केंद्र सरकार ने 2024-25 सीजन में चीनी निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध में आंशिक छूट देते हुए 1 मिलियन टन चीनी निर्यात की अनुमति दी है।
चीनी निर्यात के फैसले का उद्देश्य
- मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करना: घरेलू बाजार में चीनी की कीमतों को संतुलित रखना।
- किसानों और श्रमिकों को लाभ: गन्ना किसानों और चीनी उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों की आय में सुधार।
- चीनी मिलों के लिए नकदी प्रवाह बढ़ाना: अतिरिक्त भंडार का निपटान कर मिलों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना।
मुख्य बिंदु
निर्यात कोटा आवंटन
- सरकार ने 1 मिलियन टन (MT) चीनी का निर्यात कोटा आवंटित किया है।
- यह कोटा उन 518 चीनी मिलों के बीच वितरित किया गया है, जिन्होंने पिछले तीन चीनी सत्रों (2021-22, 2022-23, और 2023-24) में कम से कम एक सत्र में काम किया है।
- प्रत्येक चीनी मिल को उनके पिछले तीन वर्षों के औसत उत्पादन का 3.174% समान रूप से आवंटित किया गया है।
2022-23 चीनी निर्यात रिकॉर्ड
- भारत ने 2022-23 सत्र में 6 मिलियन टन चीनी का निर्यात किया था।
- इसके बाद सरकार ने अब तक कोई निर्यात कोटा आवंटित नहीं किया था।
सरकार का उद्देश्य
- चीनी निर्यात की अनुमति से देश का चीनी संतुलन सुधारने में मदद मिलेगी।
- यह चीनी मिलों की वित्तीय स्थिति को बेहतर करेगा और गन्ना किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करेगा।
चीनी निर्यात पर निर्णय
राज्यवार उत्पादन अनुमान
- महाराष्ट्र, कर्नाटका, और उत्तर प्रदेश मिलकर देश के कुल चीनी उत्पादन का 80% से अधिक योगदान करते हैं। इन राज्यों में गन्ने की पैदावार में गिरावट के कारण व्यापारियों ने 2024-25 के मौजूदा सत्र के लिए उत्पादन अनुमान को घटाया है।
- उत्पादन पिछले साल के 32 मिलियन टन से घटकर 27 मिलियन टन तक पहुँच सकता है, जो वार्षिक खपत 29 मिलियन टन से भी कम है।
भारत का निर्यात बाजार
- भारत के चीनी निर्यात बाजारों में इंडोनेशिया, बांग्लादेश और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। 2022-23 तक के पाँच वर्षों में, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक था, जहाँ औसतन 6.8 मिलियन टन चीनी का निर्यात हुआ।
- भारत ने 2023-24 विपणन वर्ष में निर्यात को अनुमति नहीं दी थी।
लाभ
- कीमत स्थिरता: यह निर्णय घरेलू चीनी कीमतों को स्थिर करने का उद्देश्य रखता है, जिससे अधिक उत्पादन के कारण कीमतों में गिरावट को रोका जा सकेगा।
- किसानों का समर्थन: निर्यात को सक्षम करके, चीनी मिलों को बेहतर तरलता मिलेगी, जिससे चीनी उत्पादन में लगे पांच करोड़ किसान परिवारों को समय पर भुगतान सुनिश्चित होगा।
- चीनी मिलों को बढ़ावा: निर्यात अनुमति से चीनी मिलों को अधिशेष स्टॉक को साफ करने में मदद मिलेगी, जिससे उनके नकद प्रवाह में सुधार होगा और वित्तीय स्थिति में मजबूती आएगी।
- रोज़गार में वृद्धि: यह कदम चीनी उद्योग में लगभग पाँच लाख श्रमिकों को लाभ पहुंचाने की उम्मीद है, जो नौकरी सुरक्षा में योगदान करेगा।
- भारत के चीनी क्षेत्र का सुदृढ़ीकरण: यह निर्णय चीनी क्षेत्र को मजबूत करेगा, जिससे समग्र बाजार स्थिरता में सुधार होगा और इसके विकास की संभावनाओं को बढ़ावा मिलेगा।