UPSC EXAM QUIZ 11.01.2025

Explanation:

• केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी ने 6 जनवरी को नई दिल्ली में विशेष इस्पात के लिए पीएलआई योजना के दूसरे दौर का शुभारंभ किया, जिसे पीएलआई योजना 1.1 कहा गया है।
• इस्पात मंत्रालय द्वारा जुलाई 2021 में 6,322 करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधान के साथ विशेष इस्पात के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना के पहले दौर को अधिसूचित किया गया था।
• योजना के संशोधित संस्करण, जिसे ‘ PLI योजना 1.1’ कहा गया है, में उद्योग की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए मानदंडों में छूट दी गई है।
• PLI योजना 1.1 में शुरू किए गए प्रमुख परिवर्तनों में कुछ उप-श्रेणियों जैसे कोल्ड-रोल्ड ग्रेन-ओरिएंटेड स्टील (CRGO) में निवेश और क्षमता आवश्यकताओं की सीमा को कम करना, प्रोत्साहन का दावा करने के लिए अतिरिक्त उत्पादन को अगले वर्षों में ले जाने की अनुमति देना आदि शामिल हैं।
• CRGO एक उच्च मूल्य वाला इस्पात है जिसका उपयोग विद्युत ट्रांसफार्मर के उत्पादन में किया जाता है ।6 जनवरी से 31 जनवरी, 2025 तक आवेदन के लिए खुली रहेगी और वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2029-30 की उत्पादन अवधि के दौरान कार्यान्वित की जाएगी।

Explanation:

• केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ‘भारतपोल’ पोर्टल का शुभारंभ किया, जिसे कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए विकसित किया गया है।
• अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय अपराधों के खिलाफ सहायता और वास्तविक समय कार्रवाई के लिए प्रसारण केंद्र ।
• भारतपोल केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा विकसित पोर्टल है, जिसका उद्देश्य भारत में कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस बलों के साथ अधिक कुशलतापूर्वक काम करने में सहयोग करना है।
• भारतपोल, इंटरपोल के साथ तीव्र एवं अधिक प्रत्यक्ष संचार को सक्षम बनाकर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुचारू बनाएगा।यह वास्तविक समय सहायता प्रदान करके अंतरराष्ट्रीय अपराधों से जुड़ी आपराधिक जांच में तेजी लाएगा।

भारतपोल के पांच प्रमुख मॉड्यूल हैं – कनेक्ट, इंटरपोल नोटिस, संदर्भ, प्रसारण और संसाधन।

• कनेक्ट के माध्यम से , हमारी सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियां अनिवार्य रूप से इंटरपोल की राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो (NCB-New Delhi) के रूप में कार्य करेंगी।
• इंटरपोल के 195 सदस्य देशों से सहायता के अनुरोध प्रसारण मॉड्यूल पर उपलब्ध होंगे।

• संसाधन मॉड्यूल से दस्तावेजों और संसाधनों

Explanation:

• केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए राष्ट्रव्यापी कैशलेस उपचार योजना शुरू करने की घोषणा की।यह योजना सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा मार्च 2024 में चंडीगढ़ में शुरू की गई पायलट परियोजना पर आधारित है, जिसे बाद में असम, पंजाब, हरियाणा और पुडुचेरी सहित 6 अन्य राज्यों/केंद्रशासित प्रदेश में विस्तारित किया गया था।
• पायलट परियोजना का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को समय पर चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए एक फ्रेमवर्क स्थापित करना था, विशेष रूप से दुर्घटना के बाद महत्वपूर्ण “गोल्डन ऑवर” के दौरान।
• अब जब यह योजना पूरे देश में लागू हो गई है, तो सरकार आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया में सुधार और दुर्घटना से उबरने में सहायता के लिए मार्च 2025 तक एक संशोधित योजना लेकर आएगी।
• इसके अतिरिक्त, सरकार ने अखिल भारतीय स्तर पर चालक प्रशिक्षण संस्थान (DTI) की स्थापना के लिए योजना भी शुरू की है, जो DTI की स्थापना के लिए प्रोत्साहन और स्वचालित परीक्षण स्टेशनों (ATS) और DTI के एकीकृत बुनियादी ढाँचे के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करती है।

Explanation:

• भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों ने पिछले 10 वर्षों में 60% की वृद्धि दर्ज की है।
• भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की लंबाई 2014 में 91,287 किमी से बढ़कर 2024 में 146,195 किमी हो गई है।
• भारत के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है।
• नेशनल हाई-स्पीड कॉरिडोर भी 2014 में मात्र 93 किमी से बढ़कर 2024 में 2,474 किमी हो गया है।
• विश्व बैंक, जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) से ऋण सहायता के साथ बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ईएपी) के माध्यम से 2,540 किमी राजमार्ग जोड़े गए हैं।
• भारतमाला परियोजना के हिस्से के रूप में, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) 46,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 35 मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (MMLPs) का एक नेटवर्क विकसित करने की योजना बना रहा है।
• ये एमएमएलपी विभिन्न औद्योगिक और कृषि नोड्स के लिए क्षेत्रीय कार्गो एकत्रीकरण और वितरण केंद्र के रूप में काम करेंगे।
• सरकार ने पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाएं भी शुरू की हैं। यह 19 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में काम कर रहा है।

Explanation:

• 8 जनवरी को सरकारी संकल्प (जीआर) जारी होने के बाद मराठी भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है।
• केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिल्ली में महाराष्ट्र के मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत से मुलाकात के दौरान मराठी को शास्त्रीय भाषा के रूप में आधिकारिक रूप से मान्यता देने वाला सरकारी आदेश सौंपा।
• हालांकि, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले साल 3 अक्टूबर को असमिया, बंगाली, पाली और प्राकृत के साथ मराठी को भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया था, लेकिन इस संबंध में कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई थी।
• श्री सामंत ने कहा कि यह महाराष्ट्र और दुनिया भर में मराठी भाषियों के लिए एक सपने के सच होने जैसा है।
• इसके अलावा, उन्होंने घोषणा की कि महाराष्ट्र सरकार जल्द ही केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव सौंपेगी जिसमें स्थापित नियमों के अनुसार शास्त्रीय भाषाओं को मिलने वाले लाभों को रेखांकित किया जाएगा।
• सामंत ने कहा कि केंद्रीय मंत्री शेखावत मराठी विश्व सम्मेलन का उद्घाटन करने के लिए 31 जनवरी, 1 और 2 फरवरी को पुणे का दौरा भी करेंगे।
• तमिल 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली पहली भाषा थी। संस्कृत को 2005 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला।