0 UPSC EXAM HINDI QUIZ 10.02.2025 Daily Quiz 1 / 5 Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः 1. राजस्थान सरकार ने बलपूर्वक, धोखाधड़ी या प्रलोभन से किए जाने वाले धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए एक विधेयक पेश किया। 2. राजस्थान में धर्मांतरण विरोधी कानून लाने का पहला प्रयास 2004 में किया गया था, लेकिन विरोध के कारण राष्ट्रपति ने इसे वापस लौटा दिया था। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल 1 केवल 2 1 व 2, दोनों दोनों कथन असत्य है। Explanation: राजस्थान सरकार ने बलपूर्वक, धोखाधड़ी या प्रलोभन से किए जाने वाले धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए एक विधेयक पेश किया। राजस्थान में धर्मांतरण विरोधी कानून लाने का पहला प्रयास 2006 में किया गया था, लेकिन विरोध के कारण राष्ट्रपति ने इसे वापस लौटा दिया था। 2017 में राजस्थान उच्च न्यायालय ने कानून के अभाव में जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे । नया विधेयक मध्य प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में पहले से मौजूद धर्मांतरण विरोधी कानूनों की तर्ज पर बनाया गया है। धार्मिक परिवर्तन किसी व्यक्ति द्वारा एक विशेष धार्मिक संप्रदाय को अपनाना और अन्य को त्यागना। यह धार्मिक पहचान में परिवर्तन को दर्शाता है। धार्मिक परिवर्तन की प्रक्रिया एक संप्रदाय को छोड़कर दूसरे को अपनाना। कई मामलों में, यह विशेष अनुष्ठानों (रिवाजों) द्वारा चिह्नित किया जाता है। धार्मिक परिवर्तन व्यक्ति की आस्था और पहचान में बदलाव को दर्शाता है और कई बार यह धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से आधिकारिक रूप से स्वीकार किया जाता है। 2 / 5 Q2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः 1. मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्राधिकारियों ने भीख मांगने पर प्रतिबंध लगा दिया है तथा इसमें संलिप्त पाए जाने वालों तथा दान देने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है। 2. यह प्रतिबंध भीख मांगने की प्रवृत्ति को कम करने तथा विस्थापित भिखारियों के लिए समाधान प्रस्तुत करने के प्रयासों का हिस्सा है।जिला कलेक्टर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत आदेश पारित किया। 3. धारा 163 जिला मजिस्ट्रेट, उप-विभागीय मजिस्ट्रेट या किसी अन्य कार्यकारी मजिस्ट्रेट सहित अधिकारियों को ‘उपद्रव या आशंकाजनक खतरे’ के तत्काल मामलों में आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान करती है । उपर्युक्त दिया गया कौन सा कथन सही हैं ? 1 और 2 सही हैं 1 और 3 सही हैं 2 और 3 सही हैं उपर्युक्त सभी सही हैं Explanation: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्राधिकारियों ने भीख मांगने पर प्रतिबंध लगा दिया है तथा इसमें संलिप्त पाए जाने वालों तथा दान देने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है। यह प्रतिबंध भीख मांगने की प्रवृत्ति को कम करने तथा विस्थापित भिखारियों के लिए समाधान प्रस्तुत करने के प्रयासों का हिस्सा है।जिला कलेक्टर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत आदेश पारित किया। धारा 163 जिला मजिस्ट्रेट, उप-विभागीय मजिस्ट्रेट या किसी अन्य कार्यकारी मजिस्ट्रेट सहित अधिकारियों को ‘उपद्रव या आशंकाजनक खतरे’ के तत्काल मामलों में आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान करती है । आदेश में यह भी कहा गया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत मुकदमा भी चलाया जाएगा । यह धारा उन लोगों को दंडित करती है जो किसी लोक सेवक द्वारा घोषित आदेश की अवहेलना करते हैं, जबकि ऐसा करने के लिए लोक सेवक को कानूनी रूप से अधिकार प्राप्त है। इंदौर में पहले भी इसी तरह का प्रतिबंध लागू किया जा चुका है, जिसमें उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एफआईआर (प्रथम सूचना रिपोर्ट) भी शामिल है।2011 की जनगणना के अनुसार, देश में 4,13,670 भिखारी और आवारा लोग हैं। 3 / 5 Q3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः 1. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने e-NAM (राष्ट्रीय कृषि बाजार) के तहत व्यापार का दायरा बढ़ाने के लिए 10 नई कृषि वस्तुओं को जोड़ा है । 