UPSC HINDI QUIZ 28.08.2025

EXPLANATION

• इज़राइल सरकार ने विवादास्पद वेस्ट बैंक सेटलमेंट परियोजना को मंजूरी दे दी है, जो अंतर्राष्ट्रीय विरोध और कूटनीतिक दबाव के चलते पिछले दो दशकों से रुकी हुई थी।
• इस फैसले ने मध्य-पूर्व की राजनीति में एक बार फिर से हलचल पैदा कर दी है।इजराइल की रक्षा मंत्रालय समिति ने पूर्वी येरुशलम और मा’आले अदुमिम के बीच स्थित 12 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र E1 में 3,401 आवास इकाइयों के निर्माण की योजना को मंजूरी दे दी है, यह कदम प्रभावी रूप से पूर्वी येरुशलम को वेस्ट बैंक के बाकी हिस्सों से अलग कर देगा।
• रक्षा मंत्रालय ने असेल में 342 इकाइयों को भी मंजूरी दी है, जो दक्षिणी वेस्ट बैंक पर एक ईस्ट अनधिकृत चौकी थी और अब इजरायली कानून के तहत वैध है।

वेस्ट बैंक सेटलमेंट परियोजना

• यह वेस्ट बैंक E1 या ईस्ट वन में पहले से ही अधिभोगित, किन्तु संवेदनशील क्षेत्र में अतिरिक्त आवास इकाइयां स्थापित करने का एक प्रयास है।
• यह क्षेत्र यरूशलम के ठीक पूर्व में स्थित है जिसे इजरायल और फिलिस्तीन दोनों ही अपनी राजधानी मानते हैं।
• E1 क्षेत्र वर्तमान में कई बेडौइन समुदायों का घर है, जिनमें जाहलिन जनजाति भी शामिल है, जो 1948 में नेगेव रेगिस्तान से विस्थापित होने के बाद 1950 के दशक से वहां रह रहे हैं, जिनमें से कुछ लोग 1990 के दशक में पहले की बस्तियों के विस्तार के बाद यहां पहुंचे थे।

EXPLANATION

• उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण (USAME) विधेयक, 2025 विधानसभा में पारित किया गया।2011 की जनगणना के अनुसार, राज्य की 1.01 करोड़ की आबादी में से लगभग 17% गैर-हिंदू थे।
• कुल जनसंख्या में मुसलमान 13.94% और सिख 2.35% थी।
• अन्य अल्पसंख्यकों की कुल जनसंख्या उत्तराखंड की कुल जनसंख्या के 1% से भी कम थी।विधेयक में मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का प्रावधान है तथा मदरसों के साथ-साथ सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों द्वारा संचालित शिक्षा संस्थानों को नव स्थापित USAME के दायरे में लाया गया है।
• इससे पहले, राज्य के कानूनों के तहत केवल मदरसों को ही अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में मान्यता प्राप्त थी।
• अब, सभी 452 मदरसों को शैक्षणिक सत्र 2025-26 तक पुनः मान्यता प्राप्त करनी होगी।
• उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2016 और गैर-सरकारी अरबी एवं फ़ारसी मदरसा मान्यता नियम, 2019 निरस्त हो जाएँगे और यह नियम 1 जुलाई, 2026 से प्रभावी होगा।

EXPLANATION

• केरल के मुख्यमंत्री ने केरल को भारत का पहला पूर्णतः डिजिटली साक्षर राज्य घोषित किया।यह डिजी केरलम परियोजना के पहले चरण के पूरा होने का प्रतीक है।
• डिजी केरलम परियोजना, डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए सभी स्थानीय निकायों में जमीनी स्तर पर किया गया हस्तक्षेप है।
• राज्य भर में 83.46 लाख परिवारों के 1.5 करोड़ लोगों के बीच किए गए सर्वेक्षणों में, 21.88 लाख लोगों की पहचान डिजिटली निरक्षर के रूप में की गई है।
• इनमें से 21.87 लाख लोगों ने (99.98%) ने प्रशिक्षण और मूल्यांकन चरण सफलतापूर्वक पूरा किया। भारत में केवल 38% परिवार ही डिजिटली साक्षर हैं। शहरी क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता अपेक्षाकृत अधिक (61%) है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह केवल 25% है।

EXPLANATION

• तमिलनाडु सरकार ने एक नई सुधार-आधारित दंड प्रणाली शुरू की है।
• यह उन व्यक्तियों को सामुदायिक सेवा सौंपता है जो कुछ अपराध करते हैं।
• कार्यों में अस्पताल के वार्डों की सफाई और बाह्य रोगी देखभाल में सहायता करना शामिल है।
• यह पहल न्यायपालिका के समन्वय से शुरू की गई।
• यह पारंपरिक दंडात्मक उपायों का एक विकल्प प्रदान करती है।
• तमिलनाडु के राज्यपाल ने नए नियमों को मंजूरी दे दी है।
• यह नीति 16 विभिन्न प्रकार के सामुदायिक-आधारित दंडों की रूपरेखा प्रस्तुत करती है।
• अपराधी कक्षाओं की सफाई कर सकते हैं और पुस्तकालयों में पुस्तकों को व्यवस्थित कर सकते हैं।
• वे पार्कों और समुद्र तटों जैसे सार्वजनिक स्थानों का रखरखाव भी कर सकते हैं।
• अन्य कार्यों में यातायात नियमन और पेड़ लगाना शामिल है।
• अपराधी सरकारी कार्यालयों और छात्रावासों के रखरखाव में भी मदद कर सकते हैं।
• वे वृद्धाश्रमों में बुजुर्गों की सहायता कर सकते हैं।
• संग्रहालयों में सहायक कर्तव्य भी इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं।
• अदालतें प्रत्येक मामले के लिए विशिष्ट प्रकार की सेवा का निर्धारण करेंगी।
• वे सौंपे गए कार्य की अवधि भी निर्धारित करेंगी।
• नामित पुलिस अधिकारी विभिन्न संस्थानों में सेवा की निगरानी करेंगे।
• इसमें अस्पताल, स्कूल और स्थानीय सरकारी निकाय शामिल हैं।
• परिवीक्षा अधिकारी या आधिकारिक निरीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि कर्तव्यों का पालन किया जाए।
• वे अदालतों को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

EXPLANATION

• भारत की पहली रिमूवेबल सौर पैनल परियोजना वाराणसी में शुरू की गई।
• वाराणसी स्थित बनारस लोकोमोटिव वर्क्स (बीएलडब्ल्यू) परिसर में एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत भारत का पहला रिमूवेबल सोलर पैनल लगाया गया है।
• यह पायलट प्रोजेक्ट भारतीय रेलवे के सतत और हरित ऊर्जा प्रथाओं की ओर बढ़ते कदम का हिस्सा है।
• 70 मीटर लंबे खंड पर 28 पैनल लगाए गए हैं, जिनसे 15 किलोवाट तक बिजली का उत्पादन होगा।
• इन पैनलों को टिकाऊ, कुशल और रखरखाव तथा मौसमी ज़रूरतों के लिए हटाने योग्य बनाया गया है।
• इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं पड़ी है, क्योंकि पैनल रेलवे ट्रैक के बीच लगाए गए हैं।
• बीएलडब्ल्यू के महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह ने कहा कि बीएलडब्ल्यू में ऊर्जा की 20% आवश्यकता पहले से ही सौर ऊर्जा के माध्यम से पूरी की जा रही है।
• इन पैनलों का जीवनकाल लगभग 25 वर्ष होने की उम्मीद है।
• इन्हें लगाना और हटाना सुविधाजनक है और विभिन्न परिस्थितियों के अनुकूल है।