दिल्ली विधानसभा 4 अगस्त, 2025 से शुरू हुए मानसून सत्र से पहले पूरी तरह से डिजिटल और सौर ऊर्जा से चलने वाली प्रणाली में परिवर्तित हो गई है।
कानून और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधानसभा परिसर में राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) और 500 किलोवाट की रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र का आधिकारिक शुभारंभ किया।
श्री मेघवाल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि दिल्ली का नवीकरणीय ऊर्जा की ओर रुख देश भर की विधानसभाओं और सार्वजनिक निकायों के लिए एक मजबूत मिसाल कायम करता है।
मेघवाल के अनुसार, नेवा विधायी कार्य को सुव्यवस्थित करेगा और कार्यवाही तक वास्तविक समय में डिजिटल पहुँच प्रदान करेगा।
विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने घोषणा की कि दिल्ली देश का पहला विधायी निकाय है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर संचालित होता है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि नेवा के लागू होने से विधायी प्रक्रियाओं में अधिक पारदर्शिता और डिजिटल पहुँच आएगी।
राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा), डिजिटल इंडिया पहल के तहत एक परियोजना है जिसका उद्देश्य राज्य विधायी प्रक्रिया को कागज़ रहित और डिजिटल बनाना है।
संसदीय कार्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने 14 जून 2025 को दिल्ली विधान सभा में राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) की आधारशिला रखी।