2. यह अतिरिक्त 10 व्यापारिक मापदंड कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए सरकार के निरंतर प्रयासों के अनुरूप हैं, जो अधिक समावेशिता, दक्षता और बाजार पारदर्शिता को सुनिश्चित करेंगे। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल 1 केवल 2 1 व 2, दोनों दोनों कथन असत्य है। Explanation: कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने e-NAM (राष्ट्रीय कृषि बाजार) के तहत व्यापार का दायरा बढ़ाने के लिए 10 नई कृषि वस्तुओं को जोड़ा है । यह अतिरिक्त 10 व्यापारिक मापदंड कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए सरकार के निरंतर प्रयासों के अनुरूप हैं, जो अधिक समावेशिता, दक्षता और बाजार पारदर्शिता को सुनिश्चित करेंगे। विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय (DMI) ने 10 वस्तुओं के लिए व्यापार योग्य मापदंड तैयार किए हैं, जिससे कुल व्यापार योग्य वस्तुओं की संख्या 231 हो गई है। यह अद्यतन सूची e-NAM प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी। 4 / 5 Q4. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः 1. उत्तर भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र की आधारशिला हिमाचल प्रदेश में रखी गई। 2. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल के सोलन जिले के दभोटा में उत्तर भारत के पहले 1 मेगावाट के हरित हाइड्रोजन संयंत्र की आधारशिला रखी। 3. इस परियोजना को हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीपीसीएल) द्वारा ऑयल इंडिया लिमिटेड के सहयोग से विकसित किया जाएगा। उपर्युक्त दिया गया कौन सा कथन सही हैं ? 1 और 2 सही हैं 1 और 3 सही हैं 2 और 3 सही हैं उपर्युक्त सभी सही हैं Explanation: उत्तर भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र की आधारशिला हिमाचल प्रदेश में रखी गई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल के सोलन जिले के दभोटा में उत्तर भारत के पहले 1 मेगावाट के हरित हाइड्रोजन संयंत्र की आधारशिला रखी। इस परियोजना को हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीपीसीएल) द्वारा ऑयल इंडिया लिमिटेड के सहयोग से विकसित किया जाएगा। इसकी स्थापना 9.04 करोड़ रुपये की लागत से की जायेगी। हिमाचल प्रदेश मार्च 2026 तक भारत का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनने के लिए प्रतिबद्ध है। दभोटा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट राज्य की अक्षय ऊर्जा यात्रा में एक प्रमुख मील का पत्थर है। राज्य सरकार ने सौर ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, भूतापीय ऊर्जा और संपीड़ित बायोगैस के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए थे। 5 / 5 Q5. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः 1. मध्य प्रदेश सरकार ने ड्रोन संवर्धन एवं उपयोग नीति 2025 को मंजूरी दी। 2. ड्रोन संवर्धन एवं उपयोग नीति 2025 को राज्य में ड्रोन निर्माण, संयोजन और रखरखाव को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल 1 केवल 2 1 व 2, दोनों दोनों कथन असत्य है। Explanation: मध्य प्रदेश सरकार ने ड्रोन संवर्धन एवं उपयोग नीति 2025 को मंजूरी दी। ड्रोन संवर्धन एवं उपयोग नीति 2025 को राज्य में ड्रोन निर्माण, संयोजन और रखरखाव को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है। इस नीति में ड्रोन क्षेत्र के लिए कई प्रोत्साहन शामिल हैं। इस योजना के तहत, राज्य में ड्रोन-निर्माण इकाइयाँ स्थापित करने वाले उद्यमियों को 40 प्रतिशत (अधिकतम 30 करोड़ रुपये) तक की पूंजी सब्सिडी प्रदान की जाएगी। 50 करोड़ रुपये से अधिक निवेश करने वाली इकाइयों को अनुकूलित प्रोत्साहन दिए जाएंगे। इस योजना के तहत, अनुसंधान और विकास के लिए 2 करोड़ रुपये तक प्रदान किए जाएंगे, जबकि नीति में स्टांप शुल्क छूट भी शामिल है। इस नीति से अगले कुछ वर्षों में 400 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आएगा। सरकार ड्रोन कंपनियों के संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश देगी और तेज़ मंज़ूरी तय करेगी। Your score is LinkedIn Facebook Twitter VKontakte Post navigation ALL EXAM QUIZ 10.02.2025 ALL EXAM QUIZ 11.02.2025
