सरकार ने आधिकारिक तौर पर एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के कार्यान्वयन की घोषणा की।
सरकार ने पिछले साल अगस्त में सरकारी कर्मचारियों के लिए यह योजना लाई थी।
सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत यूपीएस को एक विकल्प के रूप में लाया था।
यह योजना इस साल की पहली अप्रैल से प्रभावी होगी।
अधिसूचना के अनुसार, यूपीएस उन केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू होगा जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आते हैं और जो यूपीएस के तहत इस विकल्प को चुनते हैं।
वर्तमान और भविष्य के कर्मचारी यूपीएस विकल्प के बिना एनपीएस को जारी रखने का विकल्प चुन सकते हैं, या वे एनपीएस के तहत यूपीएस विकल्प चुन सकते हैं।
जिन कर्मचारियों ने यूपीएस विकल्प का उपयोग किया है, वे किसी भी नीतिगत रियायत, परिवर्तन, वित्तीय लाभ या सेवानिवृत्ति के बाद के सेवानिवृत्त लोगों के साथ समानता के लिए अपात्र होंगे।
