समावेशी विकास और सतत् विकास में उनके असाधारण योगदान के लिये भारत के राष्ट्रपति द्वारा पूरे भारत की 45 पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 प्रदान किये गए।इस कार्यक्रम में ग्रामीण शासन और पर्यावरणीय स्थिरता को आगे बढ़ाने में पंचायती राज संस्थाओं (PRI) की महत्त्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला गया।
राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 से संबंधित मुख्य तथ्य क्या
- राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 73 वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के अधिनियमन की याद में दिये जाते हैं, जिसने पंचायतों को स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के रूप में संवैधानिक दर्जा प्रदान किया।
- ये पुरस्कार आमतौर पर हर वर्ष 24 अप्रैल (राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस) को प्रदान किये जाते हैं।
उद्देश्य
- इन पुरस्कारों का उद्देश्य सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देना, प्रतिस्पर्द्धा की भावना को बढ़ावा देना तथा पंचायतों को ग्रामीण समुदायों को गुणवत्तापूर्ण शासन और सेवाएँ प्रदान करने में उत्कृष्टता लाने के लिये प्रेरित करना है।
- इन पुरस्कारों को वर्ष 2022 में सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) के साथ संरेखित करने के लिये ब्लॉक, ज़िला, राज्य/केंद्रशासित प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर बहु-स्तरीय मूल्यांकन का उपयोग करके नया रूप दिया गया।
पंचायतों का मूल्यांकन 9 विषयगत क्षेत्रों पर किया जाता है
महत्त्व
- ये पुरस्कार सामाजिक-आर्थिक विकास, ज़मीनी स्तर पर शासन और LSDG के माध्यम से सतत् विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में पंचायतों की महत्त्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हैं।
पुरस्कार की श्रेणियाँ
- दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सतत् विकास पुरस्कार (DDUPSVP): SDG (LSDG) के 9 स्थानीयकरण विषयों में से प्रत्येक के तहत शीर्ष 3 ग्राम पंचायत (GP)।
- नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत् विकास पुरस्कार: सभी विषयों में समग्र उत्कृष्टता के लिये शीर्ष 3 ग्राम पंचायतें, ब्लॉक पंचायतें और ज़िला पंचायतें।
- ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कार: नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने के लिये ग्राम पंचायतों को मान्यता देता है।
- कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार: शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के लिये ग्राम पंचायत को पुरस्कार।
- पंचायत क्षमाता निर्माण सर्वोत्तम संस्थान पुरस्कार: LSDG को लागू करने में पंचायतों का समर्थन करने वाली संस्थाओं को सम्मानित करना।