बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विधानसभा में 3.17 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया।
बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विधानसभा में 3.17 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जो पिछले बजट 2.79 लाख करोड़ रुपये से 38,169 करोड़ अधिक है।
राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 में शिक्षा पर 60,954 करोड़, स्वास्थ्य पर 20,335, ग्रामीण विकास पर 16,193 और ऊर्जा पर 13,483 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
सरकार पटना में ‘महिला हाट’ भी स्थापित करेगी और गरीबों के लिए सामूहिक विवाह की सुविधा के लिए राज्य की सभी पंचायतों में ‘कन्या विवाह मंडप’ का गठन किया जाएगा।
सरकार ने बिहार के प्रवासी मजदूरों के लिए हैदराबाद, चेन्नई, सूरत और दिल्ली जैसे शहरों में पुनर्वास-सह-प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है।
बेगूसराय जिले के लिए एक समर्पित कैंसर अस्पताल प्रस्तावित किया गया है।
“ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे” क्रमशः भागलपुर और पूर्वी चंपारण जिलों में सुल्तानगंज और रक्सौल में स्थापित किए जाएंगे।
सभी जिलों में “पिंक टॉयलेट” और प्रमुख शहरों में “पिंक बसें” विकसित की जाएंगी।
सरकार ने बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम में महिलाओं के लिए 33% नौकरी आरक्षण और ई-रिक्शा खरीदने वाली महिलाओं के लिए सब्सिडी की भी घोषणा की है।
कक्षा 1 से 10 तक के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये प्रति माह की जाएगी।
राज्य सरकार दालों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने के लिए नेफेड और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (एनसीसीएफ) के साथ सहयोग करेगी।
अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों और सबसे पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए 13,368.47 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
