3 UPSC HINDI QUIZ 26.08.2025 DAILY QUIZ 1 / 5 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः भारत सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय लेते हुए कच्चे कपास के आयात पर लगने वाले सभी सीमा शुल्क में अस्थायी रियायत प्रदान की है। सभी सीमा शुल्कों में 8% मूल सीमा शुल्क (BCD), 9% कृषि अवसंरचना और विकास उपकर (AIDC), और दोनों पर 10% सामाजिक कल्याण अधिभार को हटाना शामिल है। दरअसल समग्र रूप से कपास पर 11% आयात शुल्क लगता था। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल 1 केवल 2 1 व 2, दोनों दोनों कथन असत्य है। EXPLANATION भारत सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय लेते हुए कच्चे कपास (Raw Cotton) के आयात पर लगने वाले सभी सीमा शुल्क (Custom Duties) में अस्थायी रियायत (छूट) प्रदान की है। यह निर्णय 19 अगस्त 2025 से 30 सितंबर 2025 तक लागू रहेगा। मुख्य बिंदु सभी सीमा शुल्कों में 5% मूल सीमा शुल्क (BCD), 5% कृषि अवसंरचना और विकास उपकर (AIDC), और दोनों पर 10% सामाजिक कल्याण अधिभार को हटाना शामिल है। दरअसल समग्र रूप से कपास पर 11% आयात शुल्क लगता था। इस निर्णय को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) द्वारा अधिसूचित किया गया है। भारत ने 2024-2025 कपास सीज़न (अक्टूबर से सितंबर) में 39 लाख गांठ कपास का आयात किया। लगभग दो लाख गांठ कपास के अभी भी पारगमन (ट्रांजिट) में होने की उम्मीद है और आयात शुल्क हटने से इन्हें लाभ होगा। 2 / 5 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः भारत सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ा कदम उठाते हुए यह घोषणा की है कि तमिलनाडु के तूतीकोरिन ज़िले के कुलसेकरपट्टिनम में देश का दूसरा स्पेसपोर्ट स्थापित किया जाएगा। स्थल पर तकनीकी सुविधाओं का निर्माण कार्य प्रगति पर है।कुलसेकरपट्टिनम स्पेसपोर्ट के लिए कुल 1285.96 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। 31 जुलाई तक इस परियोजना पर 389.58 करोड़ रुपये लगाए जा चुके हैं। उपर्युक्त दिया गया कौन सा कथन सही हैं ? 1 और 2 सही हैं 1 और 3 सही हैं 2 और 3 सही हैं उपर्युक्त सभी सही हैं EXPLANATION भारत सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ा कदम उठाते हुए यह घोषणा की है कि तमिलनाडु के तूतीकोरिन ज़िले के कुलसेकरपट्टिनम में देश का दूसरा स्पेसपोर्ट स्थापित किया जाएगा। मंत्री ने निम्न सदन को जानकारी दी कि पूर्वी तट सड़क के मार्ग परिवर्तन के लिए भूमि को छोड़कर, स्थल विकास और भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा हो चुका है। स्थल पर तकनीकी सुविधाओं का निर्माण कार्य प्रगति पर है।कुलसेकरपट्टिनम स्पेसपोर्ट के लिए कुल 985.96 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। 31 जुलाई तक इस परियोजना पर 389.58 करोड़ रुपये लगाए जा चुके हैं। भारत का दूसरा स्पेसपोर्ट फरवरी 2024 में, भारत के प्रधान मंत्री ने स्पेसपोर्ट की आधारशिला रखी। स्पेसपोर्ट को तटीय तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले से सटे होने का भौगोलिक लाभ प्राप्त होता है। यह नया स्पेसपोर्ट इसरो द्वारा विकसित लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (SSLV) से होने वाले प्रक्षेपणों की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान मिशन को सीमित ईंधन उपयोग के साथ कम लागत पर छोटे उपग्रहों (10-500 किलोग्राम) को निम्न पृथ्वी कक्षा में प्रक्षेपित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आगामी कुलसेकरपट्टिनम स्पेसपोर्ट सीधे दक्षिण की ओर, छोटे प्रक्षेपण प्रक्षेप पथ प्रदान करके इसका समर्थन करेगा। 3 / 5 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः भारत और यूरेशियन आर्थिक संघ (EAEU) ने मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर वार्ता शुरू करने के लिए शर्तों की रूपरेखा (ToR) पर हस्ताक्षर किए। दोनों पक्षों ने भारत और EAEU के बीच बढ़ते व्यापार कारोबार पर ध्यान दिया, जो 2024 में 69 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जो 2023 की तुलना में 7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल 1 केवल 2 1 व 2, दोनों दोनों कथन असत्य है। EXPLANATION भारत और यूरेशियन आर्थिक संघ (EAEU) ने मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर वार्ता शुरू करने के लिए शर्तों की रूपरेखा (ToR) पर हस्ताक्षर किए। इस अनुबंध पर भारत सरकार के वाणिज्य विभाग के अपर सचिव तथा यूरेशियन आर्थिक