UPSC HINDI QUIZ 06.08.2025

EXPLANATION

• केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में बताया है कि भारत ने वर्ष 2019-20 से 2023-24 के बीच अपने प्रतिपूरक वनीकरण लक्ष्य का 85% पूरा कर लिया है।
• यह उपलब्धि भारत के पर्यावरणीय दायित्वों और हरित प्रतिबद्धताओं की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

क्या है प्रतिपूरक वनीकरण

• जब किसी परियोजना (जैसे सड़क, बांध, खनन आदि) के लिए जंगल की ज़मीन ली जाती है, तो उसके बदले नए पेड़ लगाकर या जंगल तैयार करके नुकसान की भरपाई की जाती है। इसी प्रक्रिया को प्रतिपूरक वनीकरण कहा जाता है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

• भारत ने 2019-20 और 2023-24 के बीच 2,09,297 हेक्टेयर के लक्ष्य के मुकाबले 1,78,261 हेक्टेयर प्रतिपूरक वनीकरण किया।
• रिपोर्ट में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लक्ष्य प्राप्ति और निधि उपयोग में बड़े अंतर पर प्रकाश डाला गया है।
• रिपोर्ट के अनुसार, गुजरात, चंडीगढ़, मिजोरम और मध्य प्रदेश ने अपने लक्ष्यों को 100% प्राप्त किया।
• इसके विपरीत, मेघालय में सबसे कम कवरेज रहा, जहाँ 514.76 हेक्टेयर या 22.3% के लक्ष्य की तुलना में केवल 114.56 हेक्टेयर ही हासिल किया जा सका।

EXPLANATION

• केंद्र सरकार ने राज्यों में पुलिस महानिदेशक (DGP) या पुलिस बल प्रमुख की नियुक्ति प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, त्वरित और केंद्रित बनाने के लिए एक "सिंगल विंडो सिस्टम" अधिसूचित किया है। यह कदम संघीय ढांचे में समन्वय को मजबूत करने और कानून-व्यवस्था व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में उठाया गया है।

सिंगल विंडो सिस्टम

• राज्य सरकारें अब केंद्र के साथ समन्वय करके DGP या समकक्ष पदों की नियुक्ति के लिए एक ही मंच पर आवेदन और प्रक्रिया पूरी कर सकेंगी।
• संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), गृह मंत्रालय और अन्य संबंधित एजेंसियों को एकीकृत किया गया है।
• नियुक्ति प्रक्रिया की निगरानी और स्वीकृति एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म से की जाएगी।

सिंगल विंडो सिस्टम की मुख्य विशेषताएं

• मानकीकृत और समयबद्ध प्रक्रिया: राज्यों को संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए एक विस्तृत चेकलिस्ट का पालन करना होगा और मानकीकृत प्रारूप का उपयोग करना होगा, जिससे एक पारदर्शी और कुशल प्रक्रिया सुनिश्चित हो सके।

EXPLANATION

• भारत सरकार के केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हाल ही में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत एक नया और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए "पर्यावरण संरक्षण (दूषित स्थलों का प्रबंधन) नियम, 2025" को अधिसूचित किया है।
• यह नियम देश भर में दूषित या प्रदूषित स्थलों की पहचान, मूल्यांकन और पुनर्वास के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करेगा।

नियमों की प्रमुख विशेषताएँ

• दूषित स्थलों की पहचान और सूचीकरण के लिए एक मानकीकृत प्रक्रिया।
• जिम्मेदारी तय करने की व्यवस्था: प्रदूषण फैलाने वाली एजेंसियों/फर्मों को सफाई और पुनर्स्थापन की लागत वहन करनी होगी ("Polluter Pays Principle")।
• पुनर्वास और शुद्धिकरण योजनाओं के लिए वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग।
• राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और केंद्र सरकार के बीच समन्वय बढ़ेगा।
• जनभागीदारी और पारदर्शिता पर ज़ोर।

EXPLANATION

• डॉ. ए. राजराजन को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (वीएसएससी), तिरुवनंतपुरम का नया निदेशक नियुक्त किया गया है।
• उन्होंने 1 अगस्त को पदभार ग्रहण किया और डॉ. एस. उन्नीकृष्णन नायर का स्थान लिया, जो 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हुए थे।
• डॉ. राजराजन वर्तमान में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (एसएचएआर) के निदेशक हैं और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के एक अनुभवी विशेषज्ञ हैं।
• लगभग 40 वर्षों के अनुभव के साथ, उन्हें अंतरिक्ष प्रणालियों के लिए आवश्यक मिश्रित सामग्रियों में उनकी विशेषज्ञता के लिए व्यापक रूप से जाना जाता है।
• उनके नेतृत्व में, एसडीएससी (एसएचएआर) ने मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम (गगनयान) और लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (एसएसएलवी) सहित प्रमुख इसरो मिशनों के लिए प्रक्षेपण अवसंरचना में महत्वपूर्ण उन्नयन किया।
• उन्होंने भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

•              उन्होंने हैदराबाद स्थित स्टार्ट-अप स्काईरूट एयरोस्पेस को विक्रम-एस लॉन्च करने में सक्षम बनाया और चेन्नई स्थित अग्निकुल कॉसमॉस को उसकी पहली उड़ान के सफल प्रक्षेपण में सहायता की।

EXPLANATION

• 1 अगस्त को, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पुणे में आयोजित एक समारोह में 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
• यह पुरस्कार लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट द्वारा राष्ट्र की प्रगति के लिए उनके असाधारण योगदान के सम्मान में प्रदान किया गया।
• आयोजकों ने लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि 1 अगस्त को पुणे के तिलक स्मारक मंदिर में पुरस्कार समारोह का आयोजन किया।
• इस अवसर पर, गडकरी ने पारदर्शी शासन के माध्यम से लोकमान्य तिलक के स्वराज्य के स्वप्न को सुराज्य में बदलने की आवश्यकता पर बल दिया।
• मंत्री महोदय ने भारत को एक वैश्विक नेता के रूप में आकार देने में युवाओं और तकनीकी विशेषज्ञों की भूमिका पर ज़ोर दिया।

लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार

• लोकमान्य तिलक 20वीं सदी के प्रारंभ में भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख व्यक्ति थे।
• इसकी शुरुआत 1983 में हुई थी।
• इस पुरस्कार में ₹1 लाख की नकद राशि और एक स्मृति चिन्ह शामिल है।
• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉ. मनमोहन सिंह, प्रणब मुखर्जी, एनआर नारायण मूर्ति और साइरस पूनावाला इस पुरस्कार के प्राप्तकर्ता हैं।