतीक्षित लम्पी स्किन डिजीज (एलएसडी) वैक्सीन भारत बायोटेक समूह की कंपनी बायोवेट द्वारा पेश की गई है। कंपनी का दावा है कि बायोलम्पिवैक्सिन दुनिया का सबसे सुरक्षित और पहली संक्रमित को टीका लगाए गए जानवरों से अलग करने वाली (डीआईवीए) मार्कर वैक्सीन है, जिसे केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) से अनुमोदन प्राप्त हुआ है। टीके की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावकारिता का आईसीएआर-एनआरसीई और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आईवीआरआई) दोनों में कड़ाई से परीक्षण किया गया है, जो उच्चतम वैश्विक मानकों को पूरा करता है। यह नया स्वदेशी लाइव-एटेन्यूएटेड मार्कर वैक्सीन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र (आईसीएआर-एनआरसीई), हिसार द्वारा बायोवेट के सहयोग से वैक्सीन स्ट्रेन एलएसडी वायरस का उपयोग करके विकसित किया गया है। इस टीके से पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा में भारत की आत्मनिर्भरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है। पिछले दो वर्षों में, भारत में लम्पी स्किन डिजीज के कारण काफी नुकसान हुआ है, जिसमें लगभग 200,000 मवेशी मारे गए और लाखों से अधिक ने अपनी दूध उत्पादन क्षमता खो दी। लम्पी स्किन डिजीज एक ट्रांसबाउंड्री पशु रोग है जिसने भारत के मवेशियों के स्वास्थ्य और डेयरी उद्योग को काफी प्रभावित किया है। इस बीमारी के कारण त्वचा पर गांठें, बुखार, सूजे हुए लिम्फ नोड्स, दूध की पैदावार में कमी और चलने में कठिनाई होती है। एलएसडी वायरस मुख्य रूप से मच्छरों, टिक्स और अन्य काटने वाले कीड़ों के काटने से फैलता है। 8 / 11 Q7. सरकार सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद (जीडीकेपी) के विचार को पुनर्जीवित करने की योजना बना रही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? 1. सरकार सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद (जीडीकेपी) के विचार को पुनर्जीवित करने की योजना बना रही है। 2. सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय ने 10 फरवरी को "सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद (जीडीकेपी) मापन की संकल्पनात्मक रूपरेखा" पर एक सत्र पूरा किया। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल 1 केवल 2 1 व 2, दोनों दोनों कथन असत्य है। Explanation: सरकार सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद (जीडीकेपी) के विचार को पुनर्जीवित करने की योजना बना रही है। सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय ने 10 फरवरी को "सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद (जीडीकेपी) मापन की संकल्पनात्मक रूपरेखा" पर एक सत्र पूरा किया। सरकार देश में आर्थिक और सामाजिक जीवन पर ज्ञान के प्रभाव को व्यापक रूप से पकड़ने के लिए एक फ्रेमवर्क विकसित करने की योजना बना रही है। जीडीकेपी का उपयोग भारतीय अर्थव्यवस्था में ज्ञान-आधारित गतिविधियों के योगदान को मापने और समझने के लिए किया जाएगा। नीति आयोग ने 2021 में सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद (जीडीकेपी) का विचार प्रस्तावित किया था। उस समय एमओएसपीआई राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने बताया था कि अवधारणा नोट में जीडीकेपी के डेटा को कैप्चर करने और गणना करने की पद्धति प्रदान नहीं की गई थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने बताया कि डेटा कैप्चर करने और जीडीकेपी की गणना करने की पद्धति स्पष्ट नहीं है। वर्तमान में, बौद्धिक संपदा उत्पादों (आईपीपी) पर सभी व्यय सकल स्थिर पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) के तहत दर्ज किए जाते हैं। 9 / 11 Q8. जगदीप धनखड़ ने "आई एम?" पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? के कृतिवासन एन.चंद्रशेखरन गोपीचंद पी. हिंदुजा अनिल अग्रवाल Explanation: जगदीप धनखड़ ने गोपीचंद हिंदुजा की किताब "आई एम?" लॉन्च की। भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने "आई एम?" पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक भारतीयता के सार्वभौमिक मूल्यों की पड़ताल करती है। इसका उद्देश्य समावेशिता, आध्यात्मिक प्रतिबिंब और बहुसांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देना है। यह पुस्तक बिजनेस लीडर और हिंदुजा समूह के अध्यक्ष श्री गोपीचंद पी. हिंदुजा द्वारा संकलित की गई है। पुस्तक विभिन्न संस्कृतियों और आस्थाओं के सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व को बढ़ावा देती है। 10 / 11 Q9. आरबीआई ने किस वर्ष बैंकों और थर्ड पार्टी ऐप्स के लिए यूपीआई पर क्रेडिट लाइन शुरू की? 2021 2022 2023 2024 Explanation: आरबीआई ने छोटे वित्त बैंकों (एसएफबी) को पूर्व-स्वीकृत क्रेडिट लाइन प्रदान करने की अनुमति दी है। आरबीआई ने सितंबर 2023 में बैंकों और थर्ड पार्टी ऐप्स के लिए यूपीआई पर क्रेडिट लाइन शुरू की थी। वर्तमान समय में, लिंक किए गए बचत खातों, ओवरड्राफ्ट खातों, प्रीपेड वॉलेट और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लेनदेन यूपीआई द्वारा सुगम बनाए जाते हैं। क्रेडिट लाइन अब फंडिंग का एक अतिरिक्त स्रोत होगी। उपयोगकर्ताओं को पूर्व-स्वीकृत क्रेडिट लाइनों का उपयोग करने से पहले स्पष्ट सहमति देने की आवश्यकता होगी। यूपीआई प्रणाली का उपयोग अब अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा व्यक्तियों को जारी की गई पूर्व-स्वीकृत क्रेडिट लाइन के माध्यम से भुगतान के लिए किया जा सकता है। छोटे वित्त बैंक ग्राहक यूपीआई के माध्यम से पूर्व-स्वीकृत क्रेडिट लाइनों तक पहुँच सकते हैं। यह वैसा ही होगा जैसे वे लिंक किए गए बैंक खातों या क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं। वे अलग से ऋण आवेदन की आवश्यकता के बिना तुरंत अल्पकालिक ऋण प्राप्त कर सकते हैं। 11 / 11 Q10. _____ अखिल भारतीय पेंशन अदालत की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में की? 12वीं 10वीं 11वीं 13वीं Explanation: 12वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में की। 12वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत के दौरान मंत्री और विभिन्न राज्यों के पेंशनभोगियों के बीच बातचीत हुई। उन्होंने पेंशन संबंधी शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया। पेंशन अदालत के दौरान 16 विभागों और मंत्रालयों में 120 दिनों से अधिक समय से लंबित पेंशन मामलों का समाधान करने की मांग की गई। अदालत के दौरान मंत्रालयों के लगभग 180 मामलों पर चर्चा की गई। इस मंच ने मुकदमेबाजी के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटाने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया क्योंकि इसने पेंशन संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए मंच प्रदान किया। Your score is LinkedIn Facebook Twitter VKontakte Post navigation UPSC EXAM QUIZ 17.02.2025 UPSC EXAM QUIZ 18.02.2025
