UPSC EXAM QUIZ 06.02.2025

Explanation:

• हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती को राज्य की केबिनेट ने मंजूरी दे दी है।वर्ष 2023 में, हिमाचल प्रदेश सरकार ने औषधीय, वैज्ञानिक और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए हेम्प (भांग)/कैनबिस की खेती (चरस को छोड़कर) के वैधीकरण की जांच के लिए एक समिति का गठन किया था।
• राज्य मंत्रिमंडल के अनुसार, पालमपुर में चौधरी सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय और सोलन के नौणी में डॉ. वाईएस परमार बागवानी विश्वविद्यालय एक अध्ययन पर सहयोग करेंगे, जो भविष्य में कैनबिस की खेती की क्षमता का मूल्यांकन करेगा। इस पहल के लिए राज्य के कृषि विभाग को नोडल एजेंसी नामित किया गया है।

कैनबिस

• कैनबिस सैटिवा एल पौधे की सूखी पत्तियों, फूलों, तनों और बीजों को संदर्भित करता है ।
• डेल्टा-9 टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल (THC) सहित कम से कम 125 विभिन्न कैनाबिनोइड्स होते हैं ।
• डेल्टा-9 THC भांग के पौधे में THC का सबसे प्रचुर रूप है।
• इसका मादक प्रभाव होता है, अर्थात यह किसी व्यक्ति के मनोदशा, विचारों और धारणाओं को अस्थायी रूप से बदल सकता है।
• कैनबिस सैटिवा L पौधे में कैनाबिडियोल (CBD) जैसे गैर-मादक कैनाबिनोइड यौगिक भी होते हैं।

Explanation:

• अंतरराष्ट्रीय बिग कैट एलायंस (IBCA) को आधिकारिक रूप से एक संधि-आधारित अंतर-सरकारी संगठन के रूप में स्थापित किया गया है, जिसका मुख्यालय भारत में है।
• यह गठबंधन दुनिया भर में सात प्रमुख बड़ी बिल्ली प्रजातियों—बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा—के संरक्षण पर केंद्रित है।
• साथ ही, यह अवैध वन्यजीव व्यापार, शिकार और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करता है। विदेश मंत्रालय (MEA) आईबीसीए के रूपरेखा समझौते का निक्षेपागार के रूप में कार्य कर रहा है।

भारत के साथ चार देशों ने रूपरेखा समझौते के अनुच्छेद VIII (1) के अंतर्गत अनुसमर्थन/स्वीकृति/अनुमोदन के दस्तावेज जमा कर दिए हैं।

1. निकारागुआ गणराज्य,
2. एस्वातिनी साम्राज्य,
3. सोमालिया संघीय गणराज्य, और
4. लाइबेरिया गणराज्य

अब तक भारत सहित 27 देशों ने IBCA में शामिल होने के लिए सहमति दे दी है और वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले कई अंतरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय संगठनों ने भी IBCA के साथ साझेदारी की है।IBCA को 2023-24 से 2027-28 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए 150 करोड़ रुपये का  बजट आवंटित किया गया है।

Explanation:

• केद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के अनुसार भारत, चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल

निर्माता बन गया है ।

• 2014 में, भारत में केवल 2 मोबाइल विनिर्माण इकाइयाँ थीं, लेकिन आज तेजी से आगे बढ़ते हुए, देश में 300 से अधिक विनिर्माण इकाइयाँ हैं, जो इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में महत्वपूर्ण विस्तार को रेखांकित करती हैं।
• 2014-15 में भारत में बिकने वाले केवल 26% मोबाइल फोन भारत में बनते थे, आज भारत में बिकने वाले 99.2% मोबाइल फ़ोन भारत में ही बनते हैं ।
• मोबाइल फोन का विनिर्माण मूल्य वित्तीय वर्ष 2014 में ₹18,900 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2024 में ₹4,22,000 करोड़ हो गया है।2014 में निर्यात लगभग नगण्य था,जो बढ़कर 1,29,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है।
• इस क्षेत्र का विस्तार रोजगार का एक प्रमुख स्रोत भी रहा है जिसने पिछले दशक में लगभग 12 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोज़गार सृजित किया हैं ।

Explanation:

• FY25 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा 74 फीसदी से बढ़ाकर 100 फीसदी कर दी।
• यह बढ़ी हुई सीमा उन कंपनियों के लिए होगी जो पूरा प्रीमियम भारत में निवेश करेंगी।
• यह विदेशी निवेश को आकर्षित करेगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ाएगा, बीमा पैठ में सुधार करेगा और वैश्विक प्रथाओं के साथ तालमेल बिठाएगा।
• वर्तमान में, 26 जीवन बीमा कंपनियां और 27 सामान्य बीमा कंपनियां हैं जिनमें 2 विशेष बीमा कंपनियां भी शामिल हैं।
• बीमा क्षेत्र ने पिछले पांच वर्षों में लगभग 10% सीएजीआर दर्ज किया है।
• बीमा में एफडीआई सीमा 2000 में 26% की सीमा के साथ शुरू की गई थी। 2015 में इसे धीरे-धीरे बढ़ाकर 49% और 2021 में 74% कर दिया गया।
• 2019 में, दलालों जैसे बीमा मध्यस्थों को 100% एफडीआई की अनुमति दी गई थी।
• सरकार का लक्ष्य भारतीय बीमा क्षेत्र की पूरी क्षमता का उपयोग करना है, जिसके अगले पांच वर्षों में सालाना 7.1% बढ़ने का अनुमान है।
• कनाडा, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और चीन जैसे देशों ने अपने बीमा क्षेत्रों में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी है।

Explanation:

• भारत का विनिर्माण पीएमआई जनवरी में छह महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया।
• भारत के विनिर्माण क्षेत्र में जनवरी में मजबूत शुरुआत देखी गई।
• रोजगार पीएमआई से पता चलता है कि विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार का सृजन हुआ है।
• निर्माताओं द्वारा अंतिम आउटपुट कीमतें बढ़ाने की आवश्यकता को कम करने से इनपुट लागत मुद्रास्फीति में लगातार दूसरे महीने गिरावट आई है।
• परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) दिसंबर के 56.4 से बढ़कर जनवरी में 57.7 हो गया।
• पीएमआई मान 0 और 100 के बीच होता है और 50 से ऊपर विस्तार को दर्शाता है और 50 से नीचे संकुचन को दर्शाता है।
• जनवरी में भारतीय वस्तुओं की अंतरराष्ट्रीय मांग भी मजबूत हुई। नए निर्यात ऑर्डरों में वृद्धि दर लगभग 14 वर्षों में सबसे अधिक दर्ज की गई।
• लागत का दबाव कम होकर 11 महीनों में अपने सबसे निचले स्तर पर आ गया और बढ़ती मांग और मजबूत व्यापारिक विश्वास के कारण बिक्री कीमतों में वृद्धि जारी रही।