आरबीआई ने लगभग पांच साल बाद रेपो दर में 25 आधार अंकों की कटौती करके इसे 6.25% कर दिया है।
लगभग पांच साल बाद, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की कटौती करके इसे 6.50% से घटाकर 6.25% कर दिया है।
एमपीसी की तीन दिवसीय बैठक के बाद 7 फरवरी को मुंबई में गवर्नर संजय मल्होत्रा ने यह घोषणा की।
इसके परिणामस्वरूप, स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर 6.00% पर तय की जाएगी, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर दोनों 6.50% पर बनी रहेंगी।
एमपीसी ने सर्वसम्मति से एक ‘तटस्थ’ रुख बनाए रखने का भी फैसला किया है, जिसमें विकास का समर्थन करते हुए मुद्रास्फीति को लक्ष्य के साथ जोड़ने पर स्पष्ट ध्यान केंद्रित किया गया है।
मई 2020 में, अंतिम दर में 25 आधार अंकों की कटौती करके इसे 6.25% कर दिया गया था।
सबसे हालिया संशोधन फरवरी 2023 में हुआ था, जब नीति दर को 25 आधार अंकों से बढ़ाकर 6.50% कर दिया गया था।
श्री मल्होत्रा ने कहा कि मुद्रास्फीति में नरमी आई है और 2025-26 में इसमें और गिरावट आने की उम्मीद है, जो धीरे-धीरे लक्ष्य के अनुरूप होगी।
बैंक ने अगले वित्तीय वर्ष के लिए वास्तविक जीडीपी अनुमानों को 6.9% से संशोधित कर 6.7% कर दिया है।
आरबीआई ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति 4.8% और चौथी तिमाही में 4.4% रहने का अनुमान लगाया है।
सामान्य मानसून को मानते हुए, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति 4.2% रहने का अनुमान लगाया गया है।