आयोग (EEC) के व्यापार नीति विभाग के उप निदेशक ने हस्ताक्षर किए। दोनों पक्षों ने भारत और EAEU के बीच बढ़ते व्यापार कारोबार पर ध्यान दिया, जो 2024 में 69 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जो 2023 की तुलना में 7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। ToR (शर्तों की रूपरेखा) बातचीत के लिए एक ढांचा प्रदान करता है और इससे अप्रयुक्त व्यापारिक संभावनाओं को खोलने, निवेश बढ़ाने और भारत–EAEU (यूरोएशियन आर्थिक संघ) के बीच एक मजबूत, टिकाऊ आर्थिक साझेदारी स्थापित होने की उम्मीद है। दोनों पक्षों ने समझौते को शीघ्र समाप्त करने और व्यापार सहयोग के लिए एक दीर्घकालिक संस्थागत ढांचा तैयार करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। 4 / 5 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः नीली अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए संसद द्वारा पांच समुद्री विधेयक पारित किए गए। माल ढुलाई विधेयक 2025 ने मुकदमेबाजी को कम करने और मज़बूत अंतरराष्ट्रीय संबंधों के लिए हेग-विस्बी नियमों को अपनाकर 1915 के अधिनियम का स्थान लिया। तटीय नौवहन विधेयक 2025 का उद्देश्य 6% मॉडल शेयर को पुनर्जीवित करना और रसद लागत को कम करना है। उपर्युक्त दिया गया कौन सा कथन सही हैं ? 1 और 2 सही हैं 1 और 3 सही हैं 2 और 3 सही हैं उपर्युक्त सभी सही हैं EXPLANATION नीली अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए संसद द्वारा पांच समुद्री विधेयक पारित किए गए। संसद ने हाल ही में संपन्न मानसून सत्र के दौरान पाँच प्रमुख समुद्री विधेयक पारित किए हैं। 22 अगस्त को, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि औपनिवेशिक काल के समुद्री कानूनों में सुधार किया गया है और इससे नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। बिल ऑफ़ लैडिंग 2025, माल ढुलाई विधेयक 2025, तटीय नौवहन विधेयक 2025, व्यापारी नौवहन विधेयक 2025 और भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 को मंज़ूरी दे दी गई। बिल ऑफ़ लैडिंग 2025 विवादों को कम करने और व्यापार को आसान बनाने के लिए कानूनी दस्तावेज़ों को सरल बनाएगा। माल ढुलाई विधेयक 2025 ने मुकदमेबाजी को कम करने और मज़बूत अंतरराष्ट्रीय संबंधों के लिए हेग-विस्बी नियमों को अपनाकर 1925 के अधिनियम का स्थान लिया। तटीय नौवहन विधेयक 2025 का उद्देश्य 6% मॉडल शेयर को पुनर्जीवित करना और रसद लागत को कम करना है। सालाना लगभग 10,000 करोड़ रुपये की बचत और प्रदूषण व भीड़भाड़ कम करने का लक्ष्य रखा गया है। मर्चेंट शिपिंग विधेयक, 2025 ने पुराने 1958 के अधिनियम में संशोधन किया, जिससे जहाजों के मलबे को हटाने और बचाव कार्यों में तेज़ी लाना संभव हो गया। भारतीय बंदरगाह विधेयक, 2025 ने पुराने 1908 के कानून को प्रतिस्थापित किया और बेहतर राष्ट्रीय नियोजन के लिए एक समुद्री राज्य विकास परिषद का गठन किया। इसने राज्य समुद्री बोर्डों को छोटे बंदरगाहों के प्रबंधन के लिए अधिक शक्तियाँ प्रदान कीं और राज्य स्तर पर विवादों के समाधान के लिए एक तंत्र स्थापित किया। 5 / 5 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः ई-गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन विशाखापत्तनम में आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) और आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल 1 केवल 2 1 व 2, दोनों दोनों कथन असत्य है। EXPLANATION ई-गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन विशाखापत्तनम में आयोजित किया जाएगा। ई-गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन 22-23 सितंबर 2025 को विशाखापत्तनम में आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) और आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन के लिए आईआईएम विशाखापत्तनम को ज्ञान साझेदार के रूप में चुना गया है। 2025 का विषय "विकसित भारत: सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन" है। इस आयोजन के दौरान छह पूर्ण सत्र और छह ब्रेकआउट सत्र आयोजित किए जाएँगे। वरिष्ठ अधिकारी, विचारक, शिक्षाविद, उद्योग विशेषज्ञ और पुरस्कार विजेता इसमें भाग लेंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। • ई-गवर्नेंस 2025 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 22 सितंबर को डॉ. जितेंद्र सिंह द्वारा प्रदान किए जाएं Your score is LinkedIn Facebook Twitter VKontakte Post navigation ALL EXAM HINDI QUIZ ALL EXAM HINDI QUIZ 28.08.2025
