वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति (JPC) ने छह महीने की चर्चा के बाद 14 संशोधनों के साथ मसौदे को मंजूरी दे दी।
वक्फ अधिनियम में संशोधन
वक्फ पैनल में गैर-मुस्लिम सदस्य
- वक्फ पैनल के दो सदस्य हिंदू या अन्य धर्म के हो सकते हैं।
- क्लॉज 11 के अनुसार, पदेन सदस्य (चाहे वह मुस्लिम हो या न हो) को गैर-मुस्लिम सदस्यों की गिनती से बाहर रखा जाएगा।
वक्फ को संपत्ति दान करने की पात्रता
- क्लॉज 14 के अनुसार, कोई व्यक्ति वक्फ को संपत्ति तभी दान कर सकता है यदि:
- वह पांच वर्षों तक इस्लाम का पालन करता रहा हो।
- संपत्ति किसी भी धोखाधड़ी या विवाद से मुक्त हो।
वक्फ ट्रिब्यूनल की संरचना में बदलाव
- अब वक्फ ट्रिब्यूनल में दो के बजाय तीन सदस्य होंगे।
- तीसरा सदस्य इस्लामिक विद्वान होगा।
वक्फ संपत्ति की निगरानी
- वक्फ संपत्तियों की निगरानी और निरीक्षण का अधिकार अब राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी भी अधिकारी को होगा।
- पहले यह अधिकार केवल सर्वेक्षण करने वाले कलेक्टर के पास था।
- भूमि विवादों पर अपील: नए बिल के अनुसार, जमीन पर दावा करने वाला अब ट्रिब्यूनल के अलावा राजस्व कोर्ट, सिविल कोर्ट या हाईकोर्ट में भी अपील कर सकता है।
- वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसलों की अपील: अब वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की जा सकती है।
वक्फ संशोधन विधेयक 2024
विधेयक का परिचय
- 8 अगस्त, 2024 को लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 और मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2024 पेश किए गए।
- इनका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को सुधारना और प्रशासनिक समस्याओं को हल करना है।
प्रमुख संशोधन
- वक्फ बोर्ड और ट्रिब्यूनल की गवर्नेंस को राज्य सरकारों के तहत स्थानांतरित करना।
- वक्फ सिस्टम में प्रशासनिक नियंत्रण को केंद्रीकृत करना।
विधेयक का महत्व
- पारदर्शिता और जवाबदेही: वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग और कुप्रबंधन को रोकने के लिए निगरानी और नियमन को मजबूत करता है।
- प्रशासनिक प्रक्रियाओं का सरलीकरण: प्रक्रियाओं को अद्यतन करना और तकनीक का उपयोग कर रिकॉर्ड-कीपिंग में सुधार करना।
- संपत्तियों की सुरक्षा: अतिक्रमण और अवैध हस्तांतरण को रोकने के लिए सख्त दंड और वक्फ बोर्ड की शक्तियों में वृद्धि।
- समावेशन और विविधता: वक्फ बोर्ड में महिलाओं और गैर-मुस्लिमों की अनिवार्य भागीदारी, जिससे सामुदायिक प्रतिनिधित्व बढ़े।
- ऐतिहासिक समस्याओं का समाधान: भ्रष्टाचार और वक्फ संपत्तियों के कुप्रबंधन को दूर करने के लिए नए नियम लागू करना।